दखल - संस्कृती रक्षकाचा हैदोस

कायदा सर्वांना सर्वांसाठी सारखा असतो, असं म्हणतात; परंतु तसं नाही, असं उन्नाव प्रकरणावरून पुढं आलं आहे. आरोपीला अटक करण्यापूर्वीच पुरावा नाही, अशी भूमिका योगी सरकारनं घेतली. उच्च न्यायालयानं मात्र सद्सद्विवेक बुद्धी जागी ठेवून सरकारला झापलं. इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष असल्याचा दावा करणार्‍या भाजपची स्थिती आता गुन्हेगारांना पावन करून घेणार्‍या अन्य पक्षांसारखीच झाली आहे. संस्कृतीचा एरव्ही गोडवा गाणार्‍या संघटनेचा एक एक स्वयंसेवक असा नापास व्हायला लागला, तर त्या सर्वांना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नापासांच्या शाळेत भरती व्हावं लागेल.

पुरावा नाही, तर गुन्हा कशाला दाखल केला आणि उच्च न्यायालयात तशी भूमिका घेतल्यानंतरही भाजपच्या आमदाराला सीबीआयनं ताब्यात का घेतलं, या प्रश्‍नांची उत्तर मिळायला हवीत. उन्नाव सामूहिक बलात्कारप्रकरणी अखेर सीबीआयनं कारवाई करत भाजपचे आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला ताब्यात घेतलं आहे. विशेष म्हणजे गुरुवारीच सीबीआयकडं या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला होता. त्यानंतर लगेच ही कारवाई करण्यात आली. विरोधक आणि संघटनांच्या दबावानंतर कुलदीप सेंगर याच्यावर एफआयर दाखल करण्यात आला होता. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मात्र एफआयआर दाखल केल्यानंतरही अटक करण्यास नकार दिला होता. मात्र, सीबीआयकडं प्रकरण सोपवण्यात आल्यानंतर तपास वेगानं सुरू झाला असला, तरी त्यात आरोपीला पाठीशी घालण्याची भूमिका असू नये, म्हणजे मिळविली. उत्तर प्रदेशात सध्या गुन्हे मागे घेण्याचं प्रमाण वाढलं असून न्यायालयाबाहेर निकाल करण्याची ही पद्धत राज्यघटनेची मूलभूत तत्व पायदळी तुडविणारी आहे. महाराष्ट्रातही सध्या तसंच चालू आहे.

जून 2017 मध्ये आमदार आणि त्यांच्या भावांनी बलात्कार केल्याचा पीडित तरुणीचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा योग्य तपास केला जात नसल्याचा आरोप करत 8 एप्रिल रोजी या तरुणीनं योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासस्थानाबाहेर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलिसदेखील आरोपींना मदत करत असल्याचा आरोप तिनं केला. धक्कादायक म्हणजे रविवारी पीडित तरुणीच्या वडिलांना अटक करण्यात आली. सोमवारी पोलिस कोठडीतच त्यांचा मृत्यू झाला. अहवालानुसार, पीडित पप्पू सिंग याना आमदारांच्या चार साथीदार आणि पोलिसांनी बेदम मारहाण केली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. कुलदीप सेंगर याच्या भावाला अटक करण्यात आली आहे. पीडितेच्या वड़िलांच्या खूनप्रकरणाचा गुन्हा अजून दाखल केला नाही. सेंगर याच्यावर होत असलेल्या बलात्काराच्या आरोपामुळं तसंच पीडितेच्या वडिलांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्यानं सध्या योगी आदित्यनाथ सरकारवर टीकेची झोड उठली असून, त्यांच्यासमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. या मुद्द्यावरुन एकीकडं मानवी हक्क संघटना आवाज उठवत असताना विरोधकांनीही नाकी नऊ आणले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कारवाई करत आमदार कुलदीप सेंगरला अटक करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र एका प्रभावशाली व्यक्तीचा फोन आल्यानंतर त्यांनी निर्णय बदलला, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते आय पी सिंग यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अटक करण्याची पूर्ण प्रक्रिया झाली होती. त्यांनी उन्नावच्या दोन आमदारांना निलंबित करण्याचाही निर्णय घेतला होता. पण, एका प्रमुख व्यक्तीकडून फोन आला आणि त्यांनी आपला निर्णय बदलला. या निर्णयाचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागत आहेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. हा मोठा नेता कोण, हे मात्र समजू शकलेलं नाही.

आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या पत्नीनं आपले पती निर्दोष असून, त्यांची आणि पीडित तरुणीची नार्को टेस्ट करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. संगीता सिंग यांनी डीजीपी ओ पी सिंग यांची भेट घेतली तसंच आपले पती राजकीय षडयंत्रात अडकले आहेत, असा आरोप केला. देशभरात सध्या कठुआ आणि उन्नाव बलात्कार घटनांचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. विविध स्तरातून या घटनांनवर निषेध आणि संताप व्यक्त केला जात आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या घटनांविरोधात सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या घटनांच्या निषेधासाठी दिल्लीतील इंडिया गेटवर मेणबत्ती मोर्चा काढण्यात आला. राहुल गांधी यांनी उन्नाव बलात्कार प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला होता. त्यानंतर कठुआमध्ये लहान मुलीसोबत झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येवरही प्रश्‍न उपस्थित केले होते. या अमानुष घटनेत कोणी दोषी व्यक्तींना वाचवण्याचा प्रयत्न कसा काय करू शकतो, असा सवालही त्यांनी केला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे आमदार कुलदिप सिंह सेंगर प्रकरणी योगी सरकार संशयाच्या भोवर्‍यात सापडलं आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात उत्तरात उन्नाव सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपी आमदार सेंगरला सध्या तरी सरकारनं क्लीन चिट दिली आहे. उत्तरदेशच्या महाधिवक्तांनी अलाहाबाद न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे, की आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत. पुरावे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात कारवाई होईल. कायद्यानुसार आतापर्यंतची कारवाई झाली आहे. उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. त्याअगोदर आमदार सेंगर हे पोलिस अधीक्षकांच्या निवासस्थानी पोहोचले. आपण इथंच असून फरार होणार नसल्याचं सांगायला आलो होतो, असं त्यांनी म्हटलं होतं. 

उच्च न्यायालयानं सरकारला एका तासांत सेंगरला अटक करू शकता का, असा जाब विचारला होता. बलात्कार प्रकरणात भाजप आमदाराचं नाव आलं असल्यामुळं भाजप आणि उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार बॅकफूटवर गेलं आहे. दरम्यान, भाजपच्याच एका आमदारानं बलात्काराचा आरोप असलेल्या आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याचा बचाव करतांना एक धक्कादायक वक्तव्य केलं आहे. आमदार सुरेंद्र सिंह यांनी तीन मुलांच्या आईवर बलात्कार केला जाऊ शकत नाही, असा अजब तर्क लावला आहे. असं होण अशक्य असून, कुलदीप सेंगर यांना फसवलं जात असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. सुरेंद्र सिंह यांनी सेंगरला निर्दोष जाहीर करून टाकलं आहे. उत्तरप्रदेशातील भाजपच्या प्रवक्त्या दीप्ती भारद्वाज यांनी ही घटना योगी आदित्यनाथ सरकारचं अपयश असल्याचा घरचा आहेर दिला आहे. पक्षात कोणीही अमित शहा यांच्यापेक्षा कोणी मोठं नाही आणि त्यामुळं पक्षाची बदनामी करत असलेल्या या घटनेची माहिती मी त्यांना दिली. आम्ही महिलांना सन्मान मिळावा, यासाठी प्रयत्न करत असताना हे उत्तरप्रदेश सरकारचं अपयश आहे. एका प्रभावी व्यक्तीला वाचवण्यासाठी आपण उगाच जोखीम घेत आहोत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. याप्रकरणी आमदारांच्या भावासहित पाच जणांना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे. इथंही पोलिस कोठडी मागण्याऐवजी न्यायालयीन कोठडी कशी मागण्यात आली, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.