जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रधानमंत्री कार्यालयाचे पत्र गायब !
निघोजच्या अतिक्रमणाबाबत दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने निघोज येथील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले. तर दुसऱ्या बाजूला हे आदेश येण्यापूर्वी निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत शासकीय जागेवर राहात असलेल्या कुटुंबाना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. प्रशासकीय यंत्रणेने मात्र निघोज येथील अतिक्रमणांबाबतच्या याचिकेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेश दिले. केंद्रशासनाचे प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरासाठी जागा देण्याचे धोरण लपवून ठेवले. त्यामुळे कोर्टाने निघोजमधील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश दिले. ही घरे वाचवण्यासाठी निंबाळकर यांनी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांचेकडे १६ जुलै रोजी तक्रार केली. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन गोरगरिबांची घरे वाचवावी, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या निर्देशाने महसूल मंत्रालयाने दि. २४ ऑगस्ट रोजी {शेरा क्र. १५६६} मारून जिल्हाधिकारी यांना याबाबत तात्काळ माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. या पत्राची रितसर नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टपाल शाखेत होऊन हे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी महसूल विभागाकडे पाठवण्यात आले. पण हे पत्र त्याचवेळी गायब झाले, असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे पत्र गोरगगरिबांची घरे वाचवण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे होते. निघोजमधील घरे पाडून टाकण्याच्या कामात प्रधानमंत्री कार्यालयाचा अडथळा नको म्हणूनच हे पत्र गायब केले आहे. या पाठीमागे खूप मोठे षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे. या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांना निलंबित करावे, अशी मागणी राजेंद्र निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
