दखल - भाजपचे बुरे दिन सुरू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला उद्या चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदी यांनी गेल्या चार वर्षांत स्वतः ची प्रतिमा देश-विदेशात उंचावण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांच्या पक्षातील अन्य मंत्र्यांना नितीन गडकरी, अरुण जेटली यांच्यासारख्यांचा अपवाद वगळता अन्य कुणाला फारसं चांगलं काम करून दाखविता आलं नाही. पियूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारख्यांची कामंही तशी उजवीच. सुषमा स्वराज यांचं वक्तृत्त्व चांगलं. प्रशासनावर त्यांची पकडही चांगली; परंतु मोदी यांनी त्यांना परराष्ट्र खात्यात फारसं काम करू दिलेलं नाही. अपवाद वगळता त्यांना परदेश दौर्‍यात कधी सहभागी करून घेतलं नाही.
...............................................................................................................
मोदी यांचा स्वतः सोडून इतर कुणावरही विश्‍वास नसतो, असं एका अधिकार्‍यानं जाहीरपणे सांगितलं आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जायचं, सातत्यानं निवडणूक जिंकण्याचाच विचार करायचा ही मोदी यांची शैली आहे. त्यांच्याकडं चांगलं वक्तृत्त्व आहे. त्यांची प्रशासनावर पकड आहे. असं असलं, तरी त्याचा सामान्य जनतेसाठी काय फायदा झाला, हा प्रश्‍न उरतोच. देशात मंत्रिपातळीवर भ्रष्टाचार झाला नसेल; परंतु जगात भ्रष्ट देशांच्या यादीत भारताचा अजूनही वरचा क्रमांक आहे. आरोग्य क्षेत्रात तर भारतापेक्षा शेजारच्या देशांची परिस्थिती चांगली असं म्हणावं अशी स्थिती आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण मोदी यांनी एवढ्या योजना जाहीर करूनही कमी झालेलं नाही. उलट आता ते साडेसहा टक्कयांच्या वर गेलं आहे. बेरोजगारी कमी करण्याऐवजी त्यांच्या भावनांशी खेळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाची गती चांगली राहिली; परंतु त्याचा फायदा पुन्हा सामान्यांना होतााना दिसत नाही. जगात भलेही भारत व्यक्तिगत संपत्तीच्या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर असेल; परंतु पुन्हा ही संपत्ती एक टक्के श्रीमंतांच्याच ताब्यात आहे. मध्यमवर्गीयांची संपत्ती गेल्या आठ वर्षांत 40 टक्कयांनी वाढली, तर लखोपतींची संपत्ती दोनशे टक्क्यांहून अधिक गतीनं वाढली.
गेल्या चार वर्षांत या सरकारनं शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला भाव मिळू दिला नाही. मध्य प्रदेशात भावाचं आंंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर तेथील पोलिसांनी गोळीबार केल्यानं सहा जणांना प्राणांना मुकावं लागलं. ग्राहकांचं हित जपण्याच्या नावाखाली शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. ग्रामीण भागाच्या विकासाकडं दुर्लक्ष झालं. स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला; परंतु त्यातील 187 कोटी रुपयेच खर्च झाले. मेक इन इंडियाासारख्या योजनांतून फार काही साध्य झालं नाही. जनधन योजनेत खाती उघडली गेली; परंतु ती निष्क्रिय राहिली. नोटाबंदीसारखा निर्णय तर अतार्किक होता. नोटाबंदीमुळं शेकडो लोकांना आपलेच पैेसे मिळवण्यासाठी रांगेत जीव गमवावा लागला. पैशाअभावी उद्योग बंद पडले. सुमारे 60 लाख लोक बेरोजगार झाले. नोटाबंदीसाठी चार प्रमुख निकष लावले होते. त्यापैकी एकही निकष पूर्ण झालेला नाही. आता तर रिझर्व्ह बँकेनंच तिच्या अहवालात नोटाबंदीमुळं देशाचं नुकसान झाल्याचं म्हटलं. रिझर्व्ह बँकेसारख्या स्वायत्त संस्था नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारनं करून पाहिला. चांगले अर्थतज्ज्ञ सरकारला सांभाळता आले नाहीत. सरकारविरोधात टीका करणार्‍यांना देशद्रोही ठरविण्यापर्यंत मजल गेली. संसदीय प्रथा, परंपरा बाजूला ठेवण्यात आल्या. सुप्त दडपशाहीचं वाातवरण जिल्ह्यात तयार झालं. घटनात्मक मूल्य पदोपदी पायदळी तुडविली जायला लागली. लोकशाहीत एकाधिकारशाही चालत नसते; परंतु इथं एकाधिकारशाहीचा पुरस्कार केला जाऊ लागला. सामूहिक नेतृत्व मागं पडलं. देशात फक्त भाजपच असला पाहिजे. अन्य पक्ष नेस्तनाबूत केले पाहिजेत, असं सांगितलं जायला लागलं. देशातील एकामागून एक राज्य ताब्यात घेण्याची हाव वाढत चालली. त्यातून कोणत्याही थराला जायची तयारी भाजप ठेवू लागला. त्याला कर्नाटकच्या निकालानं पायबंद बसला आहे.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसनं काहीशी माघार घेऊन धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला सत्तेसाठी मोठेपण दिलं. राज्यपालांना हाताशी धरून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही काँग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला सहजासहजी सत्ता मिळू द्यायची नाही, असे डावपेच येदियुरप्पा यांनी खेळले. काँग्रेसच्या व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर कर्नाटक विधानसभेत कुमारस्वामी सरकारनं बहुमताचा ठराव जिंकला आहे. 117 आमदारांनी ठरावाच्या बाजूनं मतदान केलं. भाजपचं सरकार अडीच दिवसात कोळसल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसनं एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं. विधानसभेत बहुमत चाचणी सुरू असताना भाजपाच्या आमदारांनी सभात्याग केला. बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी काँग्रेसचे रमेशकुमार यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली. भाजपनं विधानसभा अध्यक्षासाठी एस. सुरेशकुमार यांचं नाव पुढं करत जेडीएस-काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र संख्याबळ नसल्यानं भाजपनं ऐनवेळी माघार घेतली ज्यामुळं काँग्रेसच्या रमेशकुमार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. बहुमत चाचणी होण्यापुर्वी झालेली ही निवड जेडीएस-काँग्रेससाठी मोठा विजय आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरुनही भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही. वर्षअखेरीस होणार्‍या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही भाजपचं सत्तेचं स्वप्न भंग होऊ शकतं. सध्याच्या घडीला मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने मुसंडी मारली असून काँग्रेस आणि भाजपच्या मतांमध्ये 15 टक्क्यांचं अंतर आहे. यापूर्वी झालेल्या तीनही पोटनिवडणुकांत काँग्रेसनं यश मिळविलं होतं. राजस्थानमध्येही तसंच झालं. आज निवडणूका झाल्यास मध्य प्रदेशात काँग्रेसला 49 टक्के आणि भाजपला 34 टक्के मतं मिळू शकतात. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 230 जागा आहेत. देशाचा मूड जाणून घेण्यासाठी एबीपी न्यूज आणि सीएसडीएसनं केलेल्या सर्वेक्षणातून हे आकडे समोर आले आहेत. मध्य प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन काँग्रेसनं कमलनाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर पक्षाच्या प्रचाराची धुरा सोपविली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ते काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. मागच्या पंधरा वर्षापासून मध्य प्रदेशात भाजपचं सरकार आहे. 2004 साली भाजपनं मध्य प्रदेश जिंकलं, तेव्हापासून आजपर्यंत भाजपचीच सत्ता आहे.
मध्य प्रदेशात शेतकर्‍यांचे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्याच मुद्यावरुन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारला घेरण्याची काँग्रेसची रणनीती आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी ही विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळं भाजपच्या हातून हे राज्य गेल्यास मोदी सरकारसाठी तो मोठा झटका असेल. 230 सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत मागच्या निवडणुकीत भाजपाचे सर्वाधिक 165 आमदार निवडून आले. काँग्रेसला 58 आणि बसपला चार जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. राजस्थान राज्यात दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असतं. आता तिथं भाजपची सत्ता असल्यानं या निवडणुकीत काँग्रेसला संधी आहे. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्याविषयी तिथं भाजपतच नाराजी आहे. भाजपतील गटबाजी कशी थोपवायची, हे मोदी-शहा यांच्यापुढचं आव्हान आहे. दलित, मुस्लिम, मीना समाज भाजपवर नाराज आहेत. त्याचा फायदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता आहे.
...............................................................................................................
मोदी यांचा स्वतः सोडून इतर कुणावरही विश्‍वास नसतो, असं एका अधिकार्‍यानं जाहीरपणे सांगितलं आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जायचं, सातत्यानं निवडणूक जिंकण्याचाच विचार करायचा ही मोदी यांची शैली आहे. त्यांच्याकडं चांगलं वक्तृत्त्व आहे. त्यांची प्रशासनावर पकड आहे. असं असलं, तरी त्याचा सामान्य जनतेसाठी काय फायदा झाला, हा प्रश्‍न उरतोच. देशात मंत्रिपातळीवर भ्रष्टाचार झाला नसेल; परंतु जगात भ्रष्ट देशांच्या यादीत भारताचा अजूनही वरचा क्रमांक आहे. आरोग्य क्षेत्रात तर भारतापेक्षा शेजारच्या देशांची परिस्थिती चांगली असं म्हणावं अशी स्थिती आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण मोदी यांनी एवढ्या योजना जाहीर करूनही कमी झालेलं नाही. उलट आता ते साडेसहा टक्कयांच्या वर गेलं आहे. बेरोजगारी कमी करण्याऐवजी त्यांच्या भावनांशी खेळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाची गती चांगली राहिली; परंतु त्याचा फायदा पुन्हा सामान्यांना होतााना दिसत नाही. जगात भलेही भारत व्यक्तिगत संपत्तीच्या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर असेल; परंतु पुन्हा ही संपत्ती एक टक्के श्रीमंतांच्याच ताब्यात आहे. मध्यमवर्गीयांची संपत्ती गेल्या आठ वर्षांत 40 टक्कयांनी वाढली, तर लखोपतींची संपत्ती दोनशे टक्क्यांहून अधिक गतीनं वाढली.
गेल्या चार वर्षांत या सरकारनं शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला भाव मिळू दिला नाही. मध्य प्रदेशात भावाचं आंंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर तेथील पोलिसांनी गोळीबार केल्यानं सहा जणांना प्राणांना मुकावं लागलं. ग्राहकांचं हित जपण्याच्या नावाखाली शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. ग्रामीण भागाच्या विकासाकडं दुर्लक्ष झालं. स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला; परंतु त्यातील 187 कोटी रुपयेच खर्च झाले. मेक इन इंडियाासारख्या योजनांतून फार काही साध्य झालं नाही. जनधन योजनेत खाती उघडली गेली; परंतु ती निष्क्रिय राहिली. नोटाबंदीसारखा निर्णय तर अतार्किक होता. नोटाबंदीमुळं शेकडो लोकांना आपलेच पैेसे मिळवण्यासाठी रांगेत जीव गमवावा लागला. पैशाअभावी उद्योग बंद पडले. सुमारे 60 लाख लोक बेरोजगार झाले. नोटाबंदीसाठी चार प्रमुख निकष लावले होते. त्यापैकी एकही निकष पूर्ण झालेला नाही. आता तर रिझर्व्ह बँकेनंच तिच्या अहवालात नोटाबंदीमुळं देशाचं नुकसान झाल्याचं म्हटलं. रिझर्व्ह बँकेसारख्या स्वायत्त संस्था नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारनं करून पाहिला. चांगले अर्थतज्ज्ञ सरकारला सांभाळता आले नाहीत. सरकारविरोधात टीका करणार्‍यांना देशद्रोही ठरविण्यापर्यंत मजल गेली. संसदीय प्रथा, परंपरा बाजूला ठेवण्यात आल्या. सुप्त दडपशाहीचं वाातवरण जिल्ह्यात तयार झालं. घटनात्मक मूल्य पदोपदी पायदळी तुडविली जायला लागली. लोकशाहीत एकाधिकारशाही चालत नसते; परंतु इथं एकाधिकारशाहीचा पुरस्कार केला जाऊ लागला. सामूहिक नेतृत्व मागं पडलं. देशात फक्त भाजपच असला पाहिजे. अन्य पक्ष नेस्तनाबूत केले पाहिजेत, असं सांगितलं जायला लागलं. देशातील एकामागून एक राज्य ताब्यात घेण्याची हाव वाढत चालली. त्यातून कोणत्याही थराला जायची तयारी भाजप ठेवू लागला. त्याला कर्नाटकच्या निकालानं पायबंद बसला आहे.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसनं काहीशी माघार घेऊन धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला सत्तेसाठी मोठेपण दिलं. राज्यपालांना हाताशी धरून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही काँग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला सहजासहजी सत्ता मिळू द्यायची नाही, असे डावपेच येदियुरप्पा यांनी खेळले. काँग्रेसच्या व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर कर्नाटक विधानसभेत कुमारस्वामी सरकारनं बहुमताचा ठराव जिंकला आहे. 117 आमदारांनी ठरावाच्या बाजूनं मतदान केलं. भाजपचं सरकार अडीच दिवसात कोळसल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसनं एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं. विधानसभेत बहुमत चाचणी सुरू असताना भाजपाच्या आमदारांनी सभात्याग केला. बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी काँग्रेसचे रमेशकुमार यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली. भाजपनं विधानसभा अध्यक्षासाठी एस. सुरेशकुमार यांचं नाव पुढं करत जेडीएस-काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र संख्याबळ नसल्यानं भाजपनं ऐनवेळी माघार घेतली ज्यामुळं काँग्रेसच्या रमेशकुमार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. बहुमत चाचणी होण्यापुर्वी झालेली ही निवड जेडीएस-काँग्रेससाठी मोठा विजय आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरुनही भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही. वर्षअखेरीस होणार्‍या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही भाजपचं सत्तेचं स्वप्न भंग होऊ शकतं. सध्याच्या घडीला मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने मुसंडी मारली असून काँग्रेस आणि भाजपच्या मतांमध्ये 15 टक्क्यांचं अंतर आहे. यापूर्वी झालेल्या तीनही पोटनिवडणुकांत काँग्रेसनं यश मिळविलं होतं. राजस्थानमध्येही तसंच झालं. आज निवडणूका झाल्यास मध्य प्रदेशात काँग्रेसला 49 टक्के आणि भाजपला 34 टक्के मतं मिळू शकतात. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 230 जागा आहेत. देशाचा मूड जाणून घेण्यासाठी एबीपी न्यूज आणि सीएसडीएसनं केलेल्या सर्वेक्षणातून हे आकडे समोर आले आहेत. मध्य प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन काँग्रेसनं कमलनाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर पक्षाच्या प्रचाराची धुरा सोपविली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ते काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. मागच्या पंधरा वर्षापासून मध्य प्रदेशात भाजपचं सरकार आहे. 2004 साली भाजपनं मध्य प्रदेश जिंकलं, तेव्हापासून आजपर्यंत भाजपचीच सत्ता आहे.
मध्य प्रदेशात शेतकर्‍यांचे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्याच मुद्यावरुन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारला घेरण्याची काँग्रेसची रणनीती आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी ही विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळं भाजपच्या हातून हे राज्य गेल्यास मोदी सरकारसाठी तो मोठा झटका असेल. 230 सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत मागच्या निवडणुकीत भाजपाचे सर्वाधिक 165 आमदार निवडून आले. काँग्रेसला 58 आणि बसपला चार जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. राजस्थान राज्यात दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असतं. आता तिथं भाजपची सत्ता असल्यानं या निवडणुकीत काँग्रेसला संधी आहे. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्याविषयी तिथं भाजपतच नाराजी आहे. भाजपतील गटबाजी कशी थोपवायची, हे मोदी-शहा यांच्यापुढचं आव्हान आहे. दलित, मुस्लिम, मीना समाज भाजपवर नाराज आहेत. त्याचा फायदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता आहे.
