हवे तर कोठडीत घाला, पण प्रश्‍न विचारतच राहणार! : सचिन सावंत
मुंबई : मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे प्रश्‍न विचारले म्हणून हवे तर मला कोठडीत घाला. पण मी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्‍न विचारतच राहणार, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
‘रिव्हर मार्च’ प्रकरणी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांमुळे भाजपने सावंत यांच्याविरूद्ध हक्कभंग दाखल करण्यासंदर्भात दिलेल्या धमकीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. हक्कभंग दाखल करण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आश्‍चर्यास्पद आहे. ही शुद्ध दडपशाही आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी सत्ता असेल, अपार शक्ती असेल. पण मी सामान्य नागरिक असलो तरी माझ्याही पाठीशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार आहेत, असे सचिन सावंत यांनी सांगितले.
ही जाहिरात तयार करताना उघडउघड सत्तेचा दुरूपयोग आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या परिस्थितीत जबाबदार विरोधी पक्षाचे कर्तव्य आणि एक भारताचा एक नागरिक म्हणून प्राप्त अधिकारानुसार मी मुख्यमंत्र्यांना काही प्रश्‍न विचारले. हे प्रश्‍न सरकारसाठी अडचणीचे ठरले आहेत. त्यांनी यावर केलेले खुलासे समाधानकारक नाहीत. त्यामुळे सरकारने कारागृहात डांबले तरी मी प्रश्‍न विचारणे सोडणार नाही, असा इशाराही सावंत यांनी दिला आहे. या वादग्रस्त जाहिरातीच्या चित्रीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगल्याचा झालेला वापर, विनोद तावडे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या विविध नेत्यांच्या पत्रकार परिषदा व तिथे स्थापन झालेले भाजप कार्यालय, शासकीय बंगल्यात सुरू झालेले शिवसेनेचे कार्यालय, वर्षा निवासस्थानी होणार्‍या भाजप कोर ग्रुपच्या बैठकी, यावर आजपर्यंत कधीही आक्षेप न घेणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला विरोधी पक्षांनी शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधणेही का सहन होत नाही, असा खोचक सवालही काँग्रेस प्रवक्ते सचिन यांनी विचारला आहे.
या जाहिरातीबाबत सरकारने केलेले सारे खुलासे धुळफेक करणारे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस कंडक्ट रूल 1968’ च्या कलम 13 (2) (ड) नुसार प्रशासकीय अधिकारी केवळ नोंदणीकृत संस्थांच्याच कार्यक्रमाला रितसर परवानगी घेऊन जाऊ शकतात. परंतु, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या खुलाशातूनच ‘रिव्हर मार्च’ ही संस्था नोंदणीकृत संस्था नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही संस्था ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट 1860’ किंवा इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदलेली नाही. या जाहिरातीत सहभागी अधिकार्‍यांनी ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस कंडक्ट रूल 1968’ च्या कलम 13 (1) (फ) व इतर नियमांबरोबरच 13 (2) (ड) नियमाचा भंग केल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार सचिन सावंत यांनी याप्रसंगी केला.
‘रिव्हर मार्च’ प्रकरणी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांमुळे भाजपने सावंत यांच्याविरूद्ध हक्कभंग दाखल करण्यासंदर्भात दिलेल्या धमकीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. हक्कभंग दाखल करण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आश्‍चर्यास्पद आहे. ही शुद्ध दडपशाही आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी सत्ता असेल, अपार शक्ती असेल. पण मी सामान्य नागरिक असलो तरी माझ्याही पाठीशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार आहेत, असे सचिन सावंत यांनी सांगितले.
ही जाहिरात तयार करताना उघडउघड सत्तेचा दुरूपयोग आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या परिस्थितीत जबाबदार विरोधी पक्षाचे कर्तव्य आणि एक भारताचा एक नागरिक म्हणून प्राप्त अधिकारानुसार मी मुख्यमंत्र्यांना काही प्रश्‍न विचारले. हे प्रश्‍न सरकारसाठी अडचणीचे ठरले आहेत. त्यांनी यावर केलेले खुलासे समाधानकारक नाहीत. त्यामुळे सरकारने कारागृहात डांबले तरी मी प्रश्‍न विचारणे सोडणार नाही, असा इशाराही सावंत यांनी दिला आहे. या वादग्रस्त जाहिरातीच्या चित्रीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगल्याचा झालेला वापर, विनोद तावडे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या विविध नेत्यांच्या पत्रकार परिषदा व तिथे स्थापन झालेले भाजप कार्यालय, शासकीय बंगल्यात सुरू झालेले शिवसेनेचे कार्यालय, वर्षा निवासस्थानी होणार्‍या भाजप कोर ग्रुपच्या बैठकी, यावर आजपर्यंत कधीही आक्षेप न घेणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला विरोधी पक्षांनी शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधणेही का सहन होत नाही, असा खोचक सवालही काँग्रेस प्रवक्ते सचिन यांनी विचारला आहे.
या जाहिरातीबाबत सरकारने केलेले सारे खुलासे धुळफेक करणारे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस कंडक्ट रूल 1968’ च्या कलम 13 (2) (ड) नुसार प्रशासकीय अधिकारी केवळ नोंदणीकृत संस्थांच्याच कार्यक्रमाला रितसर परवानगी घेऊन जाऊ शकतात. परंतु, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या खुलाशातूनच ‘रिव्हर मार्च’ ही संस्था नोंदणीकृत संस्था नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही संस्था ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट 1860’ किंवा इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदलेली नाही. या जाहिरातीत सहभागी अधिकार्‍यांनी ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस कंडक्ट रूल 1968’ च्या कलम 13 (1) (फ) व इतर नियमांबरोबरच 13 (2) (ड) नियमाचा भंग केल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार सचिन सावंत यांनी याप्रसंगी केला.
