शेतकर्‍यांना मिशन मोडवर पीक कर्ज पुरवठा करा - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 06, मे - राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी पुढील महिना-दीड महिना महत्वाचा असून खरिपात गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते पुरवठा करतानाच हंगामातील शेतकर्‍यांची आर्थिक गरज भागवण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शेतकर्‍यांना शंभर टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे. अशांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे विशेष लक्ष द्यावे. जिल्हाधिकार्‍यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्ज पुरवठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन मिशन मोड मध्ये करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले, पीक उत्पादन वाढीतील जलसंधारणाचे महत्व ओळखून येत्या महिन्याभरात राज्यात जलयुक्त शिवारची कामेही युद्धपातळीवर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आगामी खरीप हंगाम यशस्वी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी करुन ते पुढे म्हणाले, यंदाच्या खरीप आढावा बैठकीत दोन महत्वाचे बदल करण्यात आले. पूर्वी विभागीय आयुक्त आपल्या विभागातील खरिपाच्या तयारीचे सादरीकरण करीत होते. खते, बियाणे यांची उपलब्धता, कृषी पत पुरवठा, इतर अडचणी आदी मुद्दे मांडले जात. यंदा संबंधित विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी येथे सादरीकरण केले. त्यासोबतच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचाही या सादरीकरणात समावेश होता. दोन वर्षांपूर्वी 2016-17 मध्ये राज्यातील कृ षी विकास दरात 22 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करत राज्यातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतीत विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढविता येते. जमिनीची धूपही थांबविता येते. त्यासाठी प्राप्त परिस्थितीचा सांगोपांग विचार करून नियोजन करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख करुन ते म्हणाले येत्या काळात खरीपासाठी पीक कर्जाचा पुरवठा मिशन मोडवर करावा लागणार आहे. खरीप हंगाम राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी मोठा हंगाम असतो. या हंगामात शेतकर्‍यांना शेतीत गुंतवणुक ीसाठी अर्थसहाय्याची गरज भासते. त्यादृष्टीने पुढील दीड महिना आव्हानांचा आहे. शेतकर्‍यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा मिशनमोडमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्याकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या शेतकर्‍यांना 100 टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे. त्यांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकार्‍यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्ज पुरवठ्याचे नियोजन करावे. राष्ट्रीयकृत व व्यावसायिक बँकांनी कृषी पत पुरवठ्याच्या बाबतीतील उदासीनता झटकून कर्ज पुरवठा करावा अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
कृषी उत्पादकतेत जलसंधारणाचे अनन्यसाधारण महत्व ओळखून येत्या काळात राज्याच्या ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम युद्धपातळीवर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट के ले. गेल्यावर्षी 30 टक्क्यांनी पर्जन्यमान कमी होऊनही गेल्या दहा वर्षातील सरासरी चांगले उत्पादन घेऊ शकलो, त्याचे कारण म्हणजे राज्यात जलसंधारणाची प्रभावीपणे झालेली कामेच आहेत. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरी यामध्ये राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे. जलयुक्त शिवारवर लक्ष देण्यासाठी हा महिना महत्वाचा असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. लोकसहभागाची कामे जिथे सुरू आहेत, तेथे शासनाचा सहभाग योग्यरितीने व्हावा यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष द्यावे. संपूर्ण मे महिन्यात जलयुक्त च्या कामांवर भर देऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कृषी विद्यापीठांनी केलेले नियोजन प्रत्यक्षात येण्यासाठी यंत्रणेने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका ही योजना तयार करावी,अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना केली. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांना कृषी विभागासोबत प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन शेतकर्‍यांना हवामान बदलाच्या सूचना, केलेले नियोजन याबाबत जागरुक करावे. कृषीच्या योजना प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावा व त्याचा फीडबॅक द्यावा असे प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करावेत. त्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप देखील तयार करावे. महावेधच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत योग्यप्रकारे जाईल व दुबार पेरणीची गरज पडणार नाही, यासाठी सर्वांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे. महावेध, कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागांनी समन्वय ठेवून माहितीचे संदेश गाव पातळीवर पोहोचवावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
शेतकर्‍यांमध्ये पीक विम्याबाबत जाणीव-जागृती करावी व शेतकर्‍यांनी वेळेवर अर्ज करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे जेणेकरून शेवटच्या चार दिवसांमध्ये त्याचा भार येणार नाही, असे नियोजन कृषी विभागाने करावे. तसेच कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे दुष्टचक्र संपुष्टात आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
खरीपासाठी दर्जेदार बियाणे, खतांचा पुरेसा साठा - कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर
याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले, पीक उत्पादन वाढीतील जलसंधारणाचे महत्व ओळखून येत्या महिन्याभरात राज्यात जलयुक्त शिवारची कामेही युद्धपातळीवर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आगामी खरीप हंगाम यशस्वी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी करुन ते पुढे म्हणाले, यंदाच्या खरीप आढावा बैठकीत दोन महत्वाचे बदल करण्यात आले. पूर्वी विभागीय आयुक्त आपल्या विभागातील खरिपाच्या तयारीचे सादरीकरण करीत होते. खते, बियाणे यांची उपलब्धता, कृषी पत पुरवठा, इतर अडचणी आदी मुद्दे मांडले जात. यंदा संबंधित विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी येथे सादरीकरण केले. त्यासोबतच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचाही या सादरीकरणात समावेश होता. दोन वर्षांपूर्वी 2016-17 मध्ये राज्यातील कृ षी विकास दरात 22 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करत राज्यातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतीत विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढविता येते. जमिनीची धूपही थांबविता येते. त्यासाठी प्राप्त परिस्थितीचा सांगोपांग विचार करून नियोजन करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख करुन ते म्हणाले येत्या काळात खरीपासाठी पीक कर्जाचा पुरवठा मिशन मोडवर करावा लागणार आहे. खरीप हंगाम राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी मोठा हंगाम असतो. या हंगामात शेतकर्‍यांना शेतीत गुंतवणुक ीसाठी अर्थसहाय्याची गरज भासते. त्यादृष्टीने पुढील दीड महिना आव्हानांचा आहे. शेतकर्‍यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा मिशनमोडमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्याकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या शेतकर्‍यांना 100 टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे. त्यांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकार्‍यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्ज पुरवठ्याचे नियोजन करावे. राष्ट्रीयकृत व व्यावसायिक बँकांनी कृषी पत पुरवठ्याच्या बाबतीतील उदासीनता झटकून कर्ज पुरवठा करावा अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
कृषी उत्पादकतेत जलसंधारणाचे अनन्यसाधारण महत्व ओळखून येत्या काळात राज्याच्या ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम युद्धपातळीवर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट के ले. गेल्यावर्षी 30 टक्क्यांनी पर्जन्यमान कमी होऊनही गेल्या दहा वर्षातील सरासरी चांगले उत्पादन घेऊ शकलो, त्याचे कारण म्हणजे राज्यात जलसंधारणाची प्रभावीपणे झालेली कामेच आहेत. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरी यामध्ये राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे. जलयुक्त शिवारवर लक्ष देण्यासाठी हा महिना महत्वाचा असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. लोकसहभागाची कामे जिथे सुरू आहेत, तेथे शासनाचा सहभाग योग्यरितीने व्हावा यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष द्यावे. संपूर्ण मे महिन्यात जलयुक्त च्या कामांवर भर देऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कृषी विद्यापीठांनी केलेले नियोजन प्रत्यक्षात येण्यासाठी यंत्रणेने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका ही योजना तयार करावी,अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना केली. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांना कृषी विभागासोबत प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन शेतकर्‍यांना हवामान बदलाच्या सूचना, केलेले नियोजन याबाबत जागरुक करावे. कृषीच्या योजना प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावा व त्याचा फीडबॅक द्यावा असे प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करावेत. त्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप देखील तयार करावे. महावेधच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत योग्यप्रकारे जाईल व दुबार पेरणीची गरज पडणार नाही, यासाठी सर्वांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे. महावेध, कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागांनी समन्वय ठेवून माहितीचे संदेश गाव पातळीवर पोहोचवावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
शेतकर्‍यांमध्ये पीक विम्याबाबत जाणीव-जागृती करावी व शेतकर्‍यांनी वेळेवर अर्ज करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे जेणेकरून शेवटच्या चार दिवसांमध्ये त्याचा भार येणार नाही, असे नियोजन कृषी विभागाने करावे. तसेच कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे दुष्टचक्र संपुष्टात आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
खरीपासाठी दर्जेदार बियाणे, खतांचा पुरेसा साठा - कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर
