अडाणी पोहणार हमखास बुडणारः साबां मंत्र्यांची प्रशासनाकडून कोंडी
मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी - अडाणी पोहणार हमखास बुडणार हाच अनुभव सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या वाट्याला आला असून मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मनोरा इमारत आमदार कक्ष अपहार विधीमंडळाच्या सभागृहात मंत्र्यांची कसोटी पाहणारा ठरणार आहे. चौकशी अहवालातील शिफारशी, त्यावर झालेली अर्ध कारवाई हे मुद्दे हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही ऐरणीवर असून विधीमंडळ सदस्यांच्या प्रश्नावर या खात्याच्या मंत्र्यांना उत्तर देणे क्रमप्राप्त आहे. मंत्र्यांचे हे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाने सादर केलेल्या पुरक टिपणीवर अवलंबून असल्याने टिपणीतील शब्दछल एखाद्या सदस्याच्या उपप्रश्नाच्या निमित्ताने साबां मंत्र्यांच्या मानसिक छळाला कारणीभूत ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या बाबुशाहीच्या संगनमतामुळे मंत्री पातळीची अनभिज्ञता पारदर्शकतेचा कडेलोट करण्यास पुरक ठरते आहे.
शासन पातळीवरून लोकाभिमुख धोरणांची घोषणा होत असली तरी त्याचे यशापयश प्रशासकीय बाबूंच्या हातात आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीत अनियमितता झाली तर त्याचे खापर शासनावर फुटते, अनियमिततेतून भ्रष्टाचाराचा स्रोत निर्माण होतो. यावर चर्चा झाली तर प्रशासनाकडून शासन चौकशी करून घेते. वर्षानुवर्ष सहकारी म्हणून एकत्र काम केलेले असल्यामुळे दुसर्या सहकार्याची अनियमितता नियमित करण्यास प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक आहे. एक दुसर्याला सहकार्य करण्याची भावना प्रशासनात बळावल्याने अशा निय मित अनियमिततेच्या खेळात शासनाची दिशाभूल करून भ्रष्टाचाराचे किंवा अपहाराचे प्रकरण सहजपणे निकाली निघते. बदनाम होते शासन किंवा संबंधित खात्याचे मंत्री, राजक ारणात ही मंडळी कितीही मुत्सदी असली तरी प्रशासकीय बाबतीत ही मंडळी परावलंबी असल्याचा फायदा प्रशासनातील भ्रष्ट बाबूशाही अलगद उचलतात. नेमकी हीच बाब सार्वज निक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या वाट्याला आल्याने त्यांची चौफेर मानसिक कोंडी झाली आहे. विशेषतः शहर इलाखा विभागातील कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळकेकृत मनोरा आमदार निवास कक्ष अपहार प्रकरण गेल्या वर्षभरापासून साबां मंत्र्यांना छळत आहे.
मनोरा आमदार निवास प्रकरणात एकतीस आमदारांच्या कक्षांशी संबंधित प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात झालेला हा अपहार गंभीर आहे म्हणूनच नागपुर अधिवेशनात लक्षवेधी ठरला. या मुद्यावर सदस्यांनी सरकारला घेरल्यानंतर प्रशासनाच्या खुलाशावर अवलंबून मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर सभागृहाची दिशाभूल झाल्याचा आक्षेप नोंदविण्यास निमित्त ठरले.
हा मुद्दा पुन्हा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना लक्षवेधी बनून तारांकीत झाला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या बुधवारच्या लक्षवेधीनंतर उद्या गुरू वारी आणखी काही सदस्यांनी या मुद्यावर तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला आहे. या तारांकीत प्रश्नाला साबांचे मंत्री म्हणून चंद्रकांत दादा पाटील उत्तर देतील त्यानंतर सरकारची पारदर्शकता आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांची प्रतिष्ठा ऐरणीवर येईल.
या अपहारासंदर्भात अधिक्षक अभियंता साबां मुंबई आणि अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक, साबां मुंबई या दोन्ही चौकशी अधिकार्यांच्या चौकशी अहवालात हा अपहार झाल्याचे नमूद केले आहे. अधिक्षक अभियंता मुंबई साबां यांनी चौकशी केलेल्या दहा आमदार कक्षांत अनियमितता आढळून आल्याचे अहवालात नमूद केले असून किमान 21 लाखांचा शासकीय निधीचा अपहार केला या तक्रारीत काही तथ्य दिसून येत आहे, असे 5 आक्टोबर 2017 रोजी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. अधिक्षक अभियंत्यांच्या या अहवालात एकूण नव्वद लाखाचा अपहार झाला असल्याचा निष्कर्ष नमूद असल्याची चर्चा आहे. या अहवालावरून शहर इलाखा साबां विभागाचे उप अभियंता भुषण फेगडे, शाखा अभियंता केशव धोंडगे यांना तात्काळ निलंबीत करण्यात येऊन अपहाराचा ठपका ठेवलेल्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांची अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात आली.
उरलेल्या एकवीस आमदार कक्षांची चौकशी पुर्ण करून दक्षता पथकाचे अधिक्षक अभियंता धनंजय चामलवार यांनी आपला अहवाल सादर केला असून या अहवालात या तिघांवर अपहाराचा ठपका ठेवून 75 लाखाची वसूली करण्याची शिफारस असल्याने ही बाब सरकार आणि साबां मंत्र्यांच्या दृष्टीने तारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरा दरम्यान कसोटी पाहणारी ठरणार आहे.चामलवार यांच्या अहवालात संबधित कंत्राटादाराला काळ्या यादीत टाकून या सर्वांविरूध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस आहे.
या पार्श्वभूमीवर गुरूवारच्या तारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरासाठी साबांच्या पुरक टिपणीवर अवलंबून असलेले साबांमंत्री टिपणीत केलेल्या शब्दछलामुळे सभागृहात टिकेचे धनी बनतील, अशी शक्यता व्यक्त होते आहे.
एकच गुन्हा, चौकशीत सर्व संशयीत सारखे दोषी, तरीही शिक्षा मात्र वेगवेगळी हा मुद्दा विधीमंडळाच्या सभागृहात कळ लावण्यास कारणीभूत ठरेल, विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाचे या मुद्दावर आवाज उठविणारे सदस्य आणि साबां मंत्री यांच्यातील वाक्युध्द सभागृहात औचित्यपुर्ण ठरेल आणि पुन्हा नव्याने उपलब्ध झालेल्या माहीतीतून आणखी एखादा सदस्य उपप्रश्न विचारून साबां मंत्री आणि सरकारच्या पारदर्शक भुमिकेचे विच्छेदन करील असेच विधीमंडळ परिसरातील घडामोडी दर्शवित आहेत.
मनोरा आमदार निवास प्रकरणात एकतीस आमदारांच्या कक्षांशी संबंधित प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात झालेला हा अपहार गंभीर आहे म्हणूनच नागपुर अधिवेशनात लक्षवेधी ठरला. या मुद्यावर सदस्यांनी सरकारला घेरल्यानंतर प्रशासनाच्या खुलाशावर अवलंबून मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर सभागृहाची दिशाभूल झाल्याचा आक्षेप नोंदविण्यास निमित्त ठरले.
हा मुद्दा पुन्हा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना लक्षवेधी बनून तारांकीत झाला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या बुधवारच्या लक्षवेधीनंतर उद्या गुरू वारी आणखी काही सदस्यांनी या मुद्यावर तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला आहे. या तारांकीत प्रश्नाला साबांचे मंत्री म्हणून चंद्रकांत दादा पाटील उत्तर देतील त्यानंतर सरकारची पारदर्शकता आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांची प्रतिष्ठा ऐरणीवर येईल.
या अपहारासंदर्भात अधिक्षक अभियंता साबां मुंबई आणि अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक, साबां मुंबई या दोन्ही चौकशी अधिकार्यांच्या चौकशी अहवालात हा अपहार झाल्याचे नमूद केले आहे. अधिक्षक अभियंता मुंबई साबां यांनी चौकशी केलेल्या दहा आमदार कक्षांत अनियमितता आढळून आल्याचे अहवालात नमूद केले असून किमान 21 लाखांचा शासकीय निधीचा अपहार केला या तक्रारीत काही तथ्य दिसून येत आहे, असे 5 आक्टोबर 2017 रोजी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. अधिक्षक अभियंत्यांच्या या अहवालात एकूण नव्वद लाखाचा अपहार झाला असल्याचा निष्कर्ष नमूद असल्याची चर्चा आहे. या अहवालावरून शहर इलाखा साबां विभागाचे उप अभियंता भुषण फेगडे, शाखा अभियंता केशव धोंडगे यांना तात्काळ निलंबीत करण्यात येऊन अपहाराचा ठपका ठेवलेल्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांची अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात आली.
उरलेल्या एकवीस आमदार कक्षांची चौकशी पुर्ण करून दक्षता पथकाचे अधिक्षक अभियंता धनंजय चामलवार यांनी आपला अहवाल सादर केला असून या अहवालात या तिघांवर अपहाराचा ठपका ठेवून 75 लाखाची वसूली करण्याची शिफारस असल्याने ही बाब सरकार आणि साबां मंत्र्यांच्या दृष्टीने तारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरा दरम्यान कसोटी पाहणारी ठरणार आहे.चामलवार यांच्या अहवालात संबधित कंत्राटादाराला काळ्या यादीत टाकून या सर्वांविरूध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस आहे.
या पार्श्वभूमीवर गुरूवारच्या तारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरासाठी साबांच्या पुरक टिपणीवर अवलंबून असलेले साबांमंत्री टिपणीत केलेल्या शब्दछलामुळे सभागृहात टिकेचे धनी बनतील, अशी शक्यता व्यक्त होते आहे.
एकच गुन्हा, चौकशीत सर्व संशयीत सारखे दोषी, तरीही शिक्षा मात्र वेगवेगळी हा मुद्दा विधीमंडळाच्या सभागृहात कळ लावण्यास कारणीभूत ठरेल, विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाचे या मुद्दावर आवाज उठविणारे सदस्य आणि साबां मंत्री यांच्यातील वाक्युध्द सभागृहात औचित्यपुर्ण ठरेल आणि पुन्हा नव्याने उपलब्ध झालेल्या माहीतीतून आणखी एखादा सदस्य उपप्रश्न विचारून साबां मंत्री आणि सरकारच्या पारदर्शक भुमिकेचे विच्छेदन करील असेच विधीमंडळ परिसरातील घडामोडी दर्शवित आहेत.
