विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्या शाळेची मान्यता रद्द करणार
मुंबई : एखादी शाळा आरटीअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. ज्या शाळा आरटीईअंतर्गत येतात मात्र, विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता जागा रिक्त ठेवतात अशा शाळांवर कारवाई करून सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी गुुरूवारी विधान सभेत दिली.
मुंबईसह राज्यातील खासगी विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 25 टक्के राखीव कोट्यातून दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभु यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना तावडे बोलत होते. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी 154.20 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले असून, उर्वरित 148 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही तावडे यांनी सांगितले. तावडे पुढे म्हणाले की, आरटीईअंतर्गत 2012-13 पासून शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2017-18 पर्यंत त्याअंतर्गत 2 लाख 38 हजार 337 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. मुंबईच्या 334 शाळांमधील 8,593 जागांपैकी 3,181 विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. उर्वरित विद्यार्थी ‘आरटीई’ अंतर्गत येणा-या इतर शाळांत प्रवेश घेण्यास इच्छुक नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळा आरटीई अंतर्गत येत नाहीत तेथे 25 टक्के राखीव जागा नसतात. ज्या शाळेत आरटीई लागू आहे अशा काही शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास पालक ईच्छुक नसल्यामुळे संबंधित शाळांतील जागा रिक्त आहेत.
मुंबईसह राज्यातील खासगी विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 25 टक्के राखीव कोट्यातून दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभु यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना तावडे बोलत होते. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी 154.20 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले असून, उर्वरित 148 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही तावडे यांनी सांगितले. तावडे पुढे म्हणाले की, आरटीईअंतर्गत 2012-13 पासून शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2017-18 पर्यंत त्याअंतर्गत 2 लाख 38 हजार 337 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. मुंबईच्या 334 शाळांमधील 8,593 जागांपैकी 3,181 विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. उर्वरित विद्यार्थी ‘आरटीई’ अंतर्गत येणा-या इतर शाळांत प्रवेश घेण्यास इच्छुक नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळा आरटीई अंतर्गत येत नाहीत तेथे 25 टक्के राखीव जागा नसतात. ज्या शाळेत आरटीई लागू आहे अशा काही शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास पालक ईच्छुक नसल्यामुळे संबंधित शाळांतील जागा रिक्त आहेत.
