‘फेक न्यूज’चा निर्णय मागे
नवी दिल्ली : ‘फेक न्यूज’ देणार्‍या पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने घेतल्यानंतर देशभरातून या निर्णयाविरोधात टीकेची झोड उठविण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच पुढाकार घेत हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले.
खोटी बातमी प्रसिद्ध केली हे सिद्ध झाल्यास पहिल्यांदा सहा महिन्यासाठी त्या पत्रकाराची मान्यता रद्द करण्यात येईल. दुसर्‍या पुन्हा अशी बातमी प्रसिद्ध करताना सापडला तर वर्ष भरासाठी आणि तिसर्‍या वेळा सापडल्यास कायम स्वरुपी मान्यता रद्द करण्यात येईल असा निर्णय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतला होता. याबद्दल त्यांनी नियामवलीत बदलही केले होते. पण, या निर्णयामुळे एकच वाद पेटला. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं की, फेक न्यूजबाबत जे काही निर्णय घ्यायचे आहे ते भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआय)ला घेऊ द्या यात हस्तक्षेप करू नका असा सांगत खडसावून काढले. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी काही प्रश्‍न उपस्थितीत केले होते. पत्रकारांना वार्तांकन करण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का ?,जर एखादी बातमी फेक असेल तर ती कळणार कशी आणि खरी बातमी कोणती हे ठरवण्यासाठी पत्रकारांचे शोषण होऊ शकते असा आरोपही त्यांनी केला होता.
यावर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी अशा प्रकरणात प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन अशा बातम्यांची पडताळणी करेल असे उत्तर दिले होते. तसेच तुम्ही अहमद पटेल तुम्ही जागे आहात याचा मला आनंद आहे, मुळात या दोन्ही संस्था सरकारी नाही असा टोलाही लगावला होता. मात्र, आपलाच निर्णय महागात पडणार हे लक्षात येताच खुद्द पंतप्रधान मोदींनी हस्तक्षेप करून निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले.
खोटी बातमी प्रसिद्ध केली हे सिद्ध झाल्यास पहिल्यांदा सहा महिन्यासाठी त्या पत्रकाराची मान्यता रद्द करण्यात येईल. दुसर्‍या पुन्हा अशी बातमी प्रसिद्ध करताना सापडला तर वर्ष भरासाठी आणि तिसर्‍या वेळा सापडल्यास कायम स्वरुपी मान्यता रद्द करण्यात येईल असा निर्णय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतला होता. याबद्दल त्यांनी नियामवलीत बदलही केले होते. पण, या निर्णयामुळे एकच वाद पेटला. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं की, फेक न्यूजबाबत जे काही निर्णय घ्यायचे आहे ते भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआय)ला घेऊ द्या यात हस्तक्षेप करू नका असा सांगत खडसावून काढले. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी काही प्रश्‍न उपस्थितीत केले होते. पत्रकारांना वार्तांकन करण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का ?,जर एखादी बातमी फेक असेल तर ती कळणार कशी आणि खरी बातमी कोणती हे ठरवण्यासाठी पत्रकारांचे शोषण होऊ शकते असा आरोपही त्यांनी केला होता.
यावर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी अशा प्रकरणात प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन अशा बातम्यांची पडताळणी करेल असे उत्तर दिले होते. तसेच तुम्ही अहमद पटेल तुम्ही जागे आहात याचा मला आनंद आहे, मुळात या दोन्ही संस्था सरकारी नाही असा टोलाही लगावला होता. मात्र, आपलाच निर्णय महागात पडणार हे लक्षात येताच खुद्द पंतप्रधान मोदींनी हस्तक्षेप करून निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले.
