Breaking News

भीमा कोरेगाव प्रकरण - आरोपींचे माओवादी नेत्यांशी संबंध असल्याचे उघड

पुणे - कोरेगाव भीमा जातीय दंगलीच्या प्रकरणात आरोपींना आज पहाटे न्यायालयात हजर करण्यात आले. आरोपींचे माओवादी नेत्यांशी संबध असल्याचे उघड झाले आहे. पोलीस तपासात अनेक पुरावे मिळाल्याने पोलिसांना हा दावा केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात नागपूरहून अटक केलेल्या सुरेंद्र गडलिंग याला 14 जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शनिवारवाड्याजवळ कबीर कला मंच आणि रिपब्लिकन पँथरने 31 डिसेंबर 2017 रोजी आयोजित एल्गार परिषदेत करण्यात आलेली चिथावणीखोर भाषणे व गाण्यांमुळे भीमा-कोरेगाव दंगल भडकल्याचा आरोप आहे. या आयोजनामागे माओवाद्यांचा काही संबंध आहे का, याचा तपास पुणे पोलिसांकडून सुरू होता.


विद्रोही मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे, सुरेलिंग, नागपूर विद्यापीठातल्या प्राध्यापिका शोमा सेन, रोना विल्सन आणि भारत जनआंदोलन संघटनेचे कार्यकर्ते महेश राऊत यांना अटक करण्यात आली आहे. सकाळी गडलिंग याला अटक केली होती. त्यामुळे आज सकाळी न्यायालयात हजर करणे भाग होते. अटक त्याला शिवाजीनागर जिल्हा न्यायालयात सकाळी 5 ते 7 दरम्यान सुनावणी झाली. तर सुरक्षेच्या कारनास्थव आरोपीला पहाटे हजर करण्यात आल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
कोरेगाव भीमा यबाबत देखील काही पुरावे मिळले आहेत. त्याच्या पोलीस कोठडीमध्ये एकूण 16 मुद्दे आहेत. त्या आधारे त्याला पोलीस कोठडी देण्याची मागणी त्यांनी होती. आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. मालवीय यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी संबंध असल्याचे काही कागदोपत्र पोलिसांच्या हाती लागली आहेत. यासंबंधीचा अधिक तपास सुरू आहे. रोमा विल्सन यांच्या कॉम्प्यूटरमधून हे कागदपत्र मिळाले आहेत. तसेच, मिलिंद तेलतुंबडे यांनी रोमा विल्सन याना लिहिलेल्या पत्राचा समावेश आहे. या कागदपत्राची तपासणी करून पुढील कारवाई संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
त्याला 14 जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर इतर आरोपींना गुरुवारी दुपारपर्यंत न्यायालयात हजर करण्याची शक्यता आहे. जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्वला पवार यांनी युक्तिवाद केला की, अटक आरोपी हा सीपीआय या माओवादी संघटनेचा कार्यकर्ता आहे. पोलिसांनी त्याच्या घरावर छापा टाकला असता त्यांच्याकडून 81 कागदपत्रे जप्त करणात आली आहेत. त्या कागदपत्रामध्ये महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये कार्यरत असलेल्या सुरक्षा यंत्रणेबाबतचे नकाशे मिळाले आहेत. हे नकाशे सीपीआयला पुरविण्यात आले असल्याची शक्यता आहे.