मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण दोन वर्षांत पूर्ण होणार - विनायक राऊत
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम येत्या 2020 सालापर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्‍वास रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही पत्रकार नवी दिल्लीच्या दौर्‍यावर गेले होते. तेव्हा त्यांनी खा. राऊत यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी राऊत यांनी पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देऊन कोकणातील विकासकामां विषयीची माहिती दिली.
ते म्हणाले, मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम वेगाने होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काम पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात परशुराम घाटापासून सुरू होणार्‍या टप्प्याला वेळ लागेल. चिपळूण शहरातील बहादूरशेख नाका ते युनायटेड इंग्लिश स्कूल उड्डाणपुलाचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्याबाबत काही नागरिकांनी केलेल्या मागणीच्या दृष्टीने पाहणीसाठी लोकसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर मी स्वत: शहरात येऊन सध्याचा उड्डाणपूल आणि नागरिकांना अपेक्षित पूल याची पाहणी अधिकार्यांना सोबत घेऊन करणार आहे. चौपदरीक रणातील पुलांची कामे उपठेकेदारांना कामाचे पैसे न मिळाल्याने रखडली आहेत.
याबाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्र्यांनी अधिकारी आणि ठेकेदारांना सूचना दिल्या आहेत. पूल उभारणीतील अनेक तां त्रिक बाबींची सोडवणूक करणे सोपे व्हावे म्हणून पावसाळ्यापूर्वी पुलापर्यंतचा रस्ता मग पुलांची कामे असे नियोजन करण्यात आले आहे. चौपदरीकरणासाठी स्मशानभूमी आणि कब्रस्थानांची जागा संपादित केली तर शासनाने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. तरीही काही ठिकाणचे विषय मार्गी लागलेले नाहीत. त्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना सर्व हक्क देण्यात आले आहेत. ग्रामस्थांनी थेट जिल्हाधिकार्‍यांकडे जागा मागावी. मीदेखील जिल्हाधिकार्‍यांना या विषयात लक्ष घालायला सांगेन.
केंद्रातील भाजप सरकारबाबत बोलताना ते म्हणाले की, पोटनिवडणुकांमुळे मोदी सरकारविरोधात नकारात्मक वातावरण देशात सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पूर्ण बहुमत मिळेल अशी स्वप्ने पाहणार्या भाजपाच्या जागा येत्या निवडणुकीत कमी होतील. उत्तर प्रदेशातच या पक्षाला फार मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. तरीही आगामी निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच सरक ार स्थापन करेल. केंद्र सरकारचा कारभार योग्य रीतीने सुरू होता. देशासाठी अनेक चांगले निर्णय झाले. विकासकामांना गती मिळाली. तलाकबाबतच्या विधेयकाला मुस्लिम महिलांनी पाठिंबा दर्श विला. नोटाबंदीचे देशवासियांनी समर्थन केले. मात्र उत्तर भारतात गोरक्षकांनी घातलेला गोंधळ, काश्मीरमध्ये दहशतवादाशी लढताना भारतीय सैनिक शहिद होण्याचे वाढलेले प्रमाण यामुळे जनतेमध्ये केंद्र सरकारबाबत नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. केंद्राच्या कारभारावर आरएसएसचा प्रभाव आहे. मंत्रालयातील कामकाजातही त्यांचा हस्तक्षेप होतो. या सर्व मुद्द्यांमुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका फटका बसू शकतो. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपा एकत्र आले तर भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील थेट 50 जागा कमी होऊ शकतात. त्यामुळे पुढील सरकार रालोआचे असेल परंतु जागा कमी होतील. सुषमा स्वराज्य आणि नितीन गडकरी यांनी प्रशासनावर पकड आहे. पुढील लोकसभेत कदाचित हे दोन्ही मंत्री पंतप्रधानपदाचे दावेदार असू शक तात.
आपल्या खासदारकीबाबत बोलताना विनायक राऊत म्हणाले की, मी गेल्या चार वर्षांत सातत्याने मतदारसंघात संपर्क ठेवला. खासदार झाल्यानंतर एक वर्ष दिल्ली समजून घेण्यात गेले. आता दि ल्लीत रुळलो. येथे कामे करून घेण्याची पद्धत समजली. अनेक कामांसाठी निधी दिला. आता माझ्या मतदारसंघात शिवसेनेचा कोणताही उमेदवार दीड ते पावणेदोन लाख मताधिक्याने निवडून येईल. राणेंचे दोन्ही सुपुत्र माझ्या, शिवसेनेच्या विरोधात जेवढे बोलतील तेवढाच माझा फायदा होईल.
पर्यटनासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे कोट्यवधी रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. कोकणासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्यास गणपतीपुळे, माचाळप्रमाणे निधी मिळू शकतो, असे सांगून खासदार राऊत म्हणाले की, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडे पर्यटन विकासासाठी निधी दिला आहे. त्यातून राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोकणातील पर्यटन विकासासाठी स्वतंत्र हेड खाली निधी दिला आहे. माचाळ येथील कातळशिल्पे, गणपतीपुळे प्रमाणेच परशुराम मंदिर ते गोवळकोट रोप वे, वाशिष्ठी नदीतील सफर, मगर दर्शन आदींसाठी निधी उपलब्ध होऊ शक तो. या प्रकल्पांसाठी स्थानिक संस्थांनी प्रस्ताव तयार केल्यास पाठपुराव्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन यावेळी खासदार विनायक राऊत यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणारची रिफायनरी कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही. रिफायनरीबाबत सर्वप्रथम शिवसनेने आवाज उठविला. परंतु मुंबईस्थित नेतेमंडळींनी प्रक ल्पग्रस्तांमध्ये फूट पाडली. शिवसेनेच्या विरोधात वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे आम्हाला पूर्ण ताकदीने उतरावे लागले. प्रकल्पग्रस्त आजही आमच्याबरोबर आहेत. शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असून कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होणार नाही. चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गाचे भवितव्य सध्या अंधकारमय असल्याचे सांगून राऊत म्हणाले, चिपळूण-कराड आणि कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वेमार्ग संपूर्णपणे खासगी विकासकांनी करायचा होता. मात्र ते 100 टक्के गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. निम्मी गुंतवणूक शासनाने करावी, असा प्रस्ताव खासगी विकासकांनी शासनासमोर ठेवला आहे. त्यामुळे या दोन्ही मार्गांचे काम थांबले आहे. वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेमार्ग सागरमाला योजनेत अंतर्भूत केला आहे. त्यामुळे भविष्यात या रेल्वेमार्गाला निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
