Breaking News

उच्य न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परांजपे बिल्डर्ससह ग्राहक अडचणीत

गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ असलेल्या आर्यावर्त टाऊनशीपशी संबंधीत एका प्रकरणात सर्वे नंबर 980 व 981 मधील सदनिकांचा ताबा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने विकासक परांजपे यांना स्थगिती आदेश दिला असल्याची माहीती दुधाधारी मस्जिद ट्रस्टच्या विश्‍वस्तांनी पञकार परिषदेत दिली.आर्यावर्त टाऊनशीप ज्या जागेवर उभी रहात आहे ती जागा दुधाधारी मस्जिद ट्रस्टच्या मालकीची असल्याचा दावा विश्‍वस्तांनी केल्याने अनेक वर्षापासून विश्‍वस्त आणि विकासक परांजपे बिल्डर्स यांच्यात न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे.या दोघांच्या भांडणात या ठिकाणी सदनिका खरेदी करणारे मध्यमवर्गीय ग्राहक नाहक भरडले जात असल्याने अनेकांना आर्थिक आणि मानसिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.जवळपास तीनशेहून अधिक सदनिका बुक झाल्याची माहीती असून अनेकांना ताबाही मिळाल्याचे समजते.


या संदर्भात विश्‍वस्तांनी अधिक माहीती देतांना सांगीतले की,आर्यावर्त टाऊनशीपची जागा दुधाधारी मस्जिद ट्रस्टच्या मालकीची असून देवस्थान वक्फची मिळकत आहे.या बाबदचा वाद अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ असून सर्वोच्च न्यायालयानेही जमीन मालक व विकासक परांजपे यांना यापुर्वी या जागेवर तयार होणार्या सदनिकांचा ताबा देण्यास मज्जाव केला होता.सर्वे नं.980 व 981 या मिळकती दुधाधारी मस्जीद या वक्फ रेकार्डवर घेण्यासाठी सन 2016 मध्ये केलेला अर्ज वक्फ बोर्डाने फेटाळला होता.माञ वक्फ लवादाकडे केलेले अपील मान्य होऊन नियोजीत सदनिका खरेदीदारांसोबत करारनामा करतेवेळी लवादाकडील अपील अंतिम आदेशास अधीन राहील असे निर्देशीत करतांना सदनिकांच्या ताबासंदर्भात कुठलेही स्पष्ट आदेश दिले नव्हते.या आदेशाविरूद्ध विकासक आणि मस्जिद विश्‍वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंञ पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केले होते.त्या अर्जावर निकाल देतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्वे नंबरवरील सदनिकांचा ताबा देण्यास विकासकांना मज्जाव केला असल्याचे विश्‍वस्तांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पञकात म्हटले आहे.या विषयी प्रलंबीत असलेले अपील तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देशही मेहेरबान उच्च न्यायालयाने दिले असून ही जागा दुधाधारी मस्जिद ट्रस्टच्या मालकीची असल्याचे सिध्द होईल असा विश्‍वास विश्‍वस्तांनी व्यक्त केला आहे.दरम्यान आर्यावर्त हा शहरातील महत्वाकांक्षी आणि मोठा खासगी गृह प्रकल्प मानला जात असून मध्यमवर्गीय चाकरमान्यांसह काही धनाढ्य मंडळींनी सदनिकांमध्ये गुंतवणूक केली असल्याने या वादाच्या निकालावर या मंडळींच्या गुंतवणूकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.