समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेचे 11 जून पासून राज्यभर आंदोलन
नाशिक, दि. 03, जून - समाज कल्याण विभागात कार्यरत कर्मचा-यांच्या अडीअडचणी, आस्थापना विषयक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी बैठकीची तारीख देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाचे सचिव व आयुक्त यांच्याकडून टाळाटाळ केली जात असल्याच्या निषेधार्थ समाज कल्याण कर्मचारी संघटना (गट-क) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून दि.11 जून पासून राज्यभर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष शाताराम शिंदे यांनी दिली आहे
समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेला सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णयान्वये दि.20 जुलै 2017 अन्वये मान्यता दिलेली आहे. राज्यातील संघटनेच्या सदस्याकडून त्यांच्या सेवाविषयक व इतर बाबीवर संघटनेस निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. त्याअनुषंगाने समाज कल्याण विभागात कार्यरत कर्मचा-यांच्या अडीअडचणी व आस्थापना विषयक खालील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सचिव, सामा जिक न्याय, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे आणि महासंचालक, बार्टी व इतर यांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या प्रतिनिधीसह बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी या संघटनेने दि.22 जानेवारी 2018 अन्वये केली होती व तीन वेळा सचिव, सामाजिक न्याय यांना बैठकीचे आयोजन करण्याबाबत स्मरण पत्र दिले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 3 मार्च 2018 च्या परिपत्रकानुसार शासन मान्य संघटनाबरोबर कर्मचार्‍यांच्या सेवा विषयक व इतर समस्या सोडविण्याकरीता दर तीन / सहा महिन्याच्या अंतराने संबधित प्रशासकीय विभागाने बैठक घेण्याबाबत शासनाच्या सूचना आहेत. असे असताना या संघटनेकडून वारंवार मागणी करुन सुध्दा संघटनेस शासन मान्यता मिळाल्यापासून आजपर्यंत सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य् विभाग यांनी एकही बैठक घेतली नाही ही बाब निषेधार्थ असल्याचे म्हटले आहे.
समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेला सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णयान्वये दि.20 जुलै 2017 अन्वये मान्यता दिलेली आहे. राज्यातील संघटनेच्या सदस्याकडून त्यांच्या सेवाविषयक व इतर बाबीवर संघटनेस निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. त्याअनुषंगाने समाज कल्याण विभागात कार्यरत कर्मचा-यांच्या अडीअडचणी व आस्थापना विषयक खालील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सचिव, सामा जिक न्याय, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे आणि महासंचालक, बार्टी व इतर यांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या प्रतिनिधीसह बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी या संघटनेने दि.22 जानेवारी 2018 अन्वये केली होती व तीन वेळा सचिव, सामाजिक न्याय यांना बैठकीचे आयोजन करण्याबाबत स्मरण पत्र दिले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 3 मार्च 2018 च्या परिपत्रकानुसार शासन मान्य संघटनाबरोबर कर्मचार्‍यांच्या सेवा विषयक व इतर समस्या सोडविण्याकरीता दर तीन / सहा महिन्याच्या अंतराने संबधित प्रशासकीय विभागाने बैठक घेण्याबाबत शासनाच्या सूचना आहेत. असे असताना या संघटनेकडून वारंवार मागणी करुन सुध्दा संघटनेस शासन मान्यता मिळाल्यापासून आजपर्यंत सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य् विभाग यांनी एकही बैठक घेतली नाही ही बाब निषेधार्थ असल्याचे म्हटले आहे.
