राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकॉलपासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी - पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकॉलपासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त २५ हजार आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात निवेदन करताना श्री. कदम म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. प्लास्टिक पासून बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या तसेच पॅलिस्टायरिन (थर्माकॉल) व प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू, ताट, कप, प्लेटस्, ग्लास, काटेचमचे,वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हनपॉलीप्रॉपिलेन बॅग, स्प्रेड शीटस्, प्लास्टिक पाऊच, सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टन, यांचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व

किरकोळ विक्री,आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी असणार आहे.

या बंदीमधून खालील बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळणे आदी कारणांसाठी लागणाऱ्या तसेच रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणारी प्लास्टिक पिशवी, प्लास्टिक शिटस् या बंदीतून वगळण्यात आले आहेत. मात्र या कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या या साहित्यावर ठळकपणे तसे नमूद करावे लागेल.

विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातीसाठी विवीक्षित उद्योग यामध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लास्टिक व प्लास्टिक पिशवीची उत्पादने बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर उत्पादनाच्या ठिकाणी उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक आवरण अथवा पिशवी तसेच दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी अन्न साठवणुकीचा दर्जा असलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक पिशव्याही बंदीमधून वगळल्या आहेत. तथापि, पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित किंमत जी ५० पैशांपेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. पुनर्चक्रणासाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी दूध डेअरी, वितरक, विक्रेते यांनी अशा पुनर्चक्रणासाठी निर्धारित छापील पुनर्खरेदी किंमतीनुसार अशा पिशव्यांची पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असेल.