अग्रलेख शेतकर्यांसाठी दिवास्वप्न !
शेतकर्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी हा सतत विवंचनेत असतो. शासकीय स्तरावरून मदत वेळेवर मिळत नाही, बँका कर्ज देत नाही, त्यामुळे शेतकरी कायमच नाडला जातो. अशावेळी शेतकरी धोरणांत आमुलाग्र बदल करण्याची गरज असतांना, शेतकर्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यत दुप्पट करू असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देतांना दिसून येत आहे. शेतकर्यांना आश्वस्त करण्याऐवजी त्यांचे दु:ख समजुन घेण्याची गरज आहे. पांरपारिक शेतीऐवजी, तांत्रिक शेतीला पर्याय देण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. देशभरात शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत असतांना शेतीपूरक धोरण न राबवता, 2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिवास्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरातील शेतकर्यांना दाखवत आहे. शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? या प्रश्नांचे उत्तर सरकारकडे नाही. उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल विद्यमान सरकारने उचलले नाही, असे असतांना हा दुप्पट उत्पन्नाचा फास कशासाठी. बरे उत्पन्न दुप्पट वाढेल म्हणजेच, तुमच्या शेतीमालाला दुप्पट भाव मिळणार नाही. तर शेतीतील उत्पन्न दुप्पट वाढवून सरकार आणि व्यापारी ते कवडीमोल भावाने खरेदी करतील, असाच हा फास असल्याचे तरी सद्यस्थितीवरून दिसून येत आहे. वास्तविक आज कृृषी क्षेत्राला संपूर्णत: कलाटणी देण्यासाठी ध्येयधोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची खरी गरज आहे. कृषी क्षेत्राशी संबधित बी-बियाणे, खते औषधी याच्या किमती कमी कशा करता येईल, शेतकर्यांना प्रगल्भ करून, रासायनिक खते वापरण्याचे दुष्परिणाम, जमिनीवर होणारे परिणाम, औषधीचे देखील दुष्परिणाम या सर्व बाबी शेतकर्यांच्या मनांवर चांगल्या रीतिने बिंबवाव्या लागतील. तरच भविष्यात शेतकरी उभा राहू शकेल. कारण शेती धोरणात बदल केला नाही, तर शेतकरी आणि शेती दोन्ही उजाड होण्याची भीती आहे. येणार्या काळात समस्यांमध्ये वाढच होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेती करणे बिकट होणार असून, शेतकर्यांना जगणे कठीण होणार आहे. देशात आजमितीस लोकसंख्येचा वेग वाढतो आहे, मात्र रोजगाराचा वेग हा सातत्याने मंदावतो आहे, कर्जबाजारी अवस्था, आणि अनियमित पडणारा पाऊस यामुळे ग्रामीण भागातील वर्ग हा शहराकडे धाव घेत आहे. अशा परिस्थितीत रोजगांराची समस्या ही गंभीर झाली आहे. मुबलक प्रमाणात पाणी नसल्यामुळे उद्योगधंद्यांचे उत्पादन काहीसे मंदावले आहे, त्याचाही परिणाम रोजगांरावर होतांना दिसून येत आहे. कर्जबारातीपणामुळे शेतकरी आत्महत्येत वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने विचार केल्यास शेतकरी आत्महत्या होणार्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह फक्त पीक उत्पादनावरच अवलंबून आहे, असे निदर्शनास येते. त्या घरातील व्यक्तीला शेतीसोबतच कोणताही जोडधंदा नसल्यामुळे, पुरेसा पाऊस पडला नाही तर, कुटुबांचे उत्पन्न थांबते, परिणामी चार पैसे मिळवण्यासाठी क ोणताही मार्ग हातात नसतो, त्यामुळे आत्महत्या करण्याची मानसिकता त्याची तयार होत जाते. आज देशातील 60-65 टक्के वर्ग हा शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार असूनही आजची पिढी शेतीत काम करायला तयार नाही. कारण आजचा तरुण शहरी जीवन आणि ग्रामीण जीवन यांची तुलना करू लागला आहे.शहरी भागाच्या मानाने ग्रामीण भागात अत्यंत अल्प प्रमाणात सोयी-सुविधा आहेत. शेती व्यवसाय कष्टाचा, अनेक संकटांमधून चालणारा अशाश्वत व्यवसाय आहे. लहरी हवामान, वर्षोनुवर्षे पडणारा दुष्काळ, सरकारचे उदासिन धोरण, शेतकरी धोरणावर उपाययोजना करण्यात अपयशी, यामुळे ग्रामीण भागातील मोठा वर्ग यहराकडे स्थलातंरित होतांना दिसत आहे. आपल्याकडे होणारा पाऊस त्यामानाने चांगला आहे, मात्र त्याचे नियोजन आपण करत नाही, चार महिने पडणार्या पावसाची आपण जर योग्यरित्या त्याचे साठवण, पुर्नभरणा केला तर वर्षभर पाणीसमस्या जाणवणार नाही, मात्र त्याकडे आपण सातत्याने दुर्लक्षच केले आहे, परिणामी दुष्काळ, आणि शेतकर्यांच्या आत्महत्या सारख्या समस्या उभ्या राहतात. ग्रामीण भागामध्ये युवकांना आकर्षित करून शेतीमध्ये त्यांनी त्यांचे करिअर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे. कौशल्यावर आधारित कृषी व कृषिपूरक व्यवसायाचे शिक्षण घेतल्यानंतर स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी योग्य ते सहकार्य करावे लागेल. यासाठी शासकीय पातळीवर उदासीन धोरण दिसून येते. शेतकरी स्वावलंबी न बनवता, त्याला तुटपुंजे अनुदान देऊन, त्याची बोळवण केली जाते. त्यामुळे दुष्काळ, गारपीट, बोंडअळी या संकटामुळे तो लगेच कोलमोडून पडतो. त्यासाठी सर्वप्रथम शेतकर्यांना उभे करण्याची, त्यांना लघूउद्योगांना प्रेरित करून त्यांचा विकास क रण्यासाठी सर्व सोयी सुविधा देण्याची खरी गरज आहे.
