सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव विरोधक एकवटले
महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस घेवून विरोधकांनी उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली. प्रस्ताव संमतीसाठी आवश्यक संख्याबळ असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात गैरवर्तवणूकीचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. विविध 7 पक्षांच्या 71 खासदारांच्या महाभियोगाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षर्‍या आहेत. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. नियुक्तीनंतर मिश्रा यांनी हाताळलेल्या प्रकरणांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले
देशात न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचे वक्तव्य कपिल सिब्बल यांनी केले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने काल लोया प्रकरणी चौकशी गरजेची नाही असा निकाल दिला होता. याआधीच अ‍ॅट्रोसिटीच्या निकालावरूनसुद्धा त्यांच्याविरूद्ध महाभियोग आणायची चर्चा होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा, बसपा, भाकप, माकप आणि डीएमके खासदारांनी नोटीसीवर स्वाक्षर्‍याही केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या काही न्यायमुर्तींनीच सरन्यायाधीशांविरूद्ध पत्रकार परिषद घेतली होती.
महाभियोगाचा प्रस्ताव म्हणजे काय ?
महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडला जावू शकतो. त्यासाठी लोकसभेच्या किमान 100 आणि राज्यसभेच्या 50 सदस्यांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षर्‍या असणे बंधनकारक असते. दोन्ही सदनांत दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव पारित होणे आवश्यक असते.
देशात न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचे वक्तव्य कपिल सिब्बल यांनी केले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने काल लोया प्रकरणी चौकशी गरजेची नाही असा निकाल दिला होता. याआधीच अ‍ॅट्रोसिटीच्या निकालावरूनसुद्धा त्यांच्याविरूद्ध महाभियोग आणायची चर्चा होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा, बसपा, भाकप, माकप आणि डीएमके खासदारांनी नोटीसीवर स्वाक्षर्‍याही केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या काही न्यायमुर्तींनीच सरन्यायाधीशांविरूद्ध पत्रकार परिषद घेतली होती.
महाभियोगाचा प्रस्ताव म्हणजे काय ?
महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडला जावू शकतो. त्यासाठी लोकसभेच्या किमान 100 आणि राज्यसभेच्या 50 सदस्यांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षर्‍या असणे बंधनकारक असते. दोन्ही सदनांत दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव पारित होणे आवश्यक असते.
