12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणार्‍यास आता मृत्यूदंड केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली - लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणार्‍या नराधमांना मृत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी, यासाठी केंद्र सरकाराने पॉक्सो कायद्यात बदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली.
कठुआमधील आठ वर्षांच्या मुलीची सामूहिक बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणानंतर बलात्कार प्रकरणात फाशीची शिक्षा देणारा कठोर कायदा करावा, अशी मागणी जोर धरु लागली होती. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी पॉक्सो अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले होते.
अल्पवयीन चिमुरड्यांवर होणार्‍या बलात्कारासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने लिखीत उत्तर दिलं होतं. गेल्या अनेक वर्षांपासून चिमुरड्यांवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी होत होती. सर्वोच्च न्यायालय 27 एप्रिलला पुढील सुनावणी करणार आहे. जम्मू काश्मीरमधील कठुआ येथे आठ वर्षाच्या चिमुरडीवर सामूहिक बलात्कार करुन हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला असून संताप व्यक्त केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही कठुआ बलात्काराची चर्चा सुरू आहे. अल्पवयीनांवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशी दिली पाहिजे अशी मागणी सर्वसामान्य लोक करत आहे. दरम्यान, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी शुक्रवारी कठुआ बलात्कारावर बोलताना, या घटनेमुळे आपण अत्यंत हादरलो असून, अल्पवयीन मुलींसोबत बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी आपलं मंत्रालय पॉस्को कायद्यात बदल करत असल्याचं सांगितलं होतं.
काय आहे पॉक्सो कायदा?
-लहान मुलांवर होणारं लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी 2012 साली हा कायदा मंजूर करण्यात आला.
-या कायद्याअंतर्गत खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. तसेच एक वर्षाच्या आत खटला संपवणे बंधनकारक
-अध्यादेशातील नव्या बदलानुसार आरोपीला फाशीची शिक्षा
-लहान मुलाच्या लैंगिक शोषणाची चित्रफीत बनवल्यास त्यासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद
कठुआमधील आठ वर्षांच्या मुलीची सामूहिक बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणानंतर बलात्कार प्रकरणात फाशीची शिक्षा देणारा कठोर कायदा करावा, अशी मागणी जोर धरु लागली होती. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी पॉक्सो अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले होते.
अल्पवयीन चिमुरड्यांवर होणार्‍या बलात्कारासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने लिखीत उत्तर दिलं होतं. गेल्या अनेक वर्षांपासून चिमुरड्यांवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी होत होती. सर्वोच्च न्यायालय 27 एप्रिलला पुढील सुनावणी करणार आहे. जम्मू काश्मीरमधील कठुआ येथे आठ वर्षाच्या चिमुरडीवर सामूहिक बलात्कार करुन हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला असून संताप व्यक्त केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही कठुआ बलात्काराची चर्चा सुरू आहे. अल्पवयीनांवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशी दिली पाहिजे अशी मागणी सर्वसामान्य लोक करत आहे. दरम्यान, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी शुक्रवारी कठुआ बलात्कारावर बोलताना, या घटनेमुळे आपण अत्यंत हादरलो असून, अल्पवयीन मुलींसोबत बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी आपलं मंत्रालय पॉस्को कायद्यात बदल करत असल्याचं सांगितलं होतं.
काय आहे पॉक्सो कायदा?
-लहान मुलांवर होणारं लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी 2012 साली हा कायदा मंजूर करण्यात आला.
-या कायद्याअंतर्गत खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. तसेच एक वर्षाच्या आत खटला संपवणे बंधनकारक
-अध्यादेशातील नव्या बदलानुसार आरोपीला फाशीची शिक्षा
-लहान मुलाच्या लैंगिक शोषणाची चित्रफीत बनवल्यास त्यासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद
