मुंबई - सातवा वेतन आयोग, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्यात यावी, सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे यासह अनेक मागण्यांसाठी राज्यातील 19 लाख कर्मचारी प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करणार आहेत. येत्या मंगळवारी 12 जून रोजी हे आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती बृहन्मुबंई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने प्रसिद्धी पत्रक काढून दिली आहे. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर, प्राध्यापक, महामंडळातील एकूण 19 लाख कर्मचारी हे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी 12 जून रोजी आक्रोश आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील युतीचे सरकार हे फक्त आश्‍वासन देणारे सरकार आहे, असा आरोप करण्यात येत असून राज्यातील कर्मचारी हे सरकारवर नाराज आहेत. मागील वर्षी तीन दिवसांचा दोन वेळा संप कर्मचार्‍यांनी पुकारला होता. मात्र संप पाहून प्रश्‍न तत्काळ सोडविण्यात येतील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र सध्या कोणतेही आश्‍वासन पाळण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात कर्मचारी आक्रोश करणार असल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख आणि सर चिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
