अग्रलेख अंमलबजावणीचा दुष्काळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच विविण योजनांचा धडाका लावला होता, मात्र त्या योजनांचे मूल्यमापन करण्याची वेळ येते तेव्हा मोदी यांचीच निराशा होते. कारण योजना कितीही चांगल्या असल्या आणि त्याला राबवणारे सरकार व प्रशासन चांगले नसेल तर त्या योजनांचा बोजवारा उडतो तशीच काहीशी परिस्थिती विविध योजनांची बघायला मिळत आहे. आपल्या अपयशाला झाकण्यासाठी रोज नव्या घोषणा करुन त्यावर देशात चर्चा घडवत ठेवणे हा आपल्या पंतप्रधानांचा मुख्य आणि आवडता कार्यक्रम दिसतो. देशात सव्वाशेकोटी लोकसंख्येतून नवे उद्योजक निर्माण करण्यासाठी त्यांनी विविध संस्थांना आव्हान केले आहे. आजपर्यंतचा अनुवभ पाहाता शासनाच्या योजना असल्यातरी बँक क्षेत्र बहुजन समाजाला उद्योग उभारणीसाठी मदत करत नाही किंबहुना ते उद्योजक होण्यासच लायक नाहीत इथपर्यंत बँकांची विचारसरणी ठरलेली आहे. तसे पाहिले तर 17 लाख कोटी अर्थसंकल्प असणार्‍या आपल्या देशात तीन लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज देशातील चार ते पाच उद्योजकांकडे बँकांचे अडकले आहेत. या उद्योजकांना नव्याने हप्तापध्दती तयार करुन देण्याच्या निमित्ताने बँकांनी स्वत:च हे कर्ज बुडीत कसे निघेल यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. म्हणजे उच्च जातीय किंवा बनिया भांडवलदार असणार्‍या समुहांना देशातील सार्वजनिक संपत्ती बँका सहजपणे उधळत आहेत. बँकांच्या या धोरणाची काटेकोर तपासणी खरे तर नितीआयोग नियुक्त करणार्‍या सरकारने करायला हवी. या देशातील भांडवलदार आणि उच्चजातीय समुदायांची नितिमत्ता ही बहुजन समाजाला आर्थिक विकासापासुन वंचित ठेवणारी आहे. या देशातील प्राचीन इतिहास जरी आपण पाहिला तरी पारंपारिक उत्पादनाची साधने आपल्या मालकीची ठेवणारा हा समुदाय बहुजन समाजाला उद्योगाची प्रेरणा देवू शकत नाही. त्यामुळे देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात मुलभूत बदल केल्याशिवाय कोणताही बदल दिसून येणार नाही. परंतु या स्थितिची आमच्या पंतप्रधानांना काळजी नाही. कारण लोकप्रिय घोषणा देण्यातून त्यांची चर्चा सातत्याने या देशात प्रसारमाध्यमांतून होत असल्यामुळे त्यांना त्या विषयी फीकीर नाही. नवे उद्योजक कोणत्या क्षेत्रात निर्माण केले जावेत या विषयी कोणतेही ध्येयधोरण नाही. जागतिकीकरणामुळे चीन सारख्या देशाने टाचणीपासुन तर रेल्वेपर्यंत सर्वच क्षेत्रातील उत्पादन बाजार पेठेत मागणीपूर्व पध्दतीने पोहचविले आहे. भारतासारख्या देशात दिवाळी सारख्या सणारला लागणार्‍या पारंपारिक पणत्या देखिल चीनच्या आधुनिक उत्पादनव्यवस्थेचा भाग झाला. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात बहुजनसमाजातील नवे उद्योजक निर्माण करण्यासाठी कोणतेही क्षेत्र राखीव ठेवले गेलेले नाही. पारंपारिक उद्योजक नवा उद्योग उभारतांना उत्पादनाचे घटक असलेल्या चार पैकी तीन घटक शासनाकडून उपलब्ध करुन घेतात. यात जमिन, भांडवल आणि कच्चामाल हे तीन घटक शासनाकडून उपलब्ध करुन घेतले जातात. तर मानवीश्रम हा चौथा घटक शासनाच्या कायद्यांप्रमाणे स्वस्त कसा मिळेल याची सोय करुन घेतात. त्यामुळे योजनां सुरू करतांना त्यातील त्रुटीचा, समोर येणार्‍या समस्यांचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे असतांना केवळ योजनांचा धडाका सुरू करून विकास साधता येणार नाही, त्यापेक्षा योजना कमी असल्या तरी चालतील, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.