समृद्धी महामार्गाच्या कामाला मिळणार गती; 18 कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त
नाशिक, दि. 27, मे - नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या 13 पॅकेजेसच्या बांधकामासाठी 18 कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. उद्या (दि. 27) रोजी वित्तीय निविदा उघडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या कामाला गती मिळणार आहे.
10 जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावांचा समावेश असलेल्या नागपूर- मुंबई या 700 किलोमीटर महामार्गाच्या कामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. थेट खरेदीद्वारे सुमारे पाचपट मोबदला जमीनधारकांना दिला जात आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातून सुमारे 101 किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी सरासरी 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या या महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. याकरिता भूसंपादन कायद्यातही बदल करण्यात आला असून आता जिथे विरोध आहे. त्या गावांमध्ये सक्तीने भूसंपादन करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यातून या प्रकल्पाला प्रखर विरोध दर्शविण्यात आला, मात्र आता हा विरोध मावळू लागला आहे.
या महामार्गामुळे नागपूर- मुंबई या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर येणार आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार असल्याने जिल्ह्याच्या विकासालाही चालना मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. या महामार्गाच्या कामाचे विभाजन 16 टप्प्यांत करण्यात आले असून 13 टप्प्यांसाठी निविदा मागविण्यात आला असता 18 कंपन्यांनी यात सहभाग नोंदवला. या 18 कं पन्या पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरल्या असून आता वित्तीय निविदा उघडण्यात येऊन प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
एप्रिल अखेर या कामाला सुरुवात करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र, कोणत्याही प्रकल्पासाठी किमान 80 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कामाला सुरुवात करता येत नाही, याकरीता भूसंपादन प्रक्रियेवर भर देण्यात आला होता. आता राज्यात जवळपास भूसंपादन प्रक्रिया ब-यापैकी पूर्ण होत आल्याने लवकरच कामाला सुरुवात होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले.
10 जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावांचा समावेश असलेल्या नागपूर- मुंबई या 700 किलोमीटर महामार्गाच्या कामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. थेट खरेदीद्वारे सुमारे पाचपट मोबदला जमीनधारकांना दिला जात आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातून सुमारे 101 किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी सरासरी 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या या महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. याकरिता भूसंपादन कायद्यातही बदल करण्यात आला असून आता जिथे विरोध आहे. त्या गावांमध्ये सक्तीने भूसंपादन करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यातून या प्रकल्पाला प्रखर विरोध दर्शविण्यात आला, मात्र आता हा विरोध मावळू लागला आहे.
या महामार्गामुळे नागपूर- मुंबई या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर येणार आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार असल्याने जिल्ह्याच्या विकासालाही चालना मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. या महामार्गाच्या कामाचे विभाजन 16 टप्प्यांत करण्यात आले असून 13 टप्प्यांसाठी निविदा मागविण्यात आला असता 18 कंपन्यांनी यात सहभाग नोंदवला. या 18 कं पन्या पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरल्या असून आता वित्तीय निविदा उघडण्यात येऊन प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
एप्रिल अखेर या कामाला सुरुवात करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र, कोणत्याही प्रकल्पासाठी किमान 80 टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कामाला सुरुवात करता येत नाही, याकरीता भूसंपादन प्रक्रियेवर भर देण्यात आला होता. आता राज्यात जवळपास भूसंपादन प्रक्रिया ब-यापैकी पूर्ण होत आल्याने लवकरच कामाला सुरुवात होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले.
