निर्वासित सिंधी समाजाचा प्रलंबित प्रश्‍न निकाली

गडचिरोली,  भारत - पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्‍चिम पाकिस्तानातुन आलेल्या निर्वासितांना देण्यात आलेल्या जमिनींच्या धारणाधिकाराचे सर्वेक्षण करून पुनर्विलोकन करण्याच्या प्रक्रियेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला होता. यामुळे सिंधी समाजबांधवांच्या वसाहतींमध्ये भरपाई संकोष मालमत्तेमधुन दिलेल्या अथवा अशा मालमत्तेवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करून वर्ग-ब सत्ता प्रकाराने असे भुखंड दिल्याचे आढळल्यास पुनर्विलोकन करून अशा निवासी मिळकतीला वर्ग-अ नमुद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधी समाज बांधवांच्या हिताचा सदर निर्णय घेतल्याबद्दल सिंधी समाज बांधवांच्या एका शिष्टमंडळाने चंद्रपूरात मुनगंटीवार यांची भेट घेत त्यांचे अभिनंदन व आभार व्यक्त केले. तात्पुरत्या पटटयावर दिलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देणे तसेच त्यांना भाडे पटटयाने दिलेल्या जमिनी सुध्दा मालकी हक्काने देणे या सिंधी समाज बांधवांच्या मागण्यांचा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या अनेक वर्षापासुन सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. विधानसभा सदस्य म्हणून सुध्दा त्यांनी विधानसभागृहाच्या माध्यमातुन या विषयाचा सतत पाठपुरावा केला होता.