अग्रलेख - प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाला शह !

देशभरात भाजप हा पक्ष आजमितीस सर्वोच्च बलाढय पक्ष म्हणून समोर आला आहे. केंद्रात असलेली सत्ता आणि विविध राज्यात मिळणारे यश म्हणून चार वर्षांत भाजपचा आलेख सातत्याने चढता राहील असला, तरी चार वर्षांच्या कारकीर्दीत सत्ताधारी कारकीर्दीला आणि काळीमा फासणारे कंगोरे आहे. स्वपक्षातील आमदार-खासदार, मंत्रीमोहदयांची बेताल वक्तव्ये, सामाजिक धुव्रीकरणाच्या घटनांमुळे या पक्षाला जनतेच्या रोषाला या चार वर्षांनतर सामोरे जावे लागत आहे. त्याबरोबर चार वर्षांपूर्वी जे पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये सहभागी झाले, ते आता या आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत आहे. याची सुरूवात तेलगु देसम पार्टीपासून सुरू झाली आहे. यामागे आंध्र राज्याला विशेष दर्जा देण्याची प्रमुख मागणी असली, तरी केंद्राचे प्रादेशिक पक्षांची सिद्दी संपवण्यामागची प्रमुख भूमिका कारणीभूत आहे. त्यामुळे निवडणूका जवळ येताच अनेक प्रादेशिक पक्ष रालोआतून बाहेर पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवसेनेला गोंजारण्याचे धोरण भाजपाने आखलेले दिसून येत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँगे्रस पक्षाशिवाय इतर पक्षांचे अस्तित्व अतिशय गौण होते. त्यानंतर मात्र 70 च्या दशकात राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली अनेक पक्ष उदयास आले. आणि त्या प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या नेतृत्वाने केंद्र सरकारला अनेकवेळेस घायाल केले. मात्र आजमितीस अनेक प्रादेशिक पक्षाला घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. किंबहून या सत्तेच्या सारीपाटात प्रादेशिक पक्षांची सिद्दी संपवण्याचीच योजना आखल्याचे दिसून येत आहे. ज्या पक्षांचे बहूमत नाही, ज्यांची ताकद आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, अशा पक्षांना, अशा पक्षांच्या नेतृत्वांना नामोहरम करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून एकही संधी सोडण्यात येत नसावी असेच यातून ध्वनित होते. देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा विचार केल्यास उत्तरप्रदेशात आता बसपासह समाजवादी पार्टी यांची पाहिजे तशी ताकद राहिली नाही. शिवाय सीबीआय, ईडी, आयकर विभागांचा ससेमिरा हा सुरूच आहे. मात्र बसपा आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आले, तर भाजपच्या बलाढय संघाला सुरूंग लावू शकतात, हे फुलपूर आणि गोरखपूर या लोकसभेच्या पोटनिवडणूकांवरून भाजपच्या लक्षात आले आहे. तर दुसरीकडे बिहारच्या राजकारणांचा वेध घेतल्यास राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव अटकेत असल्यामुळे, भाजप बिहारमध्ये जोरदार प्रवेश करेल अशी भाजपाची अटकळ होती. मात्र तिथे लालु यादव यांच्या अटकेने, भाजपविरोधात जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांनी आता आक्रमक भूमिका घेवू नये, यासाठी त्यांना राजकीय कोंदणात अडकून ठेवत, कधी चौकशीचा ससेमिरा लावत, त्यांनी पुन्हा उभे राहू नये, याची पुरेपूर तजवीज सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात येत होती. मात्र प्रादेशिक पक्ष आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भाजपला प्रादेशिक पक्षांसोबत मवाळ भूमिका घ्यावी लागत आहे. तर दुसरीकडे काँगे्रस प्रादेशिक पक्षांना आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी होतांनास दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील लोकसभेच्या निवडणूकांत प्रादेशिक पक्ष भाजपापासून दूर गेलेले असण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे काँगे्रसच्या जवळ ही प्रादेशिक पक्ष गेलेले दिसून येऊ शकतात. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका एकाचवेळी घेण्याचा सरकारचा मानस होता. तसा प्रस्तावच निती आयोगाने दिला होता. मात्र हा निर्णय जर अस्तित्वात आलाच तर उरले, सुरले प्रादेशिक पक्ष देखील संपल्यातच जमा होतील. निवडणूका लढविणे सोप्या नसून, त्यासाठी लागणारा पैसा हा महत्वाचा मुद्दा आहे. एकाचवेळी निवडणूका घेतल्यामुळे काळा पैश्याला आळा बसेल, आणि मोठया प्रमाणात होणार खर्च वाचेल, अशा ज्या पोकळ वल्गना केल्या जात आहे, त्यात केणताच दम नाही. कारण जर सध्यस्थितीतील नियम व कायदे यांची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने केली, तर याला घालणे सहज शक्य आहे. मात्र आजची राजकीय परिस्थिती बघितली असता, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकां एकत्रित घेणे शक्य नाही, याची जाणीव भाजपला देखील झालेली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांला शह देण्याच्या राजकीय मुरब्बीपणात भाजप आपल्या अडचणीत आणखीनच वाढ करून घेतांना दिसून येत आहे.