राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी प्लॅस्टिक पिशवी बाळगल्यास 5 हजारांचा दंड
आयुक्तांपासून ग्रामसेवकालाही कारवाईचे अधिकार
मुंबई : राज्यात शनिवारपासून प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू होणार असली तरी, राज्यसरकारकडून प्लस्टिक बंदीसंदर्भात कोणतीही जनजागृती न केल्यामुळे अनेकजण अद्यापही संभ्रमावस्थेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्य सरकारने राज्यभरात 23 जूनपासून प्लास्टिक बंदी जाहीर केली आहे. प्लॅास्टिक पिशवी अथवा बंदी केलेले प्लास्टिक आढळल्यास पाच हजारांपासून दहा हजारांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. प्लॅास्टिक पिशवी बाळगणारे सर्वसामान्य माणूस, फेरीवाले आणि छोटे दुकानदार पाच हजारांचा दंड भरू शकणार नाहीत. त्यामुळे दंडाच्या या मोठया रकमेमुळे अनेक व्यापार्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. दुसरीकडे दुकानदार, फेरीवाले, मॉल्स, हॉटेल, हॉस्पिटल या सर्व आस्थापनांकडे बंदी असलेले प्लास्टिक आढळले तर त्यांना पाच ते वीस हजारांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सर्वसामान्यांसाठीचा हा दंड 200 रुपयापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीने फेटाळला. त्यामुळे आता मुंबईतही प्लास्टिक वापरणार्यांवर 5000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी राज्यसरकारने घोषित केलेल्या प्लास्टिक बंदीची उद्यापासून अंमलबजावणी होणार आहे. महापालिकेच्या आयुक्तांपासून ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकालाही कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पर्यावरण विभागाने प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीच्या संदर्भात 11 एप्रिल रोजी प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना काढली होती.
गेली अनेक वर्षे प्लास्टिक वस्तूंचा वापर वाढल्याने पर्यावरणाला धोका उत्पन्न झाला आहे. मुंबईत 5 जुलै 2005 रोजी आलेला महापूरही प्लास्टिक वापराने आल्याचे निष्पन्न झाले होते. प्लास्टिक वापरामुळे विविध प्रकारे जैविक हानी होते. राज्यात दररोज 23 हजार 449 मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होत आहे. यात प्लास्टिक कचर्याचे प्रमाण 6 टक्के आहे. साधारण राज्यात दररोज 1200 मेट्रिक टन केवळ प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होत असून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्याला मोठा आर्थिक भार उचलावा लागत आहे.
