अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनाही सहआरोपी करण्याचा शासनाचा विचार वरळी अपहार प्रकरणात शासन आदेशाची छेड काढण्याचा शहाजोगपणा भोवणार
मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी - मध्य मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरळी उपविभाग अपहार प्रकरणी एकोणावीस दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे शासन आदेश धाब्यावर बसविण्याचा शहाजोगपणा करणारे अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांना या प्रकरणात सहआरोपी करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान या हे बालंट टळावे म्हणून आज दिवसभर (मंगळवार) अरविंद सुर्यवंशी मंत्रालयात येरझार्‍या घालतांना दिसले. या प्रकरणात अरविंद सुर्यवंशी यांना सहआरोपी बनविण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास वरळी प्रकरणातील आरोपींची संख्या वीस होईल, अशी साबांत चर्चा आहे. साबांच्या इतिहासात ही पहीली घटना ठरेल.
अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन घेतलेले सर्वच निर्णय पचविता येत नाहीत. त्यातही तो निर्णय शासनाने एखाद्या विशेष परिस्थितीची गरज म्हणून काढला असेल तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे एव्हढाच अधिकार विभागप्रमुखांना असतो. हे वास्तव नाकारून एखाद्या विभागप्रमुखाने निर्णय धुडकावण्याचे धाडस दाखवले तर सेवा शिस्तीचा भंग मानला जातो. या शिस्तभंगाविरूध्द कारवाई करण्याचे हक्क शासनाकडे राखीव असतात. विशेष म्हणजे हे प्रकरण अपहारासारख्या गुन्हेगारी स्वरूपाचे असेल तर शिस्तभंग करणार्‍या त्या अ धिकार्‍यांचे ते वर्तन त्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा पुरावा मानले जाते. तोही सहआरोपी ठरू शकतो.
या वस्तुस्थितीला पुरक असलेली घटना सार्वजनिक बांधकाम विभागात घडली आहे. मध्य मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरळी उपविभागातील अपहाराच्या एका प्रकरणात तब्बल एकोणीस दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाने दि. 6 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिले होते. दि.22 फेब्रुवारी 2018 रोजी मुख्य अभियंता मुंबई साबां यांनी अ धिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांना या संदर्भात गुन्हे दाखल करण्याचे गोपनीय आदेश पत्र दिले. अरविंद सुर्यवंशी यांनी मध्य मुंबईचे कार्यकारी अभियंता एच. के. पाटील यांना या कामी कारवाई करण्याचे आदेश दि. 12 मार्च 2018 रोजी दिले आणि 13 मार्च ते 18 मार्च 2018 या काळात स्वतः अरविंद सुर्यवंशी यांनी वरळी उपविभागात तळ ठोकून या प्रकरणातील दोषींसोबत वाटाघाटी केल्या. उर्वरीत सतरा दोषींची नावे वगळून निवृत्त कार्यकारी अभियंता ए. जे. पाटील आणि भादुर्गे या दोघांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मुळ शासन आदेशात बदल केलेला नवा आदेश स्वतःच्या अधिकारात अनाधिकाराने काढला. अरविंद सुर्यवंशी यांची हा शहाजोगपणा शासन अधिकाराला आव्हान देणारा, सेवा शिस्त भंग क रणारा आणि दोषींशी हेतु ठेऊन संगनमत करणारा असल्याची तक्रार या प्रकरणाचा सुरूवातीपासून पाठपुरावा करणारे आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी दि. 22 मार्च 2018 रोजी साबांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांच्याकडे केली. आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या सुर्यवंशींना सहआरोपी करण्याच्या भुमिकेचा दै. लोकमंथननेही पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
हा सर्व घटनाक्रम शासनाने अभ्यासल्यानंतर अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांची एकूण भुमिका संशयास्पद आणि वरळी प्रकरणातील दोषी अभियंते आणि कंत्राटदार यांना वाचविणारी म्हणूनच शासन विरोधी असल्याचे मत शासनपातळीवर व्यक्त केले जात आहे.
शासन आदेश बदलण्याचा अधिकार अधिक्षक अभियंत्यांना कुणी दिला असा सवाल उपस्थित करून एकोणीस दोषींसोबत अरविंद सुर्यवंशी यांनाही सहआरोपी का करू नये, या विषयी मंगळवारी मंत्रालय पातळीवर विचार विनिमय सुरू होता. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहीतीनुसार अरविंद सुर्यवंशी यांनी शासनद्रोह करून साबांच्या गुन्हेगारांना मदत केल्याचा निष्कर्ष शासनाने काढला असून सुर्यवंशी यांना सहआरोपी करण्याबाबत कोणत्याही क्षणी आदेश काढला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान मंत्रालय पातळीवर सुरू असलेल्या या हालचालींचा सुगावा लागल्यानंतर अरविंद सुर्यवंशी यांनी मंगळवारी दिवसभर मंत्रालयात हजेरी लावून आपले प्यादे सरकविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्याचे समजते.
चौकट
पन्नासहून अधिक प्रकरणात चौकशी सुरू असल्यामुळे माझ्याविषयी त्या कार्यकारी अभियंता लोकमंथनशी बोलू शकत नाही अशा शब्दात एकाच वेळी प्रज्ञाताई वाळकेंना धमकावून लोकमंथनला ललकारण्याचा षंढपणा अधीक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी केला आहे. प्रज्ञाताईंचे आरोप खोटे आहेत असे थेट सांगण्याचे धाडस न दाखवता सुर्यवंशी यांनी त्या असे बोलू शकत नाही. म्हणजे त्यांचे आरोप खरे की खोटे याविषयी शब्दही काढण्याचे धाडस मात्र सुर्यवंशी यांनी दाखवले नाही. प्रज्ञाताईंची चौकशी सुरू असल्याने त्या माझ्या दबावाखाली अजूनही आहेत असेच त्यांना निर्देशीत करायचे आहे. तथापी सुर्यवंशी यांना लोकमंथनचे खुले आव्हान असून प्रज्ञाताई निर्दोष असतील आणि सुर्यवंशीसारख्या बाईल प्रवृत्तीच्या षडयंत्राला बळी पडणार असतील तर महामानवाने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांची आयूध वापरून सुर्यवंशींसारख्या प्रवृत्तींच्या पापाचा घडा फोडल्याशिवाय लोक मंथन स्वस्थ बसणार नाही.
अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन घेतलेले सर्वच निर्णय पचविता येत नाहीत. त्यातही तो निर्णय शासनाने एखाद्या विशेष परिस्थितीची गरज म्हणून काढला असेल तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे एव्हढाच अधिकार विभागप्रमुखांना असतो. हे वास्तव नाकारून एखाद्या विभागप्रमुखाने निर्णय धुडकावण्याचे धाडस दाखवले तर सेवा शिस्तीचा भंग मानला जातो. या शिस्तभंगाविरूध्द कारवाई करण्याचे हक्क शासनाकडे राखीव असतात. विशेष म्हणजे हे प्रकरण अपहारासारख्या गुन्हेगारी स्वरूपाचे असेल तर शिस्तभंग करणार्‍या त्या अ धिकार्‍यांचे ते वर्तन त्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा पुरावा मानले जाते. तोही सहआरोपी ठरू शकतो.
या वस्तुस्थितीला पुरक असलेली घटना सार्वजनिक बांधकाम विभागात घडली आहे. मध्य मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरळी उपविभागातील अपहाराच्या एका प्रकरणात तब्बल एकोणीस दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाने दि. 6 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिले होते. दि.22 फेब्रुवारी 2018 रोजी मुख्य अभियंता मुंबई साबां यांनी अ धिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांना या संदर्भात गुन्हे दाखल करण्याचे गोपनीय आदेश पत्र दिले. अरविंद सुर्यवंशी यांनी मध्य मुंबईचे कार्यकारी अभियंता एच. के. पाटील यांना या कामी कारवाई करण्याचे आदेश दि. 12 मार्च 2018 रोजी दिले आणि 13 मार्च ते 18 मार्च 2018 या काळात स्वतः अरविंद सुर्यवंशी यांनी वरळी उपविभागात तळ ठोकून या प्रकरणातील दोषींसोबत वाटाघाटी केल्या. उर्वरीत सतरा दोषींची नावे वगळून निवृत्त कार्यकारी अभियंता ए. जे. पाटील आणि भादुर्गे या दोघांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मुळ शासन आदेशात बदल केलेला नवा आदेश स्वतःच्या अधिकारात अनाधिकाराने काढला. अरविंद सुर्यवंशी यांची हा शहाजोगपणा शासन अधिकाराला आव्हान देणारा, सेवा शिस्त भंग क रणारा आणि दोषींशी हेतु ठेऊन संगनमत करणारा असल्याची तक्रार या प्रकरणाचा सुरूवातीपासून पाठपुरावा करणारे आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी दि. 22 मार्च 2018 रोजी साबांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांच्याकडे केली. आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या सुर्यवंशींना सहआरोपी करण्याच्या भुमिकेचा दै. लोकमंथननेही पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
हा सर्व घटनाक्रम शासनाने अभ्यासल्यानंतर अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांची एकूण भुमिका संशयास्पद आणि वरळी प्रकरणातील दोषी अभियंते आणि कंत्राटदार यांना वाचविणारी म्हणूनच शासन विरोधी असल्याचे मत शासनपातळीवर व्यक्त केले जात आहे.
शासन आदेश बदलण्याचा अधिकार अधिक्षक अभियंत्यांना कुणी दिला असा सवाल उपस्थित करून एकोणीस दोषींसोबत अरविंद सुर्यवंशी यांनाही सहआरोपी का करू नये, या विषयी मंगळवारी मंत्रालय पातळीवर विचार विनिमय सुरू होता. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहीतीनुसार अरविंद सुर्यवंशी यांनी शासनद्रोह करून साबांच्या गुन्हेगारांना मदत केल्याचा निष्कर्ष शासनाने काढला असून सुर्यवंशी यांना सहआरोपी करण्याबाबत कोणत्याही क्षणी आदेश काढला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान मंत्रालय पातळीवर सुरू असलेल्या या हालचालींचा सुगावा लागल्यानंतर अरविंद सुर्यवंशी यांनी मंगळवारी दिवसभर मंत्रालयात हजेरी लावून आपले प्यादे सरकविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्याचे समजते.
चौकट
पन्नासहून अधिक प्रकरणात चौकशी सुरू असल्यामुळे माझ्याविषयी त्या कार्यकारी अभियंता लोकमंथनशी बोलू शकत नाही अशा शब्दात एकाच वेळी प्रज्ञाताई वाळकेंना धमकावून लोकमंथनला ललकारण्याचा षंढपणा अधीक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी केला आहे. प्रज्ञाताईंचे आरोप खोटे आहेत असे थेट सांगण्याचे धाडस न दाखवता सुर्यवंशी यांनी त्या असे बोलू शकत नाही. म्हणजे त्यांचे आरोप खरे की खोटे याविषयी शब्दही काढण्याचे धाडस मात्र सुर्यवंशी यांनी दाखवले नाही. प्रज्ञाताईंची चौकशी सुरू असल्याने त्या माझ्या दबावाखाली अजूनही आहेत असेच त्यांना निर्देशीत करायचे आहे. तथापी सुर्यवंशी यांना लोकमंथनचे खुले आव्हान असून प्रज्ञाताई निर्दोष असतील आणि सुर्यवंशीसारख्या बाईल प्रवृत्तीच्या षडयंत्राला बळी पडणार असतील तर महामानवाने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांची आयूध वापरून सुर्यवंशींसारख्या प्रवृत्तींच्या पापाचा घडा फोडल्याशिवाय लोक मंथन स्वस्थ बसणार नाही.
