फेकमत बातमीदाराच्या हस्ते चंद्रकांत दादांना बदनाम करण्याचे साबांचे कंत्राट
मुंबई/ विशेष प्रतिनिधी : सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील गुप्ततेला छेद पाडून खात्याच्या मंत्र्यांना बदनाम करण्याचे धंदे करणारी के.पी.गँग पुन्हा क्रियाशील झाली असून भुजबळांनंतर ना.चंद्रकांतदादा पाटील या गँगच्या निशाण्यावर असल्याचे फेकमत मध्ये वारंवार प्रसिध्द होणार्‍या खोडसाळ वृत्तांमधून स्पष्ट होते. विशेषतः शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या बदनामीच्या षडयंत्राचा भाग असून मुंबई साबां प्रादेशिक विभागाचे पुर्व मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण आणि शहर इलाखा साबांत कार्यकारी अभियंता म्हणून काम केलेले किशोर पाटील, रणजीत हांडे, प्रज्ञा वाळके या मंडळींनी फेकमतच्या बातमीदाराला मॅनेज करून साबांची पर्याने खात्याचा प्रभार सांभाळणार्‍या मंत्र्यांची बदनामी करण्याचा ठेका दिल्याची चर्चा कुट हेतू स्पष्ट करते. दरम्यान बातमीदार एका कार्यकारी अभियंत्यांचा आप्तस्वकीय असल्याची माहिती असून या अभियंत्याने शहर इलाखात केलेले पराक्रम दुर्लक्षित करून तपास यंत्रणांनी क्लीन चीट दिलेल्या प्रकरणाला उकळी आणण्याचे षडयंत्र जाणीवपुर्वक राबविले जात आहे. या लॉबीने माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना ज्या पध्दतीने बदनाम केले तीच पध्दत वापरून विद्यमान साबां मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावर नेम धरला जात आहे.
राज्यात क्रमांक एक वर असल्याचा दावा करणार्‍या फेकमतच्या काही बातमीदारांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांना बदनाम करण्याचा ठेका कार्यकारी अ भियंत्यांकडून घेतल्याची शंका यावी अशा पध्दतीने बातम्यांची पेरणी अद्याप सुरू आहे. एका ताज्या प्रकरणात फेकमतच्या या बातमीदाराने आपल्या आप्तस्वकीय कार्यकारी अ भियंत्यांच्या कथनीवरून सन 2012 मधील कथित 112 कोटीच्या घोटाळ्याच्या तपासाबाबत संशयकल्लोळ करणारी बातमी प्रसिध्द करून बातमी फेकण्याचे कर्तव्य पार पाडले आहे. वास्तविक हा प्रकार आहे तसा प्रसिध्द करण्याची दानत न दाखवता आप्तस्वकीय कार्यकारी अभियंत्यांच्या हिताला पुरक वळण या बातमीला दिले गेल्याने शहर इलाखातील या कथित घोटाळ्याच्या नथीतून चंद्रकांत दादांच्या बदनामीचा तीर सोडण्याचा खटाटोप केला जात आहे.
काय आहे प्रकरण
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रेसिडन्सी तथा शहर इलाखा विभागात 112 कोटी 58 लाख रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला गेल्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. मुळात या प्रकरणात कुठलेच तथ्य नाही याची जाणीव असल्यामुळे ज्यांच्यावर संशय आहे, त्यांना मानसिक दबावाखाली ठेवण्यासाठी तत्कालीन अधीक्षक अभियंता उल्हास देबडवार यांनी गुन्हा दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केल्याची चर्चा तेंव्हा साबांत होती. के. पी.लॉबीत समन्वयक म्हणून भुमिका बजावणार्‍या देबडवार यांनी या प्रकरणात संशयितांना मानसिक दबावाखाली ठेवून तत्कालीन साबां मंत्री छगन भुजबळ यानांही हे प्रकरण चर्चेत ठेवत पध्दतशीरपणे बदनाम कर्तव्य बजावले होते. कथित घोटाळ्याची रक्कम लाखात नव्हे तर कोटीच्या पटीत असल्याने हे प्रकरण तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेने खोलवर तपास करून 915 पानांचा अहवाल तयार केला. या अहवालाची शहनिशा करून नागपुरच्या महालेखा परिक्षकांनी 112 कोटीचा घोटाळा झाला नाही तर ही अनियमितता आहे. असा निर्वाळा दिला होता. दरम्यानच्या काळात आर्थिक गुन्हे शाखेनेही खोलवर केलेल्या तपासात घोटाळ्याच्या आरोपात कुठलेच तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून क्लीन चीट अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेने अद्याप विशेष न्यायालयात सादर केला नाही, त्याचा गैरफायदा घेऊन केपी गँगशी संबंधित बातमीदार साबांला पर्यायाने साबां मंत्र्यांना बदनाम करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे.
केपी लॅाबीचे कारनामे
शहर इलाखा विभागात 112 कोटींचा घोटाळा झाला आणि सहा वर्षात आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करण्यास यशस्वी झाली नाही अशी बातमी प्रसवून साबां, साबां मंत्री आणि आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यक्षमतेला बदनाम करू पाहणारा बातमीदार यवतमाळला राहून या लॉबीची ठेकेदारी करीत आहे, म्हणूनच शहर इलाखा विभागात कार्यकारी अ भियंता म्हणून कार्यरत असतांना किशोर पाटील, रणजीत हांडे, प्रज्ञा वाळके आणि त्यांचे मुखिया उल्हास देबडवार, अतुल चव्हाण यांचे तत्कालीन कारनाम्यांचा रिव्हूवजाणीवपुर्वक नजरेआड केला जात आहे. याच शहर इलाखा विभागात 98 कोटींचे रिव्हूव प्रकरण अद्यापही चर्चेत आहे. कंत्राटदारांनी लाच देण्यास नकार दिला म्हणून किंवा कार्यकारी अ भियंत्याने लाच मागितल्याची तक्रार दाखल केली म्हणून अशा कंत्राटदारांची कामे रिव्हूवला(पुर्नवलोकन) पाठवून सदर निविदा रद्द करण्याचा डाव या मंडळींनी खेळला. या रिव्हूव संदर्भात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे, प्रज्ञा वाळके यांच्यासह दि.11 व 14 जुलै 2014 या दोनच दिवसात के. पी. तथा किशोर पाटील यांनी केलेला सर्व पत्रव्यवहार शासनाची दिशाभूल करणारा आहे. लाच नाकारणार्‍या कंत्राटदारांना धडा शिकवणारा सुड उगवून साबां मंत्र्यांनाही बदनाम करण्याची ही कुटनिती खुलेपणाने वापरली गेली. यावर फेकमतचा बातमीदार भाष्य करायला तयार नाही.
एसीबी मॅनेज केल्याची केपी वल्गना
केलेल्या कामाचे देयके मंजूर करून अदा करण्यासाठी लाच मागण्याची प्रथा शहर इलाखात चांगलीच रूळल्याने अशोक सोनवणे या मजूर संस्था प्रतिनिधीकडे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांनी ऐंशी हजाराची लाच मागितली होती. या लाचखोरी विरूध्द सोनवणे यांनी दि.17/04/2013 रोजी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई येथे (गु.र.नंबर 18/2013 ) गुन्हा दाखल केला. तक्रारीची शहनिशा करून आरोपांची खात्री पटल्यानंतर एसीबीने तपास केला. मात्र दरम्यानच्या काळात एसीबीनेच हे प्रकरण अ समरी करून निकाली काढण्याची विनंती केली. पुरावा म्हणून घेतलेला आवाजाचा नमूना फॉरेन्सिक लॅबमध्ये जुळत नाही असा युक्तीवाद करून तत्कालीन एसीबी पोलीस निरिक्षक संजय चव्हाण यांनी किशोर पाटील यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. तथापी या प्रयत्नांवर मेहेरबान न्यायालयाने एसीबीवर कडक शब्दात ताशेरे ओढून लाच प्रकरण सत्य आहे. त्याचा हवा तसा नैसर्गीक तपास एसीबीने केलेला नाही, तो करावा असा निकाल विशेष न्यायालयाने 21 जुन 2017 रोजी देऊन किशोर पाटीलसह एसीबीला झटका दिला. आजतागायत एसीबीने या निकालावर कुठलीच कार्यवाही केल्याचे ऐकीवात नाही. मात्र एसीबी मॅनेज केल्याने माझ्या विरूध्द कुठलीच कारवाई होणार नाही अशा वल्गना किशोर पाटील करीत असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान एसीबीकडून कुठलीच पावले उचलली जात नसल्याने केपींच्या वल्गना खर्‍या असाव्यात यावर शिक्कामोर्तब होते.
फेकमतची भुमिका आणि मुख्यमंत्र्यांसह दादांचा संतापखोट्या बातम्या प्रसवून सनसनाटी निर्माण करणे, सुपारी घेऊन टेबल फिचर मॅनेज पत्रकारीता करणे हा फेकमतच्या पत्रकारितेचा धर्म आहे. या कुटील पत्रकारितेमुळे अनेकांना मनस्ताप सोसावा लागत असतांना स्वतः मुख्यमंत्री तसेच चंद्रकांतदादा पाटील यांनाही अपवाद सोडले नाही. मागील महिन्यात चंद्रकांतदादा पाटील नाशिक दौर्‍यावर असतांना मध्यरात्री त्यांनी एका गुन्हेगाराच्या घरी सदिच्छा भेट दिल्याचे वृत्त सर्व आवृत्यांमध्ये जाणीवपुर्वक प्रसिध्द केले होते. या वृत्तावरून भाजपा पदाधिकार्‍यांंसह संबंधित वृत्तपत्राच्या मालक संपादकांना स्वतः देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांंत दादा पाटील यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याचे सुत्रांनी शपथेवर सांगितले होते. अत्यंत टोकाला जाऊन झाडणी होऊनही ही यंत्रणा बातमी फेकण्याचे कुट कारस्थान थांबविण्यास तयार नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
काय आहे प्रकरण
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रेसिडन्सी तथा शहर इलाखा विभागात 112 कोटी 58 लाख रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला गेल्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. मुळात या प्रकरणात कुठलेच तथ्य नाही याची जाणीव असल्यामुळे ज्यांच्यावर संशय आहे, त्यांना मानसिक दबावाखाली ठेवण्यासाठी तत्कालीन अधीक्षक अभियंता उल्हास देबडवार यांनी गुन्हा दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केल्याची चर्चा तेंव्हा साबांत होती. के. पी.लॉबीत समन्वयक म्हणून भुमिका बजावणार्‍या देबडवार यांनी या प्रकरणात संशयितांना मानसिक दबावाखाली ठेवून तत्कालीन साबां मंत्री छगन भुजबळ यानांही हे प्रकरण चर्चेत ठेवत पध्दतशीरपणे बदनाम कर्तव्य बजावले होते. कथित घोटाळ्याची रक्कम लाखात नव्हे तर कोटीच्या पटीत असल्याने हे प्रकरण तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेने खोलवर तपास करून 915 पानांचा अहवाल तयार केला. या अहवालाची शहनिशा करून नागपुरच्या महालेखा परिक्षकांनी 112 कोटीचा घोटाळा झाला नाही तर ही अनियमितता आहे. असा निर्वाळा दिला होता. दरम्यानच्या काळात आर्थिक गुन्हे शाखेनेही खोलवर केलेल्या तपासात घोटाळ्याच्या आरोपात कुठलेच तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून क्लीन चीट अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेने अद्याप विशेष न्यायालयात सादर केला नाही, त्याचा गैरफायदा घेऊन केपी गँगशी संबंधित बातमीदार साबांला पर्यायाने साबां मंत्र्यांना बदनाम करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे.
केपी लॅाबीचे कारनामे
शहर इलाखा विभागात 112 कोटींचा घोटाळा झाला आणि सहा वर्षात आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करण्यास यशस्वी झाली नाही अशी बातमी प्रसवून साबां, साबां मंत्री आणि आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यक्षमतेला बदनाम करू पाहणारा बातमीदार यवतमाळला राहून या लॉबीची ठेकेदारी करीत आहे, म्हणूनच शहर इलाखा विभागात कार्यकारी अ भियंता म्हणून कार्यरत असतांना किशोर पाटील, रणजीत हांडे, प्रज्ञा वाळके आणि त्यांचे मुखिया उल्हास देबडवार, अतुल चव्हाण यांचे तत्कालीन कारनाम्यांचा रिव्हूवजाणीवपुर्वक नजरेआड केला जात आहे. याच शहर इलाखा विभागात 98 कोटींचे रिव्हूव प्रकरण अद्यापही चर्चेत आहे. कंत्राटदारांनी लाच देण्यास नकार दिला म्हणून किंवा कार्यकारी अ भियंत्याने लाच मागितल्याची तक्रार दाखल केली म्हणून अशा कंत्राटदारांची कामे रिव्हूवला(पुर्नवलोकन) पाठवून सदर निविदा रद्द करण्याचा डाव या मंडळींनी खेळला. या रिव्हूव संदर्भात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे, प्रज्ञा वाळके यांच्यासह दि.11 व 14 जुलै 2014 या दोनच दिवसात के. पी. तथा किशोर पाटील यांनी केलेला सर्व पत्रव्यवहार शासनाची दिशाभूल करणारा आहे. लाच नाकारणार्‍या कंत्राटदारांना धडा शिकवणारा सुड उगवून साबां मंत्र्यांनाही बदनाम करण्याची ही कुटनिती खुलेपणाने वापरली गेली. यावर फेकमतचा बातमीदार भाष्य करायला तयार नाही.
एसीबी मॅनेज केल्याची केपी वल्गना
केलेल्या कामाचे देयके मंजूर करून अदा करण्यासाठी लाच मागण्याची प्रथा शहर इलाखात चांगलीच रूळल्याने अशोक सोनवणे या मजूर संस्था प्रतिनिधीकडे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांनी ऐंशी हजाराची लाच मागितली होती. या लाचखोरी विरूध्द सोनवणे यांनी दि.17/04/2013 रोजी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई येथे (गु.र.नंबर 18/2013 ) गुन्हा दाखल केला. तक्रारीची शहनिशा करून आरोपांची खात्री पटल्यानंतर एसीबीने तपास केला. मात्र दरम्यानच्या काळात एसीबीनेच हे प्रकरण अ समरी करून निकाली काढण्याची विनंती केली. पुरावा म्हणून घेतलेला आवाजाचा नमूना फॉरेन्सिक लॅबमध्ये जुळत नाही असा युक्तीवाद करून तत्कालीन एसीबी पोलीस निरिक्षक संजय चव्हाण यांनी किशोर पाटील यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. तथापी या प्रयत्नांवर मेहेरबान न्यायालयाने एसीबीवर कडक शब्दात ताशेरे ओढून लाच प्रकरण सत्य आहे. त्याचा हवा तसा नैसर्गीक तपास एसीबीने केलेला नाही, तो करावा असा निकाल विशेष न्यायालयाने 21 जुन 2017 रोजी देऊन किशोर पाटीलसह एसीबीला झटका दिला. आजतागायत एसीबीने या निकालावर कुठलीच कार्यवाही केल्याचे ऐकीवात नाही. मात्र एसीबी मॅनेज केल्याने माझ्या विरूध्द कुठलीच कारवाई होणार नाही अशा वल्गना किशोर पाटील करीत असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान एसीबीकडून कुठलीच पावले उचलली जात नसल्याने केपींच्या वल्गना खर्‍या असाव्यात यावर शिक्कामोर्तब होते.
फेकमतची भुमिका आणि मुख्यमंत्र्यांसह दादांचा संतापखोट्या बातम्या प्रसवून सनसनाटी निर्माण करणे, सुपारी घेऊन टेबल फिचर मॅनेज पत्रकारीता करणे हा फेकमतच्या पत्रकारितेचा धर्म आहे. या कुटील पत्रकारितेमुळे अनेकांना मनस्ताप सोसावा लागत असतांना स्वतः मुख्यमंत्री तसेच चंद्रकांतदादा पाटील यांनाही अपवाद सोडले नाही. मागील महिन्यात चंद्रकांतदादा पाटील नाशिक दौर्‍यावर असतांना मध्यरात्री त्यांनी एका गुन्हेगाराच्या घरी सदिच्छा भेट दिल्याचे वृत्त सर्व आवृत्यांमध्ये जाणीवपुर्वक प्रसिध्द केले होते. या वृत्तावरून भाजपा पदाधिकार्‍यांंसह संबंधित वृत्तपत्राच्या मालक संपादकांना स्वतः देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांंत दादा पाटील यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याचे सुत्रांनी शपथेवर सांगितले होते. अत्यंत टोकाला जाऊन झाडणी होऊनही ही यंत्रणा बातमी फेकण्याचे कुट कारस्थान थांबविण्यास तयार नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
