दखल काश्मीरबाबतचा निर्णय राजकीय

शिवसेना व पीडीपीबाब त भाजपचा पांठिब्याचा निर्णय म्हणजे विंचू असलेल्या बिळात हात घालण्यासारखा प्रकार आहे. विंचू चावत असतानाही बोलता क ाहीच यायचं नाही, अशी भाजपची स्थिती होती. सत्तेसाठी भाजप कुठल्याही थराला जातो आणि जास्त दंश झाला, की मग बोंबाबोंब करतो, हे त्यातून ध्वनित होते. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा भाजप व पीडीपी एकत्र आले, तेव्हा देशभर आश्‍चर्य व्यक्त होत होतं. मुंगुस आणि सापाचं कसं जमायचं असाच प्रश्‍न त्यावेळी केला जायचा. शिवसेनेनं तर वारंवार त्याबाबत भाजपवर टीका केली होती. काश्मीरमध्येही पीडीपीचे प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री असे सारे भाजपवर तुटून पडायचे. 
....................................................................................................................................................
भाजप आपला अजेंडा रेटायचा प्रयत्न करायचा, त्या वेळी पीडीपी हा प्रयत्न हाणून पाडायचा. त्यामुळं आता काश्मीरमधील पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचं भाजपनं उचललेलं पाऊल फारसं अनपेक्षित म्हणता येत नाही. आता तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हं आहेत. सध्याच्या विधानसभेचा कालावधी अजून तीन महिने आहे. परस्परविरोधी विचारांचे पक्ष भाजपच्या विरोधात एकत्र येतात, की पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जातात, हे समजण्यासाठी काही कालावधी जाऊ द्यावा लागेल. तसंच या निर्णयाचा भाजपला जम्मू परिसरात फायदा होईल. परंतु, काश्मीर खोर्‍यात त्याचा फटका पीडीपीला बसू शकेल. मित्रपक्षाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न भाजपनं जसा शिवसेना, तेलुगु देसम यांच्याबाबतीत केला, तसाच तो पीडीपीसोबतही केला आहे. काश्मीरमध्ये पाठिंबा काढून घेण्याच्या निर्णयाचे पडसाद अन्यत्र उमटले नाहीत, तरच नवल.
काश्मीरमध्ये मुळात भाजप आणि पीडीपीचं सूत्र कधीच जमणारं नव्हतं. दोन्ही पक्षांच्या विचारधारांत कमालीचा फरक होता. त्यापेक्षाही काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यावरून कमालीचे मतभेद होते. जम्मू खोर्‍यातून भाजपला जास्त जागा मिळाल्या होत्या, तर श्रीनगर खोर्‍यांत पीडीपीनं जास्त जागा मिळविल्या होत्या. स्थानिक युवकांवर दगडफेकीचे झालेले गुन्हे मागं घेणं असो, की फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणं दोन्ही पक्षांचं कधीच जमलं नाही. काश्मीरमध्ये विकासकामांना पुरेसा निधी दिला जात नाही, मोदी काश्मिरी जनतेशी चर्चा करीत नाहीत, असा टीकेचा सूर पीडीपीचे सर्वंच नेते लावीत होते. गेल्या तीन वर्षांत भाजप व पीडीपीमध्ये अस्फा क ायद्यापासून ते काश्मीरच्या विशेषाधिकारापर्यंतच्या प्रत्येक विषयांत पराकोटीचे मतभेद होते. भाजपनं आता पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं जम्मू काश्मीरमध्ये राजक ीय संकट निर्माण झालं आहे. भाजपनं तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रातही भाजपचं सरकार असल्यामुळं आता तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत काहीही अडचण नाही. हिंसाचार वाढला असून काश्मीर खोर्‍यातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात आले आहेत. शुजात बुखारी यांची हत्या हे त्याचंच उदाहरण आहे, असं त्यांनी म्हटलं असलं तरी जम्मू काश्मीरची कायदा व सुव्यवस्था राखणं ही राज्य सरकारपेक्षाही केंद्र सरकारची जास्त जबाबदारी आहे, याचा माधव यांना सोईस्कर विसर पडला आहे. काश्मीरमध्ये मनाप्रमाणं काही करण्यात पीडीपीचा असलेला अडथळा, पाकिस्तानमध्ये पुढच्या महिन्यात होणार्‍या निवडणुका आणि भारतात पुढच्या वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीतील राजकीय मायलेजसाठी हा निर्णय घेतल्याचं मानलं जात आहे. पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही, एवढं मात्र खरं.
गेल्या तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नव्हतं. किमान सहमतीच्या मुद्यावर पीडीपीबरोबर चार महिने वाटाघाटी करून सरकार स्थापन करण्यात आलं. काश्मीरमधील जनता अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबाबत सातत्यानं चांगलं बोलते. परंतु, मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती  यांच्यापासून ते सामान्य व्यक्तीपर्यंत मोदी यांच्याबाबत तिरस्काराची भावना होती. काश्मीरला विकासप्रकियेत सामावून घेणं, सर्व घटकांशी चर्चा करणं आणि सातत्यपूर्ण संवादावर भर देणं आवश्यक होतं. परंतु, मोदी यांच्याकडून ते झालं नाही. तेथील जनतेत जशी भाजपविरोधात नाराजी होती, तशीच ती पीडीपीबाबतही होती. काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा रद्द करणं, 370 कलमं वगळणं आदींबाबत भाजप या ना त्या मार्गानं आग्रह धरत होतात. तर नेमका पीडीपीचा त्याला विरोध होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील 87 जागांपैकी पीडीपीला 28, भाजपला 25, नॅशनल कॉन्फरन्सला 15 आणि काँग्रेसला 12 जागा मिळाल्या होत्या. त्याचबरोबर इतर पक्षांना 7 जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकांना आणखी तीन वर्षे आहेत. अशात जर आघाडीचं सरकार बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर पीडीपीला काँग्रेसशिवाय इतरांचीही गरज भासेल. त्यामुळं त्यांना बहुमताचा 44 चा आकडा गाठता येईल. पीडीपी+काँग्रेस+अन्य यांच्या मदतीनं 47 पर्यंत पोहोचता येईल. परंतु, काँग्रेसनं पीडीपीला पाठिंबा देणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे ही आशाही मावळली आहे. काँग्रेसची नॅशनल कॉन्फरन्स बरोबर युती असून पुढच्या लोकसभेसाठीचा नैस र्गिक मित्र म्हणून काँग्रेस पीडीपीची साथ करण्यास सध्या तरी तयार नाही. पीडीपी आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडी झाली नाही, तर मेहबूबा मुफ्तींकडं दुसरा पर्याय असेल तो म्हणजे राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सचा. यासाठी 28+15+7 या समीकरणानं त्यांना बहुमताचा आकडा गाठता येईल. जर या पर्यायांवर सहमती बनली नाही, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. ही राजवट वाढवण्यात येईल आणि त्यानंतर निवडणुकीचा पर्याय राहील.