प्लॅस्टिक बंदीची अधिसूचना जारी काटेकोर अंमलबजावणीचे राज्य सरकारकडून आदेश

मुंबई - संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लॅस्टिक व थर्माकोल बंदी बाबतची अधिसूचना लागू केल्याची माहिती शनिवारी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मंत्रालयात दिली. कदम यांनी सांगितले की, राज्यातून 1800 टन प्लॅस्टिक कचरा रोज निर्माण होतो. लाखो टन कचरा रस्त्याच्या आजुबाजूला दिसतो. त्यामुळे मानवी आरोग्यावर परिणाम होत आहे. श्‍वसनाचे, कॅन्सरसारखे आजार होत आहेत. लग्न आणि महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सजावटीसाठी वापरल्या जाणार्‍या थर्माकोलवर बंदी आहे. छोट्या पिण्याच्या पाणी बॉटलवर पूर्ण बंदी असून मोठ्या बॉटल बंदीसाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. ज्यांच्याकडे थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या वस्तुंचा साठा आहे त्यांनी मागणी केल्यास काही कालावधी वाढवून देण्यात येणार आहे. या उद्योगात काम करणार्‍या हजारो कामगारांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येणार असून त्यांचाही रोजगाराचा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
या अधिसूचनेनुसार दुधासाठीच्या 50 मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लॅस्टिक पिशव्यांना बंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र या पिशव्यांची पुनर्प्रक्रिया, पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांसाठी ग्राहकांनाच 50 पैसे अतिरिक्त द्यावे लागतील. या पिशव्या दूध डेअरी, वितरक आणि विक्रेते यांना पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असेल. त्याचसोबत एक आणि अर्धा लिटरच्या प्लॅस्टिक बाटलीसाठीही एक आणि दोन रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतील. दुकानदार आणि विक्रेते यांना या बाटलीची पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असेल. बॉटल परत केल्यावर ग्राहकांना एक आणि दोन रुपये परत मिळतील. मात्र, जर ग्राहकाने दुधाची पिशवी व प्लॅस्टिक बॉटल परत केली नाही, तर मात्र त्यांचे पैसे वाया जाणार आहेत.