Breaking News

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसह लाचखोरीचा गुन्हा दाखल असलेले किशोर पाटील यांच्या बढतीला तीव्र विरोध

मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी - मुंबईसह विविध सार्वजनिक बांधकाम मंडळात कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत असतांना भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि विविध पातळीवर चौकशी सुरू असलेले किशोर पाटील यांचे नाव बढती प्रक्रियेत सातव्या क्रमांकावर असल्याने सार्वजनिक बांधकाम वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. एसीबी आणि विभागामार्फतत किशोर पाटील यांची सुरू असलेली चौकशी पुर्ण होऊन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांच्या नावाचा अधिक्षक अभियंता या पदावरील बढतीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने विचार करू नये, अशी मागणी पुढे आली आहे.

मुंबई शहर इलाखा विभागाचे सन 2010-2012-13 या कालावधीत कार्यरत असलेले कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांनी मंत्रालयापासून विविध शासकीय इमारतींची देखभाल दुरूस्तीच्या कामात प्रचंड घोळ केल्याच्या तक्रारी आहेत. निविदा प्रक्रियेपासून कंत्राटदारांना देयके अदा करण्याच्या टप्प्यापर्यंत प्रत्येक पातळीवर भ्रष्टाचार करून शासकीय निधीचा अपव्यय केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. शासनाच्या अटी शर्तींना अधीन राहून कामे पुर्ण केलेल्या ठेकेदार मजूर संस्थांना देयके मंजूर करणे, धनादेश अदा करणे, या टप्प्यावर जवळपास तीस टक्के लाच मागण्याचा निर्लज्जपणा किशोर पाटील यांच्या कार्यकाळात झाला. ज्या कंत्राटदार मजूर संस्थांनी लाच देण्यास नकार दिला त्यांची देयके अद्याप प्रलंबीत राहण्यास किशोर पाटील यांची करणी कारणीभूत ठरली आहे.
या काळात अशाच एका लाच प्रकरणात किशोर पाटील एसीबीकडे दाखल झालेल्या गुन्ह्यात संशयीत आहेत. या शिवाय यांत्रिकी विभागातील आठ कोटी रूपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणातही किशोर पाटील यांच्यावर ठपका ठेवला गेला होता.
शहर इलाखा विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करतांना मंत्रालय इमारत, आकाशवाणी व मनोरा आमदार निवास इमारतीची देखभाल दुरूस्ती कामातही किशोर पाटील यांनी केलेला भ्रष्टाचार साबांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्यास कारणीभूत ठरली असताना सामान्य प्रशासनाकडून प्रसिध्द झालेल्या अधिक्षक अभियंता पदासाठी बढती यादीत किशोर पाटील यांचे नाव सातव्या क्रमांकावर घेतले गेल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
किशोर पाटील यांच्यावर असलेल्या आरोपांची निःष्पक्ष चौकशी व्हावी, त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांचा बढतीसाठी विचार करावा, अशी मागणी या निमित्ताने पुढे आली आहे.