2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळणार! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई : सरकारने 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. त्यानुसार कायदा करुन तो राष्ट ्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच राष्ट्रपतींची सही होणार आहे. त्यामुळे या झोपडीधारकांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असल्याचेही ते त्यांनी सांगितले.
मुंबईच्या गृहनिर्माणाच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2022 पर्यंत सर्वांना घरे ही संकल्पना जोरदारपणे राबवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानसभेत 293 च्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, गोरेगाव इथल्या आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न गंभीर असला तरी तो सोडवण्यात येणार आहे. आरे मधल्या वन जमिनीवर 3 ठिकाणी जागा निश्‍चित केल्या आहेत. त्याच ठिकाणी झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. ज्या ठिक ाणी मच्छिमार बांधवांचे कोळीवाडे आहेत. त्या ठिकाणी स्वतंत्र नियमावली करून कोळी बांधवाना हक्काची घरे देण्यात येणार आहेत. लवकरच यासंदर्भात त्यांच्या हद्दीचे सीमांकन करण्याचे काम हाती घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या उत्तरात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, म्हाडाच्या ट्रान्सिस्ट कॅम्प अर्थात संक्रमण शिबीरात गेली अनेक वर्ष राहणार्‍या रहिवाशांना घर मिळायला पा हिजे. त्यांना घरे मिळाली नसतील त्यांना त्याच ठिकाणी मालकी हक्काने घरे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनधिकृत घरांची खरेदी करणार्‍या रहिवाशांसाठी पीएमएवाय अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेखाली किंमत आकारून घरे देण्यात येणार आहेत. तर जे घुसखोरी करून लागलेले आहेत. त्यांच्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सां गितले. त्याचबरोबर शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या मालकांचा हिस्सा यापूर्वी निर्धारीत नव्हता. तो 15 ते 25 टक्के इतका निर्धारीत करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेच्या नियमानुसार पुनर्वसनासाठी 75 टक्के रहिवाशांची मान्यता आवश्यक होती. मात्र या योजनेतील अडचणी दूर होण्याच्या दृष्टीने यापुढे 51 टक्के र हिवाशांची मान्यतेची तरतूद करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुंबई शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे आला आहे. त्यात काही सूचना स्वीकारून सुधारणा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा आराखडा मार्च महिन्यातच मंजूर करण्यात येणार आहे. या आराखड्याला अंतिम रूप देताना मोकळ्या जागा कशा उपलब्ध होतील याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच मोकळ्या भूखंडाबाबत कोणताही दबाव आणि कसल्याही प्रकारची तडजोड करण्यात आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या ठिक ाणी न्यायालयाचे आदेश किंवा तांत्रिक कारणे असतील त्या ठिकाणच्या मोकळ्या भूखंडाबाबत संबंधित प्राधिकरणाचे निर्णय झाल्यानंतर भूमिका घेतली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईच्या गृहनिर्माणाच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2022 पर्यंत सर्वांना घरे ही संकल्पना जोरदारपणे राबवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानसभेत 293 च्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, गोरेगाव इथल्या आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न गंभीर असला तरी तो सोडवण्यात येणार आहे. आरे मधल्या वन जमिनीवर 3 ठिकाणी जागा निश्‍चित केल्या आहेत. त्याच ठिकाणी झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. ज्या ठिक ाणी मच्छिमार बांधवांचे कोळीवाडे आहेत. त्या ठिकाणी स्वतंत्र नियमावली करून कोळी बांधवाना हक्काची घरे देण्यात येणार आहेत. लवकरच यासंदर्भात त्यांच्या हद्दीचे सीमांकन करण्याचे काम हाती घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या उत्तरात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, म्हाडाच्या ट्रान्सिस्ट कॅम्प अर्थात संक्रमण शिबीरात गेली अनेक वर्ष राहणार्‍या रहिवाशांना घर मिळायला पा हिजे. त्यांना घरे मिळाली नसतील त्यांना त्याच ठिकाणी मालकी हक्काने घरे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनधिकृत घरांची खरेदी करणार्‍या रहिवाशांसाठी पीएमएवाय अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेखाली किंमत आकारून घरे देण्यात येणार आहेत. तर जे घुसखोरी करून लागलेले आहेत. त्यांच्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सां गितले. त्याचबरोबर शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या मालकांचा हिस्सा यापूर्वी निर्धारीत नव्हता. तो 15 ते 25 टक्के इतका निर्धारीत करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेच्या नियमानुसार पुनर्वसनासाठी 75 टक्के रहिवाशांची मान्यता आवश्यक होती. मात्र या योजनेतील अडचणी दूर होण्याच्या दृष्टीने यापुढे 51 टक्के र हिवाशांची मान्यतेची तरतूद करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुंबई शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे आला आहे. त्यात काही सूचना स्वीकारून सुधारणा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा आराखडा मार्च महिन्यातच मंजूर करण्यात येणार आहे. या आराखड्याला अंतिम रूप देताना मोकळ्या जागा कशा उपलब्ध होतील याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच मोकळ्या भूखंडाबाबत कोणताही दबाव आणि कसल्याही प्रकारची तडजोड करण्यात आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या ठिक ाणी न्यायालयाचे आदेश किंवा तांत्रिक कारणे असतील त्या ठिकाणच्या मोकळ्या भूखंडाबाबत संबंधित प्राधिकरणाचे निर्णय झाल्यानंतर भूमिका घेतली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
