पीक विमा कंपनी उभारण्यास केंद्राची परवानगी

मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अमंलबजावणी चांगली व्हावी आणि शेतकर्‍यांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी राज्य सरकारनेच विमा कंपन्याची स्थापना करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या पीक विमा योजनेतून शेतकर्‍यांना म्हणावा तेवढा फायदा झालेला नाही. जुन्या पीक विमा योजनेमध्ये शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे भरले मात्र शेतकर्‍यांना त्याचा योग्य तो लाभ झाला नसल्यामुळे पीक विमा योजनेच्या संदर्भात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक राज्यातून करण्यात आली होती. त्याचबरोबर कॅगने देखील जुन्या विमा योजनेच्या संदर्भात ताशेरे ओढले होते.
पीक विम्याच्या संदर्भात जेवढे पैसे कंपन्याना मिळतात त्या तुलनेत शेतकर्‍यांना नुकसानीचे पैसे दिले जात नसल्याचे कॅगने म्हटले होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी प्रत्येक राज्यांनी त्यांची विमा कंपनी स्थापन करण्यास परवानगी दिली जाणार असल्याची खात्रीलायक माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली आहे. सध्या 5 सार्वजनिक विमा कंपन्या आणि 13 खासगी विमा कंपन्याच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. 2016 पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. यापूढे राज्यात ही योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्या विमा कंपन्या स्थापन करण्यास केंद्र सरकार परवानगी देत असल्याचे आज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.