दखल ‘अ‍ॅट्रासिटी’ दुरूपयोग आणि ‘सवोर्र्च्च’ निकाल!
दलितांना, आदिवासींवर उच्चवर्णीय, धनदांडग्यांकडून होणार्‍या अन्याय, अत्याचारापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) करण्यात आला. दलितांना, आदिवासींवर अन्याय होऊ नये, हा जरी कायद्याचा उद्देश असला, तरी त्याचा नंतर हत्यार म्हणून वापर सुरू झाला. सवर्ण समाजातील दोन गट एकमेकांची जिरवण्यासाठी दलितांना हाताशी धरून अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करायला लागले. अ‍ॅट्रासिटीच्या गुन्ह्यात पूर्वी जामीन नव्हता. त्यामुळं अनेक कुटुंबांना, व्यक्तींना तुरुंगात सडावं लागलं.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांच्या पराभवाला अ‍ॅट्रासिटी कायद्याच्या गैरवापराचा अपप्रचारही कारणीभूत घडला. सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना या कायद्याच्या आडून अडकवून त्यांचा बदला घेण्याचे प्रकारही घडले; परंतु कायद्याचा गैरवापर झाला, असं मानण्यास कुणीच तयार नव्हतं. काही प्रकरणात तर आरोपी माहिती नसताना पोलिस यंत्रणेवर दबाव आणून अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार घडले. पाथर्डी तालुक्यातील जवखेडे खालसाचं उदाहरण त्यासाठी बोलकं ठरावं. नगर जिल्ह्यातील कोपर्डीच्या घटनेनं मात्र समाजमन ढवळून निघालं. कोपर्डीच्या घटनेनंतर एक मराठा, लाख मराठा या नावानं मोर्चे निघाले. त्यातील दुसर्‍या क्रमाकांची मागणी होती, ती म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी क ायद्याचा दुरुपयोग थांबविण्याची. दलित संघटनांनी मात्र मराठा समाज अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी करतो आहे, असा गैरअर्थ काढून राज्यभर मोर्चे काढले. त्यातून दावे, प्रतिदावे झाले. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द झाला, तर आपले संरक्षणच काढून घेतले जाईल आणि सवर्ण समाजाला अत्याचाराची मोकळीक मिळेल, अशी भीती वाटायला लागली.
गेल्या 15-20 वर्षांच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला, तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार दाखल झालेले गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण अवघं सहा टक्के होतं. त्यामुळं कायद्याचा दुरुपयोग होतो, असा आरोप करणार्‍यांच्या हाती आयतं कोलित मिळत होतं. त्यातही सवर्ण समाज प्रभावी असल्यानं त्यांच्या दबावाखाली पोलिस यंत्रणा वावरतात. साक्षीदार फितूर होतात. त्यामुळं गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण कमी आहे, असा बचाव केला जात होता. आता जातीजातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा हेतू नाही, असं स्पष्टपणे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं सांगितलं. एवढेच नव्हे, तर कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असं बजावलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. उदय उमेश लळीत यांच्या खंडपीठानं मार्गदर्शक तत्त्वंही जाहीर केली. त्यानुसार, प्राथमिक चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय खुला राहील. म्हणजे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आपोआप होणारी अटक टाळली जाणार आहे. आरोपी सरकारी नोकर असेल, तर वरिष्ठ अधिक ार्‍यांच्या आणि आरोपी सामान्य नागरिक असेल, तर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच त्याला अटक करता येईल. सध्या कायद्यातील कलम 18 अन्वये, गुन्हा दाखल झाल्यास लगेचच अटक होते. आरोपींना अटकपूर्व जामीन नाकारला जातो.
यापूवीर्ही सर्वोच्च न्यायालयानं अशीच भूमिका हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 498 विरोधात घेतली होती. या कायद्यानं आरोपींना सरसकट अटक होत असे. 498 कलम हे सर्वाधिक गैरवापर झालेलं कलम असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यासाठीही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. आता त्यानंतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या सरसकट वापराला चाप लावला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दूरगामी परिणाम घडविणारा आहे. कायद्याचा दुरुपयोग होतच नाही, असं म्हणणार्‍यांनाही ही चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर सत्ताधारी भाजपचे खासदारच नाराज झाले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यातील कठोर तरतुदी मवाळ करण्याच्या निर्णयावर भाजपमधील दलित खासदार नाराज झाले आहेत. या खासदारांनी नुकतीच केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडं हा मुद्दा उपस्थित करावा तसंच सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी भाजप खासदारांनी गहलोत यांच्याकडे केली आहे.
भाजपच्या अनसुचित जाती आघाडीचे प्रमुख, खा. विनोद कुमार यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं दलितांना त्रास देणार्‍या व्यक्तींना शिक्षा होणार नाही,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारनं मात्र यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सरकार अभ्यास करणार असून याबाबत लोकांच्या काळजीचा सहानभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे. या प्रकारच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशातील एससी, एसटी वर्गात असुरक्षिततेची भावना आहे.
देशहितासाठी या निर्णयाची समीक्षा करणं आवश्यक आहे, अशी मागणी काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी केली आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. अशा निर्णयामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी करणार्‍याला अभय देण्याचं काम केलं आहे,’ असा आरोप माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. अशा प्रकरणांमध्ये अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयानं पोलिसांना दिले आहेत. या मुद्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आज भाष्य केलं. ‘हा निकाल दुर्दैवी आहे. याचा पुनर्विचार व्हावा. न्यायसंस्थाही एकमेकांवर विश्‍वास ठेवत नाही, असं चित्र आहे. न्यायालयाचा अवमान न्यायालयानंच केला आहे. अशा निर्णयांमुळं जनतेचा न्यायालयांवर असणारा विश्‍वास कमी होईल. मोठ्या खंडपीठाकडं हा विषय गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास लोकांकडून विरोध होत आहे. ते टाळायचे असेल, तर न्यायसंस्थेनं अशा गोष्टी करू नयेत, अशी टीका आंबेडकर यांनी केली.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांच्या पराभवाला अ‍ॅट्रासिटी कायद्याच्या गैरवापराचा अपप्रचारही कारणीभूत घडला. सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना या कायद्याच्या आडून अडकवून त्यांचा बदला घेण्याचे प्रकारही घडले; परंतु कायद्याचा गैरवापर झाला, असं मानण्यास कुणीच तयार नव्हतं. काही प्रकरणात तर आरोपी माहिती नसताना पोलिस यंत्रणेवर दबाव आणून अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार घडले. पाथर्डी तालुक्यातील जवखेडे खालसाचं उदाहरण त्यासाठी बोलकं ठरावं. नगर जिल्ह्यातील कोपर्डीच्या घटनेनं मात्र समाजमन ढवळून निघालं. कोपर्डीच्या घटनेनंतर एक मराठा, लाख मराठा या नावानं मोर्चे निघाले. त्यातील दुसर्‍या क्रमाकांची मागणी होती, ती म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी क ायद्याचा दुरुपयोग थांबविण्याची. दलित संघटनांनी मात्र मराठा समाज अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी करतो आहे, असा गैरअर्थ काढून राज्यभर मोर्चे काढले. त्यातून दावे, प्रतिदावे झाले. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द झाला, तर आपले संरक्षणच काढून घेतले जाईल आणि सवर्ण समाजाला अत्याचाराची मोकळीक मिळेल, अशी भीती वाटायला लागली.
गेल्या 15-20 वर्षांच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला, तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार दाखल झालेले गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण अवघं सहा टक्के होतं. त्यामुळं कायद्याचा दुरुपयोग होतो, असा आरोप करणार्‍यांच्या हाती आयतं कोलित मिळत होतं. त्यातही सवर्ण समाज प्रभावी असल्यानं त्यांच्या दबावाखाली पोलिस यंत्रणा वावरतात. साक्षीदार फितूर होतात. त्यामुळं गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण कमी आहे, असा बचाव केला जात होता. आता जातीजातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा हेतू नाही, असं स्पष्टपणे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं सांगितलं. एवढेच नव्हे, तर कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असं बजावलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. उदय उमेश लळीत यांच्या खंडपीठानं मार्गदर्शक तत्त्वंही जाहीर केली. त्यानुसार, प्राथमिक चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय खुला राहील. म्हणजे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आपोआप होणारी अटक टाळली जाणार आहे. आरोपी सरकारी नोकर असेल, तर वरिष्ठ अधिक ार्‍यांच्या आणि आरोपी सामान्य नागरिक असेल, तर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच त्याला अटक करता येईल. सध्या कायद्यातील कलम 18 अन्वये, गुन्हा दाखल झाल्यास लगेचच अटक होते. आरोपींना अटकपूर्व जामीन नाकारला जातो.
यापूवीर्ही सर्वोच्च न्यायालयानं अशीच भूमिका हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 498 विरोधात घेतली होती. या कायद्यानं आरोपींना सरसकट अटक होत असे. 498 कलम हे सर्वाधिक गैरवापर झालेलं कलम असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यासाठीही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. आता त्यानंतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या सरसकट वापराला चाप लावला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दूरगामी परिणाम घडविणारा आहे. कायद्याचा दुरुपयोग होतच नाही, असं म्हणणार्‍यांनाही ही चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर सत्ताधारी भाजपचे खासदारच नाराज झाले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यातील कठोर तरतुदी मवाळ करण्याच्या निर्णयावर भाजपमधील दलित खासदार नाराज झाले आहेत. या खासदारांनी नुकतीच केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडं हा मुद्दा उपस्थित करावा तसंच सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी भाजप खासदारांनी गहलोत यांच्याकडे केली आहे.
भाजपच्या अनसुचित जाती आघाडीचे प्रमुख, खा. विनोद कुमार यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं दलितांना त्रास देणार्‍या व्यक्तींना शिक्षा होणार नाही,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारनं मात्र यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सरकार अभ्यास करणार असून याबाबत लोकांच्या काळजीचा सहानभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे. या प्रकारच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशातील एससी, एसटी वर्गात असुरक्षिततेची भावना आहे.
देशहितासाठी या निर्णयाची समीक्षा करणं आवश्यक आहे, अशी मागणी काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी केली आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. अशा निर्णयामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी करणार्‍याला अभय देण्याचं काम केलं आहे,’ असा आरोप माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. अशा प्रकरणांमध्ये अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयानं पोलिसांना दिले आहेत. या मुद्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आज भाष्य केलं. ‘हा निकाल दुर्दैवी आहे. याचा पुनर्विचार व्हावा. न्यायसंस्थाही एकमेकांवर विश्‍वास ठेवत नाही, असं चित्र आहे. न्यायालयाचा अवमान न्यायालयानंच केला आहे. अशा निर्णयांमुळं जनतेचा न्यायालयांवर असणारा विश्‍वास कमी होईल. मोठ्या खंडपीठाकडं हा विषय गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास लोकांकडून विरोध होत आहे. ते टाळायचे असेल, तर न्यायसंस्थेनं अशा गोष्टी करू नयेत, अशी टीका आंबेडकर यांनी केली.
