दखल - बँकांतील घोटाळ्यांचं सत्र सुरूच
......................................................................................................
बँकेच्या संचालक मंडळानं मात्र गैरव्यवहाराचं वृत्त फेटाळलं असलं, तरी बँकेचं व चंदा कोचर यांचं जे नुकसान व्हायचं आहे, ते होऊन गेलं आहे. कोचर यांच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे, तर आयसीआयसीआय बँकेचा शेअर कोसळला आहे. वेणुगोपाळ धूत यांनी 2008 साली चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्यासोबत एक कंपनी सुरू केली होती. आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज मिळताच धूत यांनी ही कंपनी अवघ्या 9 लाख रुपयांमध्ये विकल्याचं समोर आलं आहे. न्यू पॉवर रिन्यूएबल्स नावाची ही कंपनी असून या कंपनीचे 50 टक्के समभाग धूत यांच्याकडं होते, तर उर्वरित समभाग हे दीपक कोचर यांच्या कंपनीकडं होते. जानेवारी 2009 मध्ये धूत यांनी कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला व कंपनीचे सर्व शेअर्स अवघ्या 2.5 लाखांत कोचर यांना विकले. मार्च 2010मध्ये न्यू पॉवरनं धूत यांची मालकी असलेल्या सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून 64 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं. नोव्हेंबर 2010 मध्ये धूत यांनी सुप्रीम एनर्जीचे मालकी हक्क महेश पुगलिया यांच्याकडं सुपूर्द केले. एप्रिल 2013 पुगलिया यांनी ही कंपनी दीपक कोचर मॅनेजिंग ट्रस्टी असलेल्या पिनॅकलच्या ताब्यात दिली. विशेष म्हणजे अवघ्या 9 लाखांमध्ये ही कंपनी विकण्यात आली.
एकीकडं हे व्यवहार होत असतानाच दुसरीकडं चंदा कोचर मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेनं व्हिडिओकॉन समूहाला 3,250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं. एप्रिल 2012 मध्ये हे कर्ज देण्यात आलं होतं. यातील 2,810 कोटी रुपये थकीत होते. 2017 मध्ये हे बुडीत कर्ज म्हणून जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळं कोचर कुटुंबीय आणि धूत यांच्यातील हे सर्व व्यवहार आणि बँकेचं बुडालेलं कर्ज हे आता संशयाच्या भोवर्‍यात आलं आहे. तपास यंत्रणांकडून या व्यवहारांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या सर्व अफवा असून बँकेच्या संचालक मंडळाचा चंदा कोचर यांच्यावर विश्‍वास आहे, असं स्पष्टीकरण आयसीआयसीआय बँकेकडून आलं आहे.
सरकारी बँकांतून झालेले कोटयवधी रुपयांचे गैरव्यवहार एकामागून एक उघडकीस येत आहेत. आयडीबीआय बँकेनं तिच्या तेलंगण व आंध्रप्रदेशातील काही शाखांकडून सुमारे 772 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचं जाहीर केलं. यामुळे आयडीबीआय बँकेचे समभाग 3.5 टक्क्यांनी पडले. आयडीबीआय बँकेत हा गैरव्यवहार आर्थिक वर्ष 2008-09 ते 2012-13 या काळात झाला आहे. मत्स्यशेतीसाठी तत्कालीन आंध्रप्रदेशांतील हैदराबादेतील बशीरबाग, गुंटूर, राजामुंद्री, भीमावरम व पालांगी येथील बँकेच्या शाखांतून गैरप्रकारे कर्जे दिली गेल्याचं उघड झालं आहे. अधिक चौकशी केल्यावर या सर्व कर्जांची रक्कम 772 कोटी रुपये होत असून यातील बरीचशी कर्जे काही उद्योजकांनी घेतली आहेत. या पाचही शाखांतून वितरित झालेल्या कर्जांपैकी बहुतांश कर्जांसाठी हे उद्योजक हमीदार राहिले होते. यातील बरीचशी कर्जे मत्स्यतळे खोदण्यासाठी दिली गेली. मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीच मत्स्यतळी तयार करण्यात आली नसल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. या कर्जप्रक्रियेत तारण म्हणून ठेवण्यात आलेल्या मालमत्तांची किंमतही फुगवून सागितली गेली. कर्जेे मंजूर करण्यामध्ये अनेक वरिष्ठ कर्मचार्‍यांचा हात होता असंही आता स्पष्ट होत आहे.
एकीकडं घोटाळे उघड होत असताना दुसरीकडं सामान्य खातेदाराच्या खात्यातून पैसे लंपास करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. खातेदारांच्या खात्यातून परस्पर रक्कम पळवण्याच्या घटना देशात घडत आहेत. अशा प्रकारच्या फिशिंग व्यवहारांसाठी देशातील 13 बँकांतील 1020 खात्यांचा वापर करण्यात आल्याची माहिती लोकसभेत देण्यात आली. याविषयीची तक्रार सरकारकडे नोव्हेबंर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री के. जे. अल्फोन्स यांनी सांगितलं, की बँक खात्यांतून परस्पर रक्कम काढून घेण्याचे प्रकार ई-वॉलेटच्या बाबतीत सर्वाधिक घडले आहेत. याला 13 बँका बळी पडल्या आहेत. सरकारी व खासगी अशा या बँका असून त्यांच्या देशभरातील 351 शाखांतील 1,020 खात्यांत हा प्रकार झाला आहे. असे प्रकार वारंवार घडू नयेत, यासाठी आता डिजिटल पेमेंट सेवा देणार्‍या सर्व कंपन्यांना सीईआरटी-इन (कॅम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) संस्थेकडे वेळोवेळी अहवाल देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. कार्ड किंवा मोबाइल वॉलेट यांसारखे प्रिपेड पेमेंट साधन देणार्‍या कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सीईआरटी-इन या संस्थेनं सुरक्षा लेखा परीक्षण करण्यास सांगितलं आहे. हे परीक्षण किंवा ऑडिट हे सीईआरटी-इनने नेमलेल्या ऑडिटरकडूनच करून घ्यावं, असं बंधनकारक करण्यात आलं आहे
