दखल - देवेंद्रजी काय चाललंय तुमच्या राज्यात?

महाराष्टाला आत्महत्यांचा प्रदेश असं म्हटलं जातं. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी अगोदरच राज्याची प्रतिमा मलीन झाली आहे. एवढं प्रगत राज्य असताना शेतकर्‍यांवर आत्महत्या क रण्याची वेळ येतेच कशी, असं अन्य राज्यांना वाटतं. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात होते, तेव्हा ते तावातावानं शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांबाबत सत्ताधारी पक्षावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करायचे. आता चार वर्षेे देवेंद्रजीच मुख्यमंत्री आहेत, तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. उलट वाढलेल्या आहेत. 

शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करून उपयोग नाही, तर त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं धोरण आखावं लागेल, असा साक्षात्कार आता त्यांना झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांपुरता हा प्रश्‍न आता मर्यादित राहिलेला नाही. व्यापारी, उद्योजकही वेगवेगळ्या कारणांनी आत्महत्या करीत आहेत. काँग्रेसच्या काळात सावकारांच्या जाचाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतात, म्हणून याच देेवेंद्रजींनी विधानसभा गाजविली होती. अभ्यासपूर्ण भाषणांनी त्यांनी लक्ष वेधलं होतं. परंतु, अभ्यासपूर्ण भाषणं करणं वेगळं आणि सत्तेत आल्यानंतर प्रश्‍न सोडविणं वेगळं. केंद्र सरकारच्या कारभारापेक्षाही महाराष्ट्र सरकारचा कारभार अतिशय वाईट पद्धतीनं चालला आहे. भक्तमंडळींना ते मान्य असणार नाही. परंतु, सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेची दररोजची टीका पाहिली, तर त्यात तथ्यांश असावं, असं वाटतं. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांत एकीकडं मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याप्रमाणं दरडोई उत्पन्न वाढतं आहे, दुसरीकडं प्रशासनाची संवेदनशीलता लोप पावायला लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच मागं एकदा अधिकार्‍यांच्या असहकार्याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. प्रशासनाचा घोडा सुरुवातीला मांड टाकून द्यायला तयार नसतो. परंतु, एकदा जमलं, की जमलं. फडणवीस यांना मात्र अजूनही प्रशासनावर पकड मिळविता आलेली नाही, असं त्यांच्याच ग ृहखात्याची लक्तरं जेव्हा वेशीवर टांगली जातात, तेव्हा प्रकर्षानं दिसतं.
मुख्यमंत्री इतके हतबल झाले आहेत, की त्यांच्याच गृहखात्यावर दाखल केलेले गुन्हे परत घेण्याची वेळ येते. पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यालयावर हल्ला होतो. पोलिसांच्या गाडीवर दगडफेक होते. अधिकारीच गुन्हे दाखल करतात. त्यानंतर जवळजवळ तीन आठवडयांनी दबावामुळं ठरावीक कलमं वगळली जातात. राज्याचे गृहराज्यमंत्रीच पोलिसांसमोर पत्रकारांशी बोलताना शिवसेनेकडून झालेल्या दगडफेकीचे पुरावे मागत असतील, तर पोलिसांच्या कारभाराबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होतं. दुसरीकडं मुंबई पोलिसांच्या एका हवालदारानंं फडणवीस यांच्याकडं वर्दी घालून भीक मागण्याची परवानगी मागितली आहे. ज्ञानेश्‍वर अहिरराव असं या पोलिस हवालदाराचं नाव आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांना पगार मिळालेला नाही. त्यामुळं त्यांना पत्नीचा उपचार आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणं अशक्य झालं आहे. अहिरराव यांनी फडणवीस यांच्याबरोबरच पोलिस आयुक्त दत्ता पडसळगीकर यांनाही पत्र लिहिलं आहे. एखादा साधा पोलिस थेट मुख्यमंत्र्यांकडं भीक मागण्याची परवानगी मागत असेल, तर त्यात काहींना त्यात शिस्तभंग वाटेल. परंतु, तो इतक्या टोकाला का गेला, याचा विचार गृहखातं करणार आहे, की नाही, हा प्रश्‍न उरतोच. लोकल आर्म्स युनिटचे कार्यरत असलेल्या अहिरराव यांनी लिहिलं, की त्यांनी 20 ते 22 मार्च दरम्यान सुटी घेतली होती. पत्नीचा पाय तुटल्यामुळं त्यांना सुटी संपल्यानंतरही कामावर परतता आलं नाही. पत्नीच्या उपचारासाठी युनिट इंचार्जला आणखी पाच दिवस सुटीची माहिती दिली होती. 28 मार्च रोजी ते नोकरीवर पुन्हा रुजू झाले. पण, त्यानंतर त्यांना पगार मिळणंच बंद झालं. जास्त सुटी घेतल्याचं स्पष्टीकरणं मागणं वेगळं आणि दोन महिन्यापासून पगार देणंच बंद करणं वेगळं. पोलिसांना पैसे खायला सरकारच अशा पद्धतीनं भाग पाडत असावं. अहिरराव यांनी पत्रात लिहिलं, की मला आजारी पत्नी, ज्येष्ठ आईवडीलांंची काळजी घ्यावी लागते. सोबतच मला दर महिन्याला कर्जाचा हप्ता भरावा लागतो. पण, आता माझा पगार रोखला आहे. त्यामुळं मला या गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. त्यामुळं मी मला वर्दीमध्ये भीक मागण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करतो. या प्रकरणी पोलिस विभागाकडून मात्र अद्याप प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
असंवेदनशीलतेचा हा एक नमुना असताना दुसरा नमुना महावितरणच्या कर्मचार्‍यानं त्याच्या वागणुकीतून दाखविला आहे. महावितरणनं आता मीटरवाचन खासगी ठेकेदाराकडं सोप विलं आहे. बर्‍याचदा मीटर न पाहताच बिलं दिली जातात. ज्याच्या घरी वीज नाही, त्याला लाखोंची बिलं पाठविली जातात, तर काहींना एका महिन्यात दोन-चारशे रुपयांचं तर काही महिन्यांत त्यापेक्षा पाच-सहा पट बिलं पाठविली जातात. वीजवापर वाढला तर समजण्यासारखं असतं. परंतु, अंदाजानं मीटरवाचन करून बिलं पाठविली जातात. त्यातही बिलं चुकीची असली, तर त्याची पडताळणी करायला हवी. परंतु, तसं न करता अगोदर वीजबील भरा, मग पाहू असा पवित्रा घेतला जातो. ज्याची खायची मारामार, त्याला लाखोंचं बील आलं, तर तो भरणार कसा असा साधा प्रश्‍न महावितरणला पडत नाही. औरंगाबादलाही असंच झालं. औरंगाबाद शहरातील एका भाजीविक्रेत्याला महावितरणनं आठ लाखांचं बिल पाठविलं. त्याचा धसका घेऊन जगन्नाथ शेळके या भाजीविक्रेत्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी वीज बिल जास्त आल्यामुळंच हे पाऊल उचलत असल्याची चिट्ठी अंगावर चिकटवून गळफास घेतला. भारतनगर येथे पत्र्याच्या पार्टिशन केलेल्या घरात शेळके कुटुंब राहातं. जगन्नाथ शेळके हे भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यातून त्यांना दिवसाला 300-400 रुपये मिळतात. त्यावरच कुंटुंबाची गुजराण होत होती. महावितरणनं त्यांना आठ लाख 61 हजार रुपयांचं वीज बिल पाठवलं, हे पाहून त्यांना धक्काच बसला. त्यांनी महावितरणच्या कार्यालयात बिल कमी करावं म्हणून तक्रार केली होती. पण, महावितरणमध्ये त्यांचं म्हणणं कोणीही ऐकून घेतलं नाही. एवढं बिल भरणार कसं, हा धसका त्यांनी घेतला आणि त्यातूनच आलेल्या नैराश्यातून त्यांनी आपलं संपवलं. शेळके यांनी लिहिलेली सुसाईड नोट व्हायरल झाल्यानंतर महा वितरणच्या अधिकार्‍यांनी चौकशी करण्याचा पवित्रा घेतला. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. न्याय मिळेपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा पवित्रा शेळके परिवारानं घेतला आहे. खरं तर या प्रकरणी आत्महत्येसप्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करायला हवा. केवळ एखाद्या कर्मचार्‍याला निलंबित करून प्रकरणावर पडदा पडू देता कामा नये.