दखल - गोपनीय माहितीला जेव्हा पाय फुटतात...
वास्तविक सरकारी योजनांतील अनुदानातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी थेट लाभार्थींच्या नावावर पैसे जमा करण्याची योजना अतिशय चांगली आहे, त्यात कोणताही वाद होण्याचं क ाहीच कारण नाही. परंतु, त्यासाठी आधारकार्डांची सक्ती करणं तसंच आधारकार्ड संलग्न नसल्यास योजनांचा फायदाच देणार नाही, ही भूमिका चुकीची होती. थेट अनुदान खात्यावर जमा करणं आणि आधारकार्डांची सक्ती करणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यातही आधारकार्डांचं काम ज्यांच्याकडं देण्यात आलं होतं, त्या संस्थांनी त्यांच्याकडं जमा होणार्‍या माहितीचा गैरवापर केला. या माहितीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर व्हायला लागला. आधारकार्डांची सक्ती करण्याच्या विरोधात अनेक तज्ज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यामागचं कारणही तेच होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं आधारकार्डांशी योजना संलग्न करा, असा आदेश कधीही दिला नव्हता. मात्र, लाभाच्या योजनांसाठी आधारकार्ड आवश्यक असल्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला होता. या गोष्टीतील संदिग्धतेचा गैरफायदा घेत मोबाईल कंपन्या, बँका तसंच अन्य संस्थांनीही आधारकार्ड संलग्न न केल्यास सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. त्याला नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिलं होतं. आता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेलं स्पष्टीकरण अतिशय महत्त्वाचं आहे.
मोबाइल नंबर आधारकार्डाशी लिंक करण्याचे आदेश कधी दिलेच नव्हते. 6 फेब्रुवारी 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची चुकीचा व्याख्या सरकारनं के ली आहे, असं न्याायलयानं बुधवारी आधारकार्ड प्रकरणावर सुनावणी करताना दिलं. गेल्या काही दिवसांपासून बँकिंगपासून ते जवळपास सर्वच कामकाजाच्या ठिकाणी आधार क्रमांक लिंक करण्याची सक्ती जनतेवर करण्यात येतं आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाचं हे स्पष्टीकरण महत्त्वाचं मानलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मोबाइल नंबरला आधारक ार्डाशी लिंक करण्याच्या सक्तीवर प्रश्‍न उपस्थित केले. मोबाइल नंबरबाबत दिलेल्या मागच्या आदेशाचा एक हत्यार म्हणून वापर करण्यात आला. आधार आणि 2016 च्या एका क ायद्याविरोधात आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना मलोकनीति फाऊंडेशन’नं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं म्हटलं होतं, की मोबाइलच्या उपयोगक र्त्यांना राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी त्याची पडताळणी करून घेणं आवश्यक आहे. मात्र, आपल्या या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत मोबाईल-आधार जोडण्याबाबत मोहीम राबवण्यात आल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. युनिक आयडेंटीफिकेश अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) चे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं, की दूरसंचार विभागाच्या अधिसूचनेमध्ये ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे मोबाइल क्रमांकाच्या
पुनर्तपसाणीची बाब सांगितली आहे. त्याचबरोबर टेलीग्राफ कायदा केंद्र सरकारला सेवा देणार्‍या कंपन्यांवर परवाना अटी घालण्याचा विशेष अधिकार देतो. या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं विचारलं, की मोबाइल नंबर आधारशी लिंक करण्याची अट तुम्ही कशी घालू शकता, जर परवाना करार हा सरकार आणि सेवा देणार्‍या कं पन्यामध्ये आहे. आधारकार्डला मोबाइल नंबरशी लिंक करण्याचे निर्देश ट्रायचे आहेत. तसंच मोबाइलचं सीमकार्ड योग्य व्यक्ती वापरते आहे. दुसर्‍याच्या ओळखपत्राचा वापर करून इतर कुणी सीम वापरत नाही, याची सरकार पडताळणी करू पाहतं आहे. एकीकडं सर्वोच्च न्यायालयानं हा आदेश दिला असताना दुसरीकडं मनरेगाचा मोठा हलगर्जीपणा उघड झाला आहे.
89 लाख लोकांचा आधार नंबर सार्वजनिक करण्यात आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने(मनरेगा)तील मोठा घोळ समोर आला आहे. आंध्र प्रदेशातल्या मनरेगा योजनेत नोंद असलेल्या जवळपास 89 लाख लोकांचा आधार डेटा आंध्र सरकारनं सार्वजनिक केला आहे. आंध्र प्रदेशातल्या मनरेगा योजनेत नोंद असलेल्या जवळपास 89 लाख लोकांचा आधार डेटा आंध्र सरकारनं सार्वजनिक केला आहे. हैदराबादेतल्या इंटरनेट सुरक्षा संशोधक कोडाली श्रीनिवास यांनी आधार नंबर लीक झाल्याची माहिती दिली. त्यानंतर लगेचच साइटवरून त्या नंबरांना ब्लर करण्यात आलं. आंध्र प्रदेशात बेनिफिट डिस्बर्समेंट पोर्टल(बीडीपी) मनरेगाशी संबंधित लोकांची मजुरी, सोशल सिक्युरिटीसह पेन्शनचा हिशेब ठेवते. राज्यातील 89 लाख 38 हजार 138 लोकांनी स्वतःचा आधार नंबर या योजनेबरोबर जोडला आहे. या सर्व लोकांची नावं, गावाचं नाव, जॉब कार्ड नंबर, आधार नंबर वेबसाइटवर टाकण्यात आले आहेत. जवळपास या योजनेत 1 कोटी 2 लाख लोकांनी सहभाग नोंदवला आहे. बेनिफिट डिस्बर्समेंट पोर्टल(बीडीपी)चे व्यवहार एपी ऑनलाइन सांभाळते. आंध्र प्रदेशमध्ये हे पहिल्यांदाच झालेलं नाही. कथित स्वरूपात हाऊसिंग कॉर्पोरेशनच्या लाभार्थ्यांचा आधार नंबर, त्यांच्या जातीची माहिती, बँक अकाऊंट आणि दुसरी माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. याची माहिती कोडाली श्रीनिवास यांनी अधिकार्‍यांना दिल्यानंतर वेबसाइटवरून आधार नंबर आणि व्यक्तिगत सूचना हटवण्यात आली आहे. जवळपास 45 लाख लोकांचे बँक अकाऊंट नंबर, रेशन कार्ड नंबर, जाती आणि इतर माहितीही वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
हे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. राज्य सरकार पारदर्शकतेच्या नावावर लोकांची माहिती सार्वजनिक करते आहे. परंतु, याचा दुरुपयोग राजकीय पक्ष, व्यावसायिक संस्था आणि व्यावसायिक स्वतःच्या फायद्यासाठी करू शकतात. राज्याचे प्रधान सचिव विजयानंद यांनी हाऊसिंग कॉर्पोरेशनच्या वेबसाइटवरून होणार्‍या डेटा लीक प्रकरणात चौक शीचे आदेश दिले आहेत. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही या गोष्टीची माहिती नाही. परंतु, आधार डेटा बीडीपीवर उपस्थित आहे. विजयानंद यांच्या मते, राज्य सरकारनं गेल्या काही दिवसांपूर्वीच आंध्र प्रदेशमध्ये सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटरही सुरुवात करण्यात आली आहे. एका आठवड्यात सर्वकाही सुरळीत होणार असून, आम्ही पूर्णतः सावधानता बाळगली आहे. फेसबुकच्या मार्क झुकेरबर्गनं मागं माहिती लिक केल्याबद्दल माफी मागितली होती. त्यांच्याविरोधात युरोपमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. जगात व्यक्तिगत माहिती सार्वजनिक करण्याला गंभीर गुन्हा मानला जात असताना आपल्याकडं मात्र त्यात गांभीर्य बाळगलं जात नाही. त्यामुळं नागरिकांचं जीवित धोक्यात येण्याबरोबरच त्यांचं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्याबाबत नागरिकांनीच पुरेशी दक्षता बाळगणं आवश्यक आहे.
