Breaking News

पंतप्रधान आवास योजना आखेर म्हाडाकडे वर्ग

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- साडेतीन वर्षापुर्वी केंद्र सरकारने घरकुल वंचितांसाठी घोषणा केलेल्या पंतप्रधान आवास योजना आखेर म्हाडाकडे वर्ग करण्यात आल्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी म्हाडा अधिकार्‍यांना हायब्रीड लॅण्ड पुलिंग योजना राबविण्याची मागणी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. लवकरच संघटनेचे शिष्टमंडळ मुंबई येथील म्हाडाच्या कार्यालयात अधिकार्‍यांची भेट घेवून, आवास योजना कार्यान्वीत होण्यासाठी हायब्रीड लॅण्ड पुलिंगचा वापर करण्यासाठी आग्रह धरणार असल्याची माहिती अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी दिली. 
 
चाळीस महिन्यापेक्षा जास्त काळ पंतप्रधान आवास योजना रेंगाळल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आखेर म्हाडाकडे सोपविण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेकडून फक्त घरकुल वंचितांचे अर्ज गोळा करुन त्याचे गठ्ठे बांधण्यात आले. मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वीत होण्यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. ही योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी हायब्रीड लॅण्ड पुलिंग योजना राबविण्याची संघटनेने वेळोवेळी मागणी केली होती. जपान, कोरिया आदि देशांनी या योजनेचा वापर करुन घरकुल वंचितांचा प्रश्‍न निकाली काढला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून घरकुल वंचितांचे घरे साकार होणार आहे.
संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या म्हाडा कार्यालयात संपर्क केला असता ही योजना मोगलीकर या अधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखाली कार्यान्वीत केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. पंतप्रधान आवास योजनेचे सर्व अधिकार म्हाडाकडे देण्यात आले आहेत. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी हायब्रीड लॅण्ड पुलिंग शिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी स्पष्ट केले. म्हाडा कार्यालयातील फाटे या अधिकार्‍यांशी बोलले असता त्यांनी हायब्रीड लॅण्ड पुलिंगचा प्रस्ताव पाठविण्याचे सांगून, यावर विचार केला जाणार असल्याचे सांगितले.
हायब्रीड लॅण्ड पुलिंगच्या माध्यमातून अत्यंत कमी किंमतीत घरकुल वंचितांना घरे मिळणार आहेत. केंद्र व राज्याकडून अडीच लाखाचे अनुदान मिळाल्यास उर्वरीत बँकेच्या माध्यमातून व काही स्वत:कडील रक्कम टाकून ही घरे साकार होणार आहे. लॅण्ड पुलिंगमध्ये खडकाळ जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांचा चौपट फायदा होणार आहे. त्या मोबदल्यात त्यांना विकसीत झालेल्या जमीनीचा ठरलेल्या प्रमाणात काही हिस्सा परत मिळणार आहे. शासनाच्या तिजोरीवर अधिक ताण न पडता ही योजना यशस्वी होणार असल्याची भुमिका संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. लवकरच संघटनेचे शिष्टमंडळ मुंबईच्या म्हाडा कार्यालयात या योजनेसंदर्भात अधिकार्‍यांची भेट घेणार आहे. यासाठी अ‍ॅड. गवळी, कॉ.बाबा आरगडे, प्रकाश थोरात, अशोक सब्बन, सुधीर भद्रे, विठ्ठल सुरम, अंबिका नागुल, हिराबाई ग्यानप्पा, शाहीर कान्हू सुंबे, अर्चना आढाव, वीरबहादूर प्रजापती, अशोक भोसले आदि प्रयत्नशील आहे.