सैन्य दलातील शहीद सैनिकांच्या कुटुंबियास जमीन प्रदान करणार - संजय राठोड
असे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
भारतीय सैन्य व सशस्त्र दलात कार्यरत असलेले सैनिक देशसेवेसाठी तसेच देशाच्या रक्षणासाठी अहोरात्र अत्यंत खडतर परिस्थितीत आपल्या कर्तव्यावर कार्यरत असतात. सैनिक कारवाईमध्ये राज्यातील आदिवासी असलेल्या अनेक सैनिकांना विविध कारवाईदरम्यान विरगती प्राप्त होते. अशा सैनिकांच्या कुटुंबियास होणारी मानसिक व आर्थिक हानी भरून काढणे शक्य नसते. तरीही कुटुंबास धक्क्यातून बाहेर येण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणे हे शासनाचे आद्यकर्तव्य आहे. सदर बाब विचारात घेता भारतीय सैन्य दलात व सशस्त्र दलात कार्यरत असणारे जवान यांना वीरमरण प्राप्त झाल्यास अशा सैनिकांच्या विधवा पत्नी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास प्राधान्य क्रमाने वाटपासाठी उपलब्ध असलेली शेतजमीन कृषी प्रयोजनासाठी विना लिलाव व थेट प्रदान करण्याची मागणी विविध व्यक्तींनी व संस्थांनी केलेली होती.
सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ च्या नियम ११ मधील तरतुदीनुसार माजी सैनिक व सशस्त्र दलात नोकरी करणारी व्यक्ती यांचा समावेश आहे. परंतु सैनिकांच्या विधवा किंवा वारसांचा समावेश त्यात नव्हता. उपरोक्त नियम ११ मध्ये वीरमरण प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांना किंवा वारसांना जमीन अदा करण्याची तरतूद नसल्याने त्याबाबत अनेक सैनिकांचे कुटुंबीय वेळोवेळी भेटून निवेदन सादर करीत होते. त्यांना सन्मानाने जगता यावे याकरिता नियम ११ नुसार वीरमरण प्राप्त सैनिकांच्या वारसांना जमीन अदा करण्याची तरतूद करण्याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. त्यामुळे वीरमरण प्राप्त भारतीय सैन्य दल व सशस्त्र सेना दलातील सैनिक व अधिकारी यांच्या वारसांना जमीन प्रदान करता येणे शक्य होणार आहे,असेही पत्रकात म्हटले आहे.
भारतीय सैन्य व सशस्त्र दलात कार्यरत असलेले सैनिक देशसेवेसाठी तसेच देशाच्या रक्षणासाठी अहोरात्र अत्यंत खडतर परिस्थितीत आपल्या कर्तव्यावर कार्यरत असतात. सैनिक कारवाईमध्ये राज्यातील आदिवासी असलेल्या अनेक सैनिकांना विविध कारवाईदरम्यान विरगती प्राप्त होते. अशा सैनिकांच्या कुटुंबियास होणारी मानसिक व आर्थिक हानी भरून काढणे शक्य नसते. तरीही कुटुंबास धक्क्यातून बाहेर येण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणे हे शासनाचे आद्यकर्तव्य आहे. सदर बाब विचारात घेता भारतीय सैन्य दलात व सशस्त्र दलात कार्यरत असणारे जवान यांना वीरमरण प्राप्त झाल्यास अशा सैनिकांच्या विधवा पत्नी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास प्राधान्य क्रमाने वाटपासाठी उपलब्ध असलेली शेतजमीन कृषी प्रयोजनासाठी विना लिलाव व थेट प्रदान करण्याची मागणी विविध व्यक्तींनी व संस्थांनी केलेली होती.
सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ च्या नियम ११ मधील तरतुदीनुसार माजी सैनिक व सशस्त्र दलात नोकरी करणारी व्यक्ती यांचा समावेश आहे. परंतु सैनिकांच्या विधवा किंवा वारसांचा समावेश त्यात नव्हता. उपरोक्त नियम ११ मध्ये वीरमरण प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांना किंवा वारसांना जमीन अदा करण्याची तरतूद नसल्याने त्याबाबत अनेक सैनिकांचे कुटुंबीय वेळोवेळी भेटून निवेदन सादर करीत होते. त्यांना सन्मानाने जगता यावे याकरिता नियम ११ नुसार वीरमरण प्राप्त सैनिकांच्या वारसांना जमीन अदा करण्याची तरतूद करण्याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. त्यामुळे वीरमरण प्राप्त भारतीय सैन्य दल व सशस्त्र सेना दलातील सैनिक व अधिकारी यांच्या वारसांना जमीन प्रदान करता येणे शक्य होणार आहे,असेही पत्रकात म्हटले आहे.
