महापालिकेच्या करारांची होणार तपासणी
पुणे : महापालिकेने ठेकेदार तसेच कंपन्यांच्या माध्यमातून विकासकामे करताना संबधित कामासाठी करारनामे केलेले असतात. पण, ते मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नियमानुसार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, कामांच्या रकमेनुसार महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या मुद्रांकानुसार करार केले आहेत किंवा नाहीत, याची माहिती मुद्रांक शुल्क विभागाकडून तपासली जाणार आहे. त्यासाठीचे पालिकेने आतापर्यंत केलेल्या करारांच्या प्रतींची मागणी या विभागाकडून महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.
राज्यशासनाकडे आलेल्या काही तक्रारीनुसार, हे करार मुद्रांक शुल्काचे नियम डावलून 10, 20, 50 आणि 100 रुपयांच्या मुद्रांकावर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाल्याने राज्यातील शासकीय खाती, कार्यालय, निमशासकीय कार्यालये, तसेच वेगवेगळ्या महामंडळाकडून या करारांची माहिती मागविण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेसही कराराचे दस्त सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिका शहरात वेगवेगळी विकासकामे करते. ही कामे खासगी कंपन्या तसेच ठेके दारांना दिली जातात. ही कामे देताना, त्यांच्याशी कार्यकंत्राट (वर्क कॉन्ट्रॅक्ट ) केले जाते. हे करताना, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुच्छेद 63 नुसार, मुद्रांक शुल्क शासनास भरणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार, पहिल्या 10 लाखांसाठी 500 रुपये, त्यापुढे प्रत्येक एका लाखासाठी 100 रूपयांचा असणे आवश्यक आहे. तसेच हे शुल्क जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंत भरावे अशी तरतूद आहे. मात्र, राज्यात अनेक महापालिका तसेच शासकीय विभागांमध्ये या नियमांना हरताळ फासला जात असून मनमानी पध्दतीने शुल्क आकारले जात आहे. या विरोधात आनंद चौधरी या व्यक्तीने राज्यशासनाकडे तक्रार केली असून कोट्यवधीच्या आर्थिक नुकसानीची बाब समोर आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत राज्यशासनाच्या अखत्यारितील सर्व कार्यांलयांना नोटीस बजाविण्यात आलेली असून तातडीने कार्यकंत्राट (वर्क कॉन्ट्रॅक्ट) दस्त सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
राज्यशासनाकडे आलेल्या काही तक्रारीनुसार, हे करार मुद्रांक शुल्काचे नियम डावलून 10, 20, 50 आणि 100 रुपयांच्या मुद्रांकावर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाल्याने राज्यातील शासकीय खाती, कार्यालय, निमशासकीय कार्यालये, तसेच वेगवेगळ्या महामंडळाकडून या करारांची माहिती मागविण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेसही कराराचे दस्त सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिका शहरात वेगवेगळी विकासकामे करते. ही कामे खासगी कंपन्या तसेच ठेके दारांना दिली जातात. ही कामे देताना, त्यांच्याशी कार्यकंत्राट (वर्क कॉन्ट्रॅक्ट ) केले जाते. हे करताना, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुच्छेद 63 नुसार, मुद्रांक शुल्क शासनास भरणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार, पहिल्या 10 लाखांसाठी 500 रुपये, त्यापुढे प्रत्येक एका लाखासाठी 100 रूपयांचा असणे आवश्यक आहे. तसेच हे शुल्क जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंत भरावे अशी तरतूद आहे. मात्र, राज्यात अनेक महापालिका तसेच शासकीय विभागांमध्ये या नियमांना हरताळ फासला जात असून मनमानी पध्दतीने शुल्क आकारले जात आहे. या विरोधात आनंद चौधरी या व्यक्तीने राज्यशासनाकडे तक्रार केली असून कोट्यवधीच्या आर्थिक नुकसानीची बाब समोर आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत राज्यशासनाच्या अखत्यारितील सर्व कार्यांलयांना नोटीस बजाविण्यात आलेली असून तातडीने कार्यकंत्राट (वर्क कॉन्ट्रॅक्ट) दस्त सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
