अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका

नवी दिल्ली - अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. दलित संघटनांनी पुकारलेल्या ’भारत बंद’ला हिंसक वळण लागले आहे. तसेच सभागृहात विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी सरकारला घेरले. कॉग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलावर चर्चेची मागणी केली. त्यावेळी संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी सरकारच्या निर्णयाविषयी लोकसभेत माहिती दिली. त्यानंतरही गदारोळ कायम राहिल्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अ‍ॅट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकार्‍यावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई होणार आहे. तसेच अटकपूर्व जामीन मिळविण्यास देखील मुभा असणार आहे. केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांना नव्हे तर सामान्य नागरिकांसाठी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने (एसएसपी) परवानगी दिल्यानंतरच कारवाई केली जाणार आहे.