दखल - तेलाचा तडका

जागतिक बाजारातील भावाशी भारतातील कच्च्या तेलाचे दर निगडित करण्यात आले. सरकारनं कच्च्या तेलाच्या दरासाठीचं अनुदान बंद केलं. सरकारी तिजोरीवरचा अनुदानाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीचा हा चांगला उपाय आहे. परंतु, जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत्या, तेव्हा त्याचा फायदा देशातील नागरिकांना होऊ न देता सरकारनं स्वतःची तिजोरी भरण्याचं काम केलं. तेल कंपन्यांना झालेला नफा वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी वापरला आणि सरकारनं स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. हा दुटप्पीपणा झाला. 


जागतिक बाजारात दररोज जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत होत्या, तेव्हा सरकारही त्या वाढवीत होतं. राजकीय तोटा होत नव्हता, तेव्हा सरकारनं अंग काढून घेतलं. उलट, कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा समोवश जीएसटीत करण्याची मागणी केली जात होती, तेव्हा सरकार राज्यांवर जबाबदारी ढकलून मोकळं होत होतं. आता केंद्र व 22 राज्यांत भाजपची सरकारं असताना जीएसटीत कच्च्या तेलाचा समावेश करण्यास काहीच हरकत नव्हती. परंतु, राज्यांच्या हाती असलेलं एकमेव उत्पन्नाचं साधन काढून घ्यायला सरकार तयार नाही. गेल्या दहा-ंपंधरा दिवसांपासून सरकारला देशातील जनतेची भलतीच काळजी वाटायला लागली आहे. त्याचं कारण कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता हवी आहे. त्यासाठी कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढू नयेत, यासाठी सरकारनं पडद्याआडून हालचाली केल्या आहेत. तेल उत्पादक कंपन्यांना तशी ताकीद देऊन ठेवली आहे. कर्नाटक च्या निवडणुका झाल्या, की बँकलॉग भरून काढून दरवाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत आता मिळायला लागले आहेत.
केंद्र सरकारनं जेव्हा अर्थसंकल्प मांडला, तेव्हाच कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढायला लागल्या होत्या. परंतु, त्या इतक्या वाढतील, असं कुणालाच वाटलं नव्हतं. सरकार सत्तेवर आलं, त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्याचं श्रेय घेतलं. आता मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत असताना कच्च्या तेलाच्या किंमतीनं उच्चांक गाठला आहे, त्यांचं अपश्रेय ही सरकारनं घ्यायला हवं. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती 75 डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत पोचल्या आहेत. भारताच्या विकासदराचे कितीही गोडवे गायिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात जेव्हा कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी परकीय गंगाजळी खर्च करावी लागते, तेव्हा आपल्याला तिचं महत्त्व लक्षात येतं. चारशे अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी झाली, तरी आपण दंडातील बेडक्या फुगवितो. परंतु, चीनची परकीय गंगाजळी तीन लाख कोटींहून अधिक डॉलरची आहे, हे आपण विचारात घेत नाही. सत्तर डॉलरच्या पुढं कच्च्या तेलाच्या किंमती गेल्या, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताण सहन करण्याची क्षमताच संपून जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोमवारी खनिज तेलाच्या दरानं जोरदार उसळी घेतली. प्रतिपिंप काळ्या सोन्याचा दर 75 डॉलरवर झेपावला, तर परकी चलन विनिमय मंचावर सोमवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 67 च्या तळात रुतला. शुक्रवारच्या तुलनेत स्था निक चलनानं सप्ताहारंभी 26 पैशांची नोंदविलेली आपटी रुपयाला 67.13 पर्यंत घेऊन खाली गेली. रुपयाचा हा 15 महिन्यांचा नीचांक ठरला. मोदी सरकार सत्तेवर आलं, तेव्हा रुपया मजबूत होईल आणि डॉलर गटांगळ्या खाईल, असं जे भक्त छाती पुढं करून सांगत होते, त्यांच्या आता बरगड्या दिसायला लागल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोमवारचे खनिज तेलाचे दर हे आता 2014 नंतरच्या वरच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. व्हेनेझुएलाचं आर्थिक मंदीकडं प्रवास करणं तसेच अमेरिकेकडून इराणवर निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न सुरू होणे याचा विपरित परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर झाला आहे. व्हेनेझुएलानं भारताला तीस टक्के सवलतीत कच्चं तेल देण्याची तयारी दाखविली असली, तरी त्यानं घातलेली अट आपल्याला मान्य करता येण्यासारखी स्थिती नाही. भारतीय भांडवली बाजारात विदेशी गुंतवणूक संस्था आपला पैसा काढून घेत असून रिझर्व्ह बँकेकडून 10,000 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदीमुळंही सोमवारी एकूणच गुंतवणूकदार, व्यवहार करणार्‍यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. एकटया एप्रिल महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी येथील भांडवली बाजारातून 15,500 कोटी रुपये काढून घेतले. गेल्या 16 महिन्यातील ही सर्वाधिक रक्कम आहे. तेल आयातदारांकडून अमेरिकी चलनाची मागणी वाढल्यानं रुपयावर दबाव निर्माण झाला. स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा विपरित परिणाम विविध बाजारांच्या हालचालींवर नोंदविला जात आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास रिझर्व्ह बँकेचं पहिलं प्राधान्य असतं. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होत असलेली वाढ हि महागाईला निमंत्रण देणारी ठरणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळानं एसटीच्या भाडयात वाढ करायची तयारी चालविली आहे. त्यातच रेल्वे, विमानाचं भाडंही वाढण्याची शक्यता आहे. खासगी संस्थांनी अगोदरच तिकिटदर वाढविले आहेत. कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढीचा सर्वाधिक फटका सामान्यांना बसतो. त्याचं कारण वाहतूक महागते. किराणासह सर्व वस्तूंच्या मालाची वाहतूक महागते. भाजीपाल्यासह अन्य वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च वाढतो. इंधनदरवाढीचा विचार केला, तर किलोमागे दोन रुपयांनी हा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता मोदी सरकारच्या शेवटच्या वर्षांत महागाई नियंत्रणाला कसा आळा घालायचा, हे सरकारपुढं मोठं आव्हान आहे. चांगला पाऊस झाला, तरी कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवणं सरकारच्या हातात नसल्यामुळं सरक ारची चिंता वाढली आहे.