दखल - मोदी यांच्या काळात माध्यमांचं स्वातंत्र्य संकुचित
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रसारमाध्यमांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. प्रत्येक सरकारला मीडियानं आपल्या कह्यात राहावं, असं वाटतं. सत्ता आणि माध्यमं यांच्यात नेहमीच छत्तीसचा आकडा राहिला आहे. माध्यमांनी आपल्या तालावर नाचावं अशी सर्वच सत्ताधीशांची अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही, असं दिसताच माध्यमांवर विविध पद्धतीचे निर्बंध लादून माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा पयत्न सत्ताधीशांकडून होतो. स्वातंत्र्यलढ्यात तर सरकार आणि त्याविरोधात माध्यमं असा दीर्घ संघर्ष झालेला आहे. यामध्ये अनेक पत्रकारांना तुरूंगाची हवा खावी लागली आहे.
‘काळ’कर्ते शि. म. परांजपे यांच्यासारखे अनेक संपादक सरकारच्या ‘हीट लिस्ट’ वर होते. आणीबाणीच्या काळात सत्ताधीश देशी असतानाही त्यांनी माध्यमांशी उभा दावा मांडलेला होताच. या काळात माध्यमांची गळचेपी करणार्‍या कायद्याचा मनसोक्त गैरवापर झाला. आणीबाणीच्या विरोधात जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या वृत्तपत्रांच्या जाहिराती बंद करून त्यांचा आवाज कायमस्वरूपी बंद करण्यचा प्रयत्न झाला. तरीही प्रत्येकवेळी माध्यमांनी जनतेचा वकील होऊन सामान्यांचा आवाज खंबीरपणे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणीबाणीत हात पोळल्यानंतरही बिहारचे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांनी जुलै 1982 मध्ये बिहार प्रेस बिल आणून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला मूठमाती देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र देशभरातील पत्रकार आणि जनतेनं केलेल्या विरोधामुळे जगन्नाथ मिश्र यांना हे विधेयक गुंडाळावं लागलं. राजीव गांधी सरकारनंही 1979 मध्ये ’डिफेमेशन बिल’ आणलं होतं. या बिलात खोट्या आरोपाखाली तुरूंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित होती. मात्र, या बिलालाही देशव्यापी विरोध झाला आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. काँग्रेसच्या मीनाक्षी नटराजन यांनी 2012 मध्ये खासगी विधेयक आणून राष्ट्रीय हितासाठी प्रसारमाध्यमांवर विविध बातम्यांसाठी बंदी आणण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात हे बील आलं नाही. तरी यातून सत्ताधारी पक्षाची मानसिकता पुन्हा दिसून आली. या विधेयकाला विरोध करणार्‍यांमध्ये भारतीय जनता पक्षही होता. मात्र, भाजपची जेव्हा राजस्थान, गोव्यात आणि देशात सत्ता आली तेव्हा स्मृती इराणी किंवा वसुंधरा राजे यांनीही माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करून किमान माध्यमविरोधाच्या बाबतीत तरी आमची आणि काँग्रेसची जातकुळी एकच असल्याचं दाखवून दिलं. सुरुवात वसुंधरा राजे यांनी केली. त्यांनी 2017 मध्ये ‘क्रिमिनल लॉ’ विधेयक आणलं. हे विधेयक जगन्नाथ मिश्र यांच्या बिहार प्रेस विधेयकांपेक्षाही भयंकर होतं. न्यायाधीश आणि सरकारी कर्मचार्‍यांची चौकशी करण्यापासून ते माध्यमांवर बंदी घालण्यापर्यंतचे प्रस्ताव या विधेयकात होते. सरकारी कर्मचार्‍यांना बदनाम करणारी हीन दर्जाची पत्रकारिता केली जात असल्याचं कारण देत माध्यमांचा बंदोबस्त करण्याचा यामागं प्रयत्न होता. तथापि जागरूक पत्रकारांनी विरोध केल्यानं हे विधेयक मांडलं गेलं नाही. गोव्यातही असाच एक प्रयत्न केला गेला. विधान भवनात गर्दी होत असल्याचं कारण देत 15 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त खप असलेल्या वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना आणि दहा हजारपेक्षा जास्त हिट्स असलेल्या वेबसाईटच्या प्रतिनिधींनाच केवळ विधान भवनात प्रवेश देण्याचा नुकताच आदेश काढला गेला. त्यालाही मोठा विरोध झाला.
खोटी बातमी दिल्यास संबंधित पत्रकाराची अधिस्वीकृती रद्द करण्याचा आदेश नुकताच स्मृती इराणी यांनी काढला होता. कोणी फेक न्यूज देणार असेल तर त्याचं समर्थन कोणीच करणार नाही. मुद्दा तो नाहीच. मुद्दा फेक न्यूज कशी आणि कोण ठरवणार हा आहे. कारण ज्याच्या विरोधात बातमी प्रसिद्ध होते, त्याला ती फेक न्यूज वाटते. फेक न्यूज म्हणजे काय याची व्याख्या इराणी यांच्या आदेशात नव्हती किंवा फेक न्यूजचं एखादं उदाहरणही त्यांनी दिलेलं नव्हतं. प्रकरण अंगलट येतंय असं दिसताच पंतप्रधान कार्यालयानं हस्तक्षेप करत फतवा मागं घेतला असला, तरी हा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न विचारता काढला गेला होता यावर कोणाचाच विश्‍वास नाही. कर्नाटकच्या निवडणुका आणि 2019 हे महत्त्वाचं वर्ष यामुळं पंतप्रधानांनी तो फतवा मागं घेतला. मात्र या सार्‍या प्रकरणात विरोधकांची भूमिकाही नरो वा कुंजरो अशीच होती.
अलिकडच्या काळात चॅनेल व वृत्तपत्रांची साखळी निर्माण झाली आहे. भाजपचे खासदार किंवा मोदी यांच्या पाठिराख्या बड्या भांडवलदारांची मालकी असलेल्या वृत्तपत्रांची आणि वाहिन्यांची संख्या वाढली आहे. सरकारविरोधात ते जात नाहीत. त्यांना पैसा प्यारा असतो. जी छोटी वृत्तपत्रं किंवा काही मोठी वृतपत्रं स्वंतत्र बाण्यानं काम करतात, त्यांना सरकारविरोधी छापू नका, असं अगोदर गोडीत सांगितलं जातं. ऐकलं नाही, तर त्यांच्यावर छापे टाकले जातात. जाहिराती थांबवल्या जातात. गोव्यातील एका वृत्तपत्राचं उदाहरण बोलकं ठरावं. जे संपादक ऐकत नाहीत, त्यांना मालकाकरवी दडपण आणून त्यांचे राजीनामे घ्यायला भाग पाडलं जातं. राज ठाकरे यांनी मुंबईच्या जाहीर सभेत केलेेला आरोप खरा आहे. परंतु, उघडपणे त्यावर कोणीच बोलायला तयार नाही.
एका संस्थेनं दिलेल्या अहवालात कोणत्याही पक्षाचं नाव न घेता भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याचा उल्लेख केला आहे. हा अहवाल जागतिक पातळीवरील संस्थेनं अतिशय तटस्थपणे केलेला आहे. पण, त्याचा रोख कोणावर आहे, हे भारतीय नागरिकांना लगेचच कळून येईल. प्रसारमाध्यमं हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. भारतातील माध्यमं अंशतःच स्वतंत्र आहेत. एवढंच नव्हे, तर पत्रकारांसाठी भारत धोकादायक बनल्याचा चिंताजनक निष्कर्षही या अहवालात काढला गेला आहे. देशातील सध्याच्या परिस्थितीवर नेमकं बोट ठेवणाराच हा अहवाल आहे. विरोधी मत ऐकून घ्या, त्याचा आदर करा, असं खुद्द राष्ट्रपती एकीकडं सांगत असताना त्यांच्याच पूर्वाश्रमीच्या पक्षाचे नेते विद्यमान सरकारच्या धोरणांविरोधात, निर्णयाविरोधात सूर काढणार्‍यांना लगेच देशद्रोही ठरवित आहेत. भारतातील प्रसारमाध्यमं अंशतःच स्वतंत्र आहेत, असं या अहवालात म्हटलं आहे. एकाच पक्षाच्या, त्याच्या नेत्याच्या भाषणांना, बातम्यांना प्राधान्य दिलं जाताना दिसतं. चर्चेत विरोधी सूर लावणार्‍यांचा आवाज लगेच दाबला जातो. सत्ताधारी पक्ष वा त्याच्या नेत्यांना अडचणीच्या ठरणार्‍या बातम्या ‘किल’ कशा होतात, हे या क्षेत्राबाहेरच्या लोकांनाही आता समजू लागलं आहे. सरकारच्या विरुद्ध कुठं ‘ब्र’ काढला, लिखाण केलं, व्हॉट्स अ‍ॅपवर मेसेज टाकला तर त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवून त्याच्यावर कारवाई केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध बोलायचं नाही, बोलणार्‍याला देशद्रोही म्हटलं जातं. ही भाजप सरकारची अघोषित आणीबाणीच आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशामध्ये अनेकांना त्यांच्यावर समाजमाध्यमातून टीका केल्यामुळं अटक करण्यात आली आहे आणि अनेकांना त्यांनी समाजमाध्यमातून प्रसारित केलेला मजकूर, छायाचित्र, व्यंगचित्र इत्यादी काढून टाकण्यास पोलिसांनी भाग पाडलं आहे. आपल्या देशात वाक म्हटले की लोटांगण घालणार्‍यांची संख्या कमी नाही. म्हणून मोदी, त्यांचा पक्ष आणि त्यांच्या पक्षाचे स्थानिक नेत्यांना यांना खूश करण्यासाठी पोलीस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा घालण्यासाठी अती उत्साही होताना दिसतात.
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून काही दिवसांतच गोवा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये मोदींवर टीका करणार्‍यांवर कारवाई करणात आली. जून 2014मध्ये केरळमधील दोन कॉलेजच्या 18 विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर आपल्या कॉलेजच्या नियतकालिकेतून मोदींवर टीका केली, म्हणून वेगवेगळे गुन्हे नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली. मोदींची बदनामी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. गोव्यातील अभियंता देवू चोडणकर यांनी मोदी यांच्या विरुद्ध फेसबुकवर मजकूर टाकला म्हणून या घटनेच्या काही दिवस आधी त्यांना अटक करण्यात आली होती. सयाद वकास या बेंगळुरू येथील एमबीएच्या विद्यार्थ्याला व्हॉटसअ‍ॅपवर मोदींविरुद्ध आक्षेपार्ह’ मजकूर टाकला म्हणून अटक करण्यात आली. अभिषेक मिश्र या 19 वर्षाच्या युवकाला मध्य प्रदेश पोलिसांनी नोव्हेंबर 18 रोजी अटक केली, कारण त्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्याविरुद्ध नोटाबंदीनंतर समाजमाध्यमातून मजकूर टाकला होता. त्याच महिन्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नागपूर शाखेच्या अल्पसंख्याक समितीच्या सदस्याला अटक करण्यात आली कारण त्याने एक फोटो बदलून आपल्या फेसबुकवर पोस्ट केला, ज्यात मोदींना चपलांचा हार घातला आहे असं दाखविण्यात आलं होतं.
भारतातील जी प्रसारमाध्यमं सरकारवर टीका करण्यात आघाडीवर होती, त्यांच्यावर 2017 मध्ये दडपण आणलं गेलं किंवा त्यांचा छळ करण्यात आला, अशी टीका अमेरिकेच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यानं सादर केलेल्या मानवी हक्क अहवाल 2017 मध्ये असं म्हटलं आहे, की भारतीय राज्यघटनेन अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्य प्रत्येकाला दिलेलं आहे. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणार्‍या काही घटना झाल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. ह्यूमन राइट्स वॉचच्या माहितीनुसार भारतात सरकारवर जाहीरपणे किंवा खासगीत टीका करणार्‍यांवर काही वेळा देशद्रोह, गुन्हेगारी बेअदबी कायदा यांचा वापर करून खटले भरण्यात आले. सरकारी अधिकारी, धोरणं यावर टीका करणार्‍यांना कारवाईस सामोरं जावं लागलं. द हूटच्या प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य अहवालात म्हटलं आहे, की जानेवारी 2016 ते एप्रिल 2017 या काळात प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याचा पूर्वी अनुभवला नव्हता असा संकोच झाला. पत्रकारांवर हल्लयाच्या 54 घटना झाल्या. त्यात तीन प्रकरणांत दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर बंदी घालण्यात आली. 45 इंटरनेट बंदीचे प्रकार झाले. देशद्रोहाचे 45 खटले व्यक्ती व समूहांवर भरले गेले. काही पुस्तकांचं वितरण व प्रकाशन यांनाही प्रतिबंध करण्यात आला. सीबीआयनं एनडीटीव्हीवर छापे टाकले. हिंदुस्थान टाइम्सचे संपादक बॉबी घोष यांना पदावरून काढण्यात आलं. व्यंगचित्रकार जी. बाला यांना अटक करण्यात आली. 2017 मध्ये काही पत्रकारांना त्यांनी केलेल्या वा कनामुळं हिंसाचार व छळाचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडंच पत्रकारांसाठी दुकानदारी असा शब्द वापरला. त्याची फारशी प्रतिक्रिया माध्यमांतूनही उमटली नाही. मोदी यांनीही गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तामिळनाडूमध्ये एका वर्तमानपत्राच्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना माध्यमं आपल्या ताकदीचा गैरवापर करीत असून हे गुन्हेगारी स्वरुपाचं असल्याचं वक्तव्यं केलं.
‘काळ’कर्ते शि. म. परांजपे यांच्यासारखे अनेक संपादक सरकारच्या ‘हीट लिस्ट’ वर होते. आणीबाणीच्या काळात सत्ताधीश देशी असतानाही त्यांनी माध्यमांशी उभा दावा मांडलेला होताच. या काळात माध्यमांची गळचेपी करणार्‍या कायद्याचा मनसोक्त गैरवापर झाला. आणीबाणीच्या विरोधात जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या वृत्तपत्रांच्या जाहिराती बंद करून त्यांचा आवाज कायमस्वरूपी बंद करण्यचा प्रयत्न झाला. तरीही प्रत्येकवेळी माध्यमांनी जनतेचा वकील होऊन सामान्यांचा आवाज खंबीरपणे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणीबाणीत हात पोळल्यानंतरही बिहारचे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांनी जुलै 1982 मध्ये बिहार प्रेस बिल आणून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला मूठमाती देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र देशभरातील पत्रकार आणि जनतेनं केलेल्या विरोधामुळे जगन्नाथ मिश्र यांना हे विधेयक गुंडाळावं लागलं. राजीव गांधी सरकारनंही 1979 मध्ये ’डिफेमेशन बिल’ आणलं होतं. या बिलात खोट्या आरोपाखाली तुरूंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित होती. मात्र, या बिलालाही देशव्यापी विरोध झाला आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. काँग्रेसच्या मीनाक्षी नटराजन यांनी 2012 मध्ये खासगी विधेयक आणून राष्ट्रीय हितासाठी प्रसारमाध्यमांवर विविध बातम्यांसाठी बंदी आणण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात हे बील आलं नाही. तरी यातून सत्ताधारी पक्षाची मानसिकता पुन्हा दिसून आली. या विधेयकाला विरोध करणार्‍यांमध्ये भारतीय जनता पक्षही होता. मात्र, भाजपची जेव्हा राजस्थान, गोव्यात आणि देशात सत्ता आली तेव्हा स्मृती इराणी किंवा वसुंधरा राजे यांनीही माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करून किमान माध्यमविरोधाच्या बाबतीत तरी आमची आणि काँग्रेसची जातकुळी एकच असल्याचं दाखवून दिलं. सुरुवात वसुंधरा राजे यांनी केली. त्यांनी 2017 मध्ये ‘क्रिमिनल लॉ’ विधेयक आणलं. हे विधेयक जगन्नाथ मिश्र यांच्या बिहार प्रेस विधेयकांपेक्षाही भयंकर होतं. न्यायाधीश आणि सरकारी कर्मचार्‍यांची चौकशी करण्यापासून ते माध्यमांवर बंदी घालण्यापर्यंतचे प्रस्ताव या विधेयकात होते. सरकारी कर्मचार्‍यांना बदनाम करणारी हीन दर्जाची पत्रकारिता केली जात असल्याचं कारण देत माध्यमांचा बंदोबस्त करण्याचा यामागं प्रयत्न होता. तथापि जागरूक पत्रकारांनी विरोध केल्यानं हे विधेयक मांडलं गेलं नाही. गोव्यातही असाच एक प्रयत्न केला गेला. विधान भवनात गर्दी होत असल्याचं कारण देत 15 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त खप असलेल्या वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना आणि दहा हजारपेक्षा जास्त हिट्स असलेल्या वेबसाईटच्या प्रतिनिधींनाच केवळ विधान भवनात प्रवेश देण्याचा नुकताच आदेश काढला गेला. त्यालाही मोठा विरोध झाला.
खोटी बातमी दिल्यास संबंधित पत्रकाराची अधिस्वीकृती रद्द करण्याचा आदेश नुकताच स्मृती इराणी यांनी काढला होता. कोणी फेक न्यूज देणार असेल तर त्याचं समर्थन कोणीच करणार नाही. मुद्दा तो नाहीच. मुद्दा फेक न्यूज कशी आणि कोण ठरवणार हा आहे. कारण ज्याच्या विरोधात बातमी प्रसिद्ध होते, त्याला ती फेक न्यूज वाटते. फेक न्यूज म्हणजे काय याची व्याख्या इराणी यांच्या आदेशात नव्हती किंवा फेक न्यूजचं एखादं उदाहरणही त्यांनी दिलेलं नव्हतं. प्रकरण अंगलट येतंय असं दिसताच पंतप्रधान कार्यालयानं हस्तक्षेप करत फतवा मागं घेतला असला, तरी हा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न विचारता काढला गेला होता यावर कोणाचाच विश्‍वास नाही. कर्नाटकच्या निवडणुका आणि 2019 हे महत्त्वाचं वर्ष यामुळं पंतप्रधानांनी तो फतवा मागं घेतला. मात्र या सार्‍या प्रकरणात विरोधकांची भूमिकाही नरो वा कुंजरो अशीच होती.
अलिकडच्या काळात चॅनेल व वृत्तपत्रांची साखळी निर्माण झाली आहे. भाजपचे खासदार किंवा मोदी यांच्या पाठिराख्या बड्या भांडवलदारांची मालकी असलेल्या वृत्तपत्रांची आणि वाहिन्यांची संख्या वाढली आहे. सरकारविरोधात ते जात नाहीत. त्यांना पैसा प्यारा असतो. जी छोटी वृत्तपत्रं किंवा काही मोठी वृतपत्रं स्वंतत्र बाण्यानं काम करतात, त्यांना सरकारविरोधी छापू नका, असं अगोदर गोडीत सांगितलं जातं. ऐकलं नाही, तर त्यांच्यावर छापे टाकले जातात. जाहिराती थांबवल्या जातात. गोव्यातील एका वृत्तपत्राचं उदाहरण बोलकं ठरावं. जे संपादक ऐकत नाहीत, त्यांना मालकाकरवी दडपण आणून त्यांचे राजीनामे घ्यायला भाग पाडलं जातं. राज ठाकरे यांनी मुंबईच्या जाहीर सभेत केलेेला आरोप खरा आहे. परंतु, उघडपणे त्यावर कोणीच बोलायला तयार नाही.
एका संस्थेनं दिलेल्या अहवालात कोणत्याही पक्षाचं नाव न घेता भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याचा उल्लेख केला आहे. हा अहवाल जागतिक पातळीवरील संस्थेनं अतिशय तटस्थपणे केलेला आहे. पण, त्याचा रोख कोणावर आहे, हे भारतीय नागरिकांना लगेचच कळून येईल. प्रसारमाध्यमं हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. भारतातील माध्यमं अंशतःच स्वतंत्र आहेत. एवढंच नव्हे, तर पत्रकारांसाठी भारत धोकादायक बनल्याचा चिंताजनक निष्कर्षही या अहवालात काढला गेला आहे. देशातील सध्याच्या परिस्थितीवर नेमकं बोट ठेवणाराच हा अहवाल आहे. विरोधी मत ऐकून घ्या, त्याचा आदर करा, असं खुद्द राष्ट्रपती एकीकडं सांगत असताना त्यांच्याच पूर्वाश्रमीच्या पक्षाचे नेते विद्यमान सरकारच्या धोरणांविरोधात, निर्णयाविरोधात सूर काढणार्‍यांना लगेच देशद्रोही ठरवित आहेत. भारतातील प्रसारमाध्यमं अंशतःच स्वतंत्र आहेत, असं या अहवालात म्हटलं आहे. एकाच पक्षाच्या, त्याच्या नेत्याच्या भाषणांना, बातम्यांना प्राधान्य दिलं जाताना दिसतं. चर्चेत विरोधी सूर लावणार्‍यांचा आवाज लगेच दाबला जातो. सत्ताधारी पक्ष वा त्याच्या नेत्यांना अडचणीच्या ठरणार्‍या बातम्या ‘किल’ कशा होतात, हे या क्षेत्राबाहेरच्या लोकांनाही आता समजू लागलं आहे. सरकारच्या विरुद्ध कुठं ‘ब्र’ काढला, लिखाण केलं, व्हॉट्स अ‍ॅपवर मेसेज टाकला तर त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवून त्याच्यावर कारवाई केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध बोलायचं नाही, बोलणार्‍याला देशद्रोही म्हटलं जातं. ही भाजप सरकारची अघोषित आणीबाणीच आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशामध्ये अनेकांना त्यांच्यावर समाजमाध्यमातून टीका केल्यामुळं अटक करण्यात आली आहे आणि अनेकांना त्यांनी समाजमाध्यमातून प्रसारित केलेला मजकूर, छायाचित्र, व्यंगचित्र इत्यादी काढून टाकण्यास पोलिसांनी भाग पाडलं आहे. आपल्या देशात वाक म्हटले की लोटांगण घालणार्‍यांची संख्या कमी नाही. म्हणून मोदी, त्यांचा पक्ष आणि त्यांच्या पक्षाचे स्थानिक नेत्यांना यांना खूश करण्यासाठी पोलीस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा घालण्यासाठी अती उत्साही होताना दिसतात.
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून काही दिवसांतच गोवा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये मोदींवर टीका करणार्‍यांवर कारवाई करणात आली. जून 2014मध्ये केरळमधील दोन कॉलेजच्या 18 विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर आपल्या कॉलेजच्या नियतकालिकेतून मोदींवर टीका केली, म्हणून वेगवेगळे गुन्हे नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली. मोदींची बदनामी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. गोव्यातील अभियंता देवू चोडणकर यांनी मोदी यांच्या विरुद्ध फेसबुकवर मजकूर टाकला म्हणून या घटनेच्या काही दिवस आधी त्यांना अटक करण्यात आली होती. सयाद वकास या बेंगळुरू येथील एमबीएच्या विद्यार्थ्याला व्हॉटसअ‍ॅपवर मोदींविरुद्ध आक्षेपार्ह’ मजकूर टाकला म्हणून अटक करण्यात आली. अभिषेक मिश्र या 19 वर्षाच्या युवकाला मध्य प्रदेश पोलिसांनी नोव्हेंबर 18 रोजी अटक केली, कारण त्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्याविरुद्ध नोटाबंदीनंतर समाजमाध्यमातून मजकूर टाकला होता. त्याच महिन्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नागपूर शाखेच्या अल्पसंख्याक समितीच्या सदस्याला अटक करण्यात आली कारण त्याने एक फोटो बदलून आपल्या फेसबुकवर पोस्ट केला, ज्यात मोदींना चपलांचा हार घातला आहे असं दाखविण्यात आलं होतं.
भारतातील जी प्रसारमाध्यमं सरकारवर टीका करण्यात आघाडीवर होती, त्यांच्यावर 2017 मध्ये दडपण आणलं गेलं किंवा त्यांचा छळ करण्यात आला, अशी टीका अमेरिकेच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यानं सादर केलेल्या मानवी हक्क अहवाल 2017 मध्ये असं म्हटलं आहे, की भारतीय राज्यघटनेन अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्य प्रत्येकाला दिलेलं आहे. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणार्‍या काही घटना झाल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. ह्यूमन राइट्स वॉचच्या माहितीनुसार भारतात सरकारवर जाहीरपणे किंवा खासगीत टीका करणार्‍यांवर काही वेळा देशद्रोह, गुन्हेगारी बेअदबी कायदा यांचा वापर करून खटले भरण्यात आले. सरकारी अधिकारी, धोरणं यावर टीका करणार्‍यांना कारवाईस सामोरं जावं लागलं. द हूटच्या प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य अहवालात म्हटलं आहे, की जानेवारी 2016 ते एप्रिल 2017 या काळात प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याचा पूर्वी अनुभवला नव्हता असा संकोच झाला. पत्रकारांवर हल्लयाच्या 54 घटना झाल्या. त्यात तीन प्रकरणांत दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर बंदी घालण्यात आली. 45 इंटरनेट बंदीचे प्रकार झाले. देशद्रोहाचे 45 खटले व्यक्ती व समूहांवर भरले गेले. काही पुस्तकांचं वितरण व प्रकाशन यांनाही प्रतिबंध करण्यात आला. सीबीआयनं एनडीटीव्हीवर छापे टाकले. हिंदुस्थान टाइम्सचे संपादक बॉबी घोष यांना पदावरून काढण्यात आलं. व्यंगचित्रकार जी. बाला यांना अटक करण्यात आली. 2017 मध्ये काही पत्रकारांना त्यांनी केलेल्या वा कनामुळं हिंसाचार व छळाचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडंच पत्रकारांसाठी दुकानदारी असा शब्द वापरला. त्याची फारशी प्रतिक्रिया माध्यमांतूनही उमटली नाही. मोदी यांनीही गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तामिळनाडूमध्ये एका वर्तमानपत्राच्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना माध्यमं आपल्या ताकदीचा गैरवापर करीत असून हे गुन्हेगारी स्वरुपाचं असल्याचं वक्तव्यं केलं.
