दखल - पोरक्या लोकशाहीला पडलेले यक्ष प्रश्‍न
बिगर आई बापाच्या पोराने दारोदार भटकावे, कुणालाही आई बाप म्हणावे अशी काहीशी आपल्या लोकशाहीची अवस्था झाली आहे का? हा प्रश्‍न एकवीसाव्या शतकातील सर्वात गंभीर मानायला हरकत नाही. लोकांसाठी अस्तिस्वात आलेली ही राज्य व्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे संकेत प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या पातळीवर मिळत आहेत. लोकशाहीचा सांभाळ करणारे सर्वच घटक कर्तव्याशी प्रतारणा करण्यात कुठलीच कसूर सोडत नसल्याने लोकशाही बेवारस झाल्यागत वणवण भटकत आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचा झाले तर लोक शाहीचे मंदीर असलेल्या विधीमंडळाच्या सभागृहातूनही लोकशाहीच्या बचावासाठी होत असलेले प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे दुर्दैवाने जाणवते. विधीमंडळाच्या विद्यमान अ धिवेशनात सुरू असलेल्या घडामोडी पाहिल्यानंतर दुर्दैवाचा वेढा अधिक मजबूत होताना दिसतो आहे.
लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली राज व्यवस्थेचा गाडा हाकण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नावाची सक्षम व्यवस्था निर्माण केली. या व्यवस्थेकडून अपेक्षा एव्हढीच घटनेचे मुलतत्व जपत लोककल्याणाचे कार्यक्रम राबविणे. या कार्यक्रमाचे नियोजन, नियंत्रण करण्यासाठी विधीमंडळ नावाची स्वायत्त यंत्रणा कार्यान्वित आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून लोककल्याणाच्या योजनांनावर अंमल करून नकारात्मक बाबींचा अपवाद करणे हा हेतू.तथापी सभागृहात एक आणि सभागृहाबाहेर वेगळी भुमिका मांडण्याचे प्रमाण दोन्ही बाजूने वाढत असल्याने लोकशाहीचे मुळ हेतू बाधीत होताना दिसतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ठिकठिकाणी केलेल्या जाहीर घोषणांवर सभागृहात चर्चा होताना उलट भुमिका घेतली जात आहे.कालचेच उदाहरण बघा, एका बातमीनुसार सर्व महामंडळे बरखास्त करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. याचा अर्थ पाच मार्चला कुंभार समाजाने काढलेल्या मोर्चाला आश्‍वासन देतांना मुख्यमंत्र्यांनी संत गोरोबो महामंडळाची घोषणा केली होती, त्या आधी मराठा समाजाचा असंतोष थोपविण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची पुनर्रचना, सारथी स्थापन करण्याची घोषणाही झाली आहे. कालच्या त्या बातमीवरून या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला काञजचा घाट दाखविला गेला आहे.
याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या आणखी एका निवेदनावर लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. भिमा कोरेगाव प्रकरणात दाखल असलेले सर्व गुन्हे सरकार मागे घेणार, दंगल आणि बंद काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकार करणार, या विधानाचा अर्थ नक्की काय? सर्व गुन्हे मागे घेणार म्हणजे मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे यांनाही निर्दोष ठरविणार का? यांच्यासारख्या नतद्रष्ट प्रवृत्तींच्या कारवायांमुळे झालेल्या नुकसानीची झळ सोसून सरकार अप्रत्यक्षपणे सामान्य माणसाच्या माथ्यावयर भार का टाकू पहाते? भिमा कोरेगावप्रमाणे अन्य सामाजिक दंगलीच्या गुन्ह्याला हाच न्याय लावणार का? यासारखे नाना प्रश्‍न आजच्या लोकशाहीला पडले आहेत. याखेरीज आणखी असंख्य प्रश्‍न आहेत, त्याचीही दखल यथावकाश घेणे क्रमप्राप्त आहे.
लोकांनी लोकांसाठी चालवलेली राज व्यवस्थेचा गाडा हाकण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नावाची सक्षम व्यवस्था निर्माण केली. या व्यवस्थेकडून अपेक्षा एव्हढीच घटनेचे मुलतत्व जपत लोककल्याणाचे कार्यक्रम राबविणे. या कार्यक्रमाचे नियोजन, नियंत्रण करण्यासाठी विधीमंडळ नावाची स्वायत्त यंत्रणा कार्यान्वित आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून लोककल्याणाच्या योजनांनावर अंमल करून नकारात्मक बाबींचा अपवाद करणे हा हेतू.तथापी सभागृहात एक आणि सभागृहाबाहेर वेगळी भुमिका मांडण्याचे प्रमाण दोन्ही बाजूने वाढत असल्याने लोकशाहीचे मुळ हेतू बाधीत होताना दिसतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ठिकठिकाणी केलेल्या जाहीर घोषणांवर सभागृहात चर्चा होताना उलट भुमिका घेतली जात आहे.कालचेच उदाहरण बघा, एका बातमीनुसार सर्व महामंडळे बरखास्त करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. याचा अर्थ पाच मार्चला कुंभार समाजाने काढलेल्या मोर्चाला आश्‍वासन देतांना मुख्यमंत्र्यांनी संत गोरोबो महामंडळाची घोषणा केली होती, त्या आधी मराठा समाजाचा असंतोष थोपविण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची पुनर्रचना, सारथी स्थापन करण्याची घोषणाही झाली आहे. कालच्या त्या बातमीवरून या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला काञजचा घाट दाखविला गेला आहे.
याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या आणखी एका निवेदनावर लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. भिमा कोरेगाव प्रकरणात दाखल असलेले सर्व गुन्हे सरकार मागे घेणार, दंगल आणि बंद काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकार करणार, या विधानाचा अर्थ नक्की काय? सर्व गुन्हे मागे घेणार म्हणजे मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे यांनाही निर्दोष ठरविणार का? यांच्यासारख्या नतद्रष्ट प्रवृत्तींच्या कारवायांमुळे झालेल्या नुकसानीची झळ सोसून सरकार अप्रत्यक्षपणे सामान्य माणसाच्या माथ्यावयर भार का टाकू पहाते? भिमा कोरेगावप्रमाणे अन्य सामाजिक दंगलीच्या गुन्ह्याला हाच न्याय लावणार का? यासारखे नाना प्रश्‍न आजच्या लोकशाहीला पडले आहेत. याखेरीज आणखी असंख्य प्रश्‍न आहेत, त्याचीही दखल यथावकाश घेणे क्रमप्राप्त आहे.
