दखल - विकासाचा दर खालावणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा विकासदर आपल्याच काळात कसा वाढला आणि जगात सर्वांधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था कशी आहे, याचा जगभर डांगोरा पिटला. गेल्या चार वर्षांत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तेल कंपन्यांकडून सुमारे वीस लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला. सरकारनं तो फायदा स्वतः कडं घेतला. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी त्याचा वापर केला. एकीकडं कच्च्या तेलाच्या किंमतीवरचा कर वाढवित नेला आणि दुसरीकडं सामान्यांच्या खिशात हात घालण्याचं काम चालूच ठेवलं.
..............
महागाई कमी राखण्यात कच्च्या तेलाच्या किंमतीची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. या काळात सरकारला शेतीत भांडवली गुंतवणूक करून शेतीविकासाचा दर वाढविणं शक्य होतं. तसं केलं असतं, तर रोजगार वाढला असता; परंतु सरकारनं तसं केलं नाही. त्याचा परिणाम शेतीविकासाचा दर चार टक्क्यांवरून एक टक्क्यांपर्यंत खाली आला. जागतिक पतमापन संस्था या सर्व परिस्थितीचा विचार करीत असतात. भारत व चीनचं कितीही शत्रुत्व असलं, तरी अमेरिकेतील पतमापन संस्थांबाबत दोघांचही एकमत आहे. त्यामुळं तर पणजीच्या परिषदेत जागतिक पतमापन संस्थांऐवजी आशिया खंडातील पतमापन संस्था स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. अमेरिकेतील पतमापन संस्थांचा अहवाल सोईचा असला, तर तो स्वीकारायचा आणि गैरसोईचा असला, तर संबंधित पतमापन संस्थांच्या माथ्यावर खापर फोडून मोकळं व्हायचं अशी आपल्या राज्यकर्त्यांची पद्धत आहे. मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अगोदर पतमापन संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावले असताना नंतर मात्र गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या अनुकूल अहवालाचा आधार घेत भाजपनं त्याचा प्रचारात उपयोग करून घेतला.
भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढणार असल्याचा अंदाज यापूर्वी बहुतांश पतमापन संस्थांनी दिला होता. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाजही तसाच होता. त्यातच यंदा पाऊस सरासरीइतका राहणार असल्यानं सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेनं सुटकेचा निश्वास टाकला होता. त्यातच अमेरिका व उत्तर कोरियातला तणावही कमी झाला. गेल्या चार-पाच दिवसांत कच्च्या तेलाचे दर कमी व्हायला लागले होते. त्यामुळं भारताचा जीडीपी अंदाजापेक्षा जास्त गतीनं वाढेल, असं सरकारला वाटतं होतं. आणखी आठ-दहा महिन्यांनी होणार्या निवडणुकीत त्याचंच भांडवल करण्याची सरकारची योजना होती; परंतु आता जीडीपी वाढीच्या अंदाजामध्ये घट करण्यात आल्याचं मूडीज रेटिंग या जागतिक स्तरावरील पतनिर्धारण संस्थेनं बुधवारी म्हटलं आहे. या वर्षी भारताची अर्थव्यवस्था 7.5 टक्क्यांच्या दरानं वाढेल, असा अंदाज आधी वर्तवण्यात आला होता. मात्र, यात कपात करताना भारताची अर्थव्यवस्था 7.3 टक्क्यांनी वाढेल असा सुधारित अंदाज मूडीजनं वर्तवला आहे. त्यामुळं निवडणुकीच्या वर्षाआधी मोदी सरकारला याचा फटका बसेल अशी शक्यता आहे. विशेष म्हणजे खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींमुळं अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार असल्याचं मूडीजने म्हटले आहे. अर्थात 2019 मध्ये मात्र भारताची अर्थव्यवस्था 7.5 टक्क्यांच्या दरानंच वाढेल, असा अंदाज मात्र कायम ठेवला आहे. समाधानकारक पाऊस, शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत आणि ग्रामीण भागातील वाढती उलाढाल यामुळं अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग चांगला राहील; मात्र इंधनाच्या महागाईमुळं अर्थव्यवस्थेची वाढ 7.5 टक्क्यांऐवजी 7.3 टक्के राहील, असं या पतमापन संस्थेनं म्हटलं आहे.
येत्या काही महिन्यांमध्ये जीएसटीचा परिणामही अर्थव्यवस्थेवर जाणवणार असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात मंदावणार असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीनं ते फायद्याचं ठरणार आहे. जीएसटी संदर्भात एका वर्षभरात परिस्थिती समाधानकारक होईल असंही मूडीजनं म्हटलं आहे. एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न जीएसटीच्या माध्यमातून मिळालं असलं, तरी त्यातील वीस हजार कोटी रुपये परतावा द्यावा लागणार आहे. त्याचा विचार आतापर्यंत करण्यात आला नव्हता. जागतिक बाजारात डॉलरचा भाव चांगला असताना त्याच काळात नेमकी निर्यात कमी झाली. त्यामुळं भारत चांगल्या फायद्यापासून वंचित राहिला. विदेशी गुंतवणूकदार सध्याही भारतातून गुंतवणूक काढून घेत आहेत. त्या तुलनेत देशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढते आहे. या सर्व परिस्थितीमुळं भारतीय शेअर बाजारावर फारसा प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही. जगभरातले गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करताना पत निर्धारण संस्थांच्या रेटिंगला महत्त्व देतात. त्यामुळं मूडीजसारख्या संस्थांच्या अहवालाकडं जगाचं लक्ष लागलेलं असतं. जर या संस्थांनी एखाद्या देशाचा पतदर्जा कमी केला, तर त्या देशामध्ये विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मंदावण्याची भीती असते. आात मूडीजनं भारताचा पतमापन दर्जा घटविला नसला, तरी देशाच्या जीडीपीच्या दरात घट केली आहे. त्यामुळं त्याचा शेअर बाजारावर काय परिणाम होतो, विदेशी गुंतवणूकदार त्याचा कसा विचार करतात आणि अमेरिकेची फेडरल बँक व्याजाबाबत काय निर्णय घेते, यावर भारतात पुढच्या वर्षी किती गुंतवणूक होते, हे अवलंबून आहे. सध्या तरी मूडीजच्या मूडचा भारताला झटका बसणार, एवढं नक्की.
..............
महागाई कमी राखण्यात कच्च्या तेलाच्या किंमतीची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. या काळात सरकारला शेतीत भांडवली गुंतवणूक करून शेतीविकासाचा दर वाढविणं शक्य होतं. तसं केलं असतं, तर रोजगार वाढला असता; परंतु सरकारनं तसं केलं नाही. त्याचा परिणाम शेतीविकासाचा दर चार टक्क्यांवरून एक टक्क्यांपर्यंत खाली आला. जागतिक पतमापन संस्था या सर्व परिस्थितीचा विचार करीत असतात. भारत व चीनचं कितीही शत्रुत्व असलं, तरी अमेरिकेतील पतमापन संस्थांबाबत दोघांचही एकमत आहे. त्यामुळं तर पणजीच्या परिषदेत जागतिक पतमापन संस्थांऐवजी आशिया खंडातील पतमापन संस्था स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. अमेरिकेतील पतमापन संस्थांचा अहवाल सोईचा असला, तर तो स्वीकारायचा आणि गैरसोईचा असला, तर संबंधित पतमापन संस्थांच्या माथ्यावर खापर फोडून मोकळं व्हायचं अशी आपल्या राज्यकर्त्यांची पद्धत आहे. मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अगोदर पतमापन संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावले असताना नंतर मात्र गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या अनुकूल अहवालाचा आधार घेत भाजपनं त्याचा प्रचारात उपयोग करून घेतला.
भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढणार असल्याचा अंदाज यापूर्वी बहुतांश पतमापन संस्थांनी दिला होता. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाजही तसाच होता. त्यातच यंदा पाऊस सरासरीइतका राहणार असल्यानं सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेनं सुटकेचा निश्वास टाकला होता. त्यातच अमेरिका व उत्तर कोरियातला तणावही कमी झाला. गेल्या चार-पाच दिवसांत कच्च्या तेलाचे दर कमी व्हायला लागले होते. त्यामुळं भारताचा जीडीपी अंदाजापेक्षा जास्त गतीनं वाढेल, असं सरकारला वाटतं होतं. आणखी आठ-दहा महिन्यांनी होणार्या निवडणुकीत त्याचंच भांडवल करण्याची सरकारची योजना होती; परंतु आता जीडीपी वाढीच्या अंदाजामध्ये घट करण्यात आल्याचं मूडीज रेटिंग या जागतिक स्तरावरील पतनिर्धारण संस्थेनं बुधवारी म्हटलं आहे. या वर्षी भारताची अर्थव्यवस्था 7.5 टक्क्यांच्या दरानं वाढेल, असा अंदाज आधी वर्तवण्यात आला होता. मात्र, यात कपात करताना भारताची अर्थव्यवस्था 7.3 टक्क्यांनी वाढेल असा सुधारित अंदाज मूडीजनं वर्तवला आहे. त्यामुळं निवडणुकीच्या वर्षाआधी मोदी सरकारला याचा फटका बसेल अशी शक्यता आहे. विशेष म्हणजे खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींमुळं अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार असल्याचं मूडीजने म्हटले आहे. अर्थात 2019 मध्ये मात्र भारताची अर्थव्यवस्था 7.5 टक्क्यांच्या दरानंच वाढेल, असा अंदाज मात्र कायम ठेवला आहे. समाधानकारक पाऊस, शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत आणि ग्रामीण भागातील वाढती उलाढाल यामुळं अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग चांगला राहील; मात्र इंधनाच्या महागाईमुळं अर्थव्यवस्थेची वाढ 7.5 टक्क्यांऐवजी 7.3 टक्के राहील, असं या पतमापन संस्थेनं म्हटलं आहे.
येत्या काही महिन्यांमध्ये जीएसटीचा परिणामही अर्थव्यवस्थेवर जाणवणार असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात मंदावणार असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीनं ते फायद्याचं ठरणार आहे. जीएसटी संदर्भात एका वर्षभरात परिस्थिती समाधानकारक होईल असंही मूडीजनं म्हटलं आहे. एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न जीएसटीच्या माध्यमातून मिळालं असलं, तरी त्यातील वीस हजार कोटी रुपये परतावा द्यावा लागणार आहे. त्याचा विचार आतापर्यंत करण्यात आला नव्हता. जागतिक बाजारात डॉलरचा भाव चांगला असताना त्याच काळात नेमकी निर्यात कमी झाली. त्यामुळं भारत चांगल्या फायद्यापासून वंचित राहिला. विदेशी गुंतवणूकदार सध्याही भारतातून गुंतवणूक काढून घेत आहेत. त्या तुलनेत देशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढते आहे. या सर्व परिस्थितीमुळं भारतीय शेअर बाजारावर फारसा प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही. जगभरातले गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करताना पत निर्धारण संस्थांच्या रेटिंगला महत्त्व देतात. त्यामुळं मूडीजसारख्या संस्थांच्या अहवालाकडं जगाचं लक्ष लागलेलं असतं. जर या संस्थांनी एखाद्या देशाचा पतदर्जा कमी केला, तर त्या देशामध्ये विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मंदावण्याची भीती असते. आात मूडीजनं भारताचा पतमापन दर्जा घटविला नसला, तरी देशाच्या जीडीपीच्या दरात घट केली आहे. त्यामुळं त्याचा शेअर बाजारावर काय परिणाम होतो, विदेशी गुंतवणूकदार त्याचा कसा विचार करतात आणि अमेरिकेची फेडरल बँक व्याजाबाबत काय निर्णय घेते, यावर भारतात पुढच्या वर्षी किती गुंतवणूक होते, हे अवलंबून आहे. सध्या तरी मूडीजच्या मूडचा भारताला झटका बसणार, एवढं नक्की.
