अग्रलेख - सरकार आणि प्रशासनातील समन्वय !

प्रशासन हा तसा राज्य व केंद्र सरकारचा आरसा आहे. आहे कारण सत्ताधार्‍यांनी घेतलेले निर्णय, विविध शासकीय योजना ह्या प्रशासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांचा प्रशासनावर एकप्रकारचा वचक, दरारा असायला हवा, पंरतू तो हरवत चालला आहे का? सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील घडी अजूनही बसायला तयार नाही. भारतीय जनतापक्षाचे ज्या-ज्या राज्यांमध्ये सरकार गठीत झाले त्या-त्या राज्यात त्यांनी प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर संशय तरी व्यक्त केला किंवा तोंडसुख तरी घेतले. असाच प्रकार केंद्रातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेत येताच अनेक अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे निर्णय घेतले. या निर्णयामागे प्रशासनाविषयी विद्यमान सरकार संशयित वृत्तीने वागत असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. साधारणपणे शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीनही विभागांना संविधानात स्वतंत्र स्थान आहे. मात्र हे तीनही विभाग एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रांवर अतिक्रमण करु शकत नाही. तसा प्रयत्न केल्यास त्यांचे स्वत:चे अधिकार वापरण्यास मुभा असते. मात्र शासन व्यवस्थेसह प्रशासन हे दुय्यम ठरत असल्याने राज्यकर्त्यांचे निर्णय त्यांच्यावर बंधनकारक असतात. बर्‍याचदा प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून चांगले काम करुन घ्यावे यासाठी त्यांच्यावर विश्‍वास टाकणे गरजेचे असते. विश्‍वास टाकल्याशिवाय कोणताही अधिकारी किंवा व्यक्ती कामाचा रिझल्ट देवू शकत नाही. परंतु केंद्रात असो की राज्यात अधिकार्‍यांवर संशय व्यक्त केल्यामुळे दैंनदिन कामकाज ढेपालल्याची परिस्थिती आहे. विशेषत: संघ परिवाराशी हितसंबंध ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांची प्रशासनात मोक्याच्या स्थानी वर्णी लागावी यासाठी हा सगळा खटाटोप करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. राज्यातील ज्या अधिकार्‍यांना परत पाठविले गेले, त्यात बहुतांश संघ परिवाराशी अंतर राखून असणार्‍या अधिकार्‍यांचा समावेश अधिक आहे. एकंदरीत देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेकडे संशयाच्या वृत्तीने पाहिले गेल्यास आधीच लालफीतशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या प्रशासन व्यवस्थेत आणखी आळस निर्माण होवू शकतो किंबहुना जनतेच्या कामाविषयी अधिक निराशा निर्माण होवू शकते. प्रशासनातील अधिकारी हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसतात. राजकीय सत्ता येतात आणि जातात. परंतु प्रशासन हे निरंतर असते. त्यामुळे प्रशासनात कार्यरत असणार्‍या अधिकार्‍यांना प्रत्येक राजकीय सत्तेशी समन्वय ठेवत, तर कधी संघर्ष करत काम करणे त्यांना गरजेचे असते. अर्थात हे अधिकारी अशा प्रकारे संधान जुळवून घेण्यातही अग्रेसर असतात. मात्र जेव्हा त्यांच्या समग्र व्यक्तीमत्त्वावर संशय व्यक्त केला जातो, तेव्हा त्यांच्या अस्मितेला ठेच पोहोचते. प्रशासन किंवा कोणत्याही व्यवस्थेकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन जर पूर्वग्रह दूषित असेल तर त्यातून दुष्परिणामच संभवतात. सध्या केंद्रात विद्यमान असलेले सरकार हे प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडे पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारशी एकनिष्ठ असल्याच्या संशयाने पाहते. यामुळे शासन आणि प्रशासन यांच्यात एक प्रकारे मानसिक अंतर निर्माण झाले आहे. यामुळे प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून काम करतांना येन-केन प्रकारे आपल्याकडे संशयानेच पाहिले जात असेल तर निष्क्रिय रहाणेच अधिक योग्य आहे असे त्यांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आपल्या वैयक्तीक भूमिकेत तठस्थता आणणे गरजेचे आहे. यातून सगळ्या व्यवस्थेचा संवैधानिक ढाचा सुरक्षिर राहतो. अर्थात आयएएस पदावरील केंद्रात असणारे अनेक अधिकारी हे उच्चजातीय समुहातीलच आहेत, मात्र त्यांच्याकडे काँग्रेस समर्थक अशा नजरेने पाहिले जाते की काय? असा संशय यावा इतपत मोदी सरकारचे त्यांच्या विषयी दिसणारे धोरण अनाकलनिय ठरते.