दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण वाढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज
नाशिक - समाजातील 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलींचे प्रमाण योग्य राखण्यासाठी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धारणांमधून आलेली लिंगभेदावर आधारीत लिंग निवड करण्याची चुकीची प्रथा मोठ्या समस्येचे रुप धारण करत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्ह्यात वैद्यकिय निदान तंत्राचा गैरवापर रोखण्यासाठी वैद्यकिय तज्ज्ञांनी संवेदनशील होऊन या सामूहिक प्रयत्नांमध्ये सहभाग घ्यावा, असे आग्रही प्रतिपादन कार्यशाळेमध्ये विविध मान्यवरांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्यावरील आयोजित कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
डॉ. खाडे म्हणाले, लिंग गुणोत्तर प्रमाण चांगले रहावे यासाठी केलेला कायदा हा समजण्यास अवघड आहे असा गैरसमज वैद्यकिय क्षेत्रामध्ये आहे. परंतु चुकीच्या घटनांना रोखण्यासाठी यातील महत्वाच्या चार स्तभांना समजून घेतल्यास प्रक्रिया सहज वाटेल, यासाठी शासनाने इंग्रजी बरोबरच मराठी मध्ये देखील या कायद्याचे भाषांतर करुन पुस्तिका उपलब्ध केली आहे, त्याचा वापर केला जावा. या कायद्याला अभिप्रेत असलेले रुग्णांचे रेकॉर्ड, रुग्णालयासाठी निश्चित केलेले मापदंड पाळले जावे.
डॉ.गुलाटी यांनी सांगितले की, पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी शासनाकडे सुधारणा सुचविणार्या प्राप्त निवेदनांवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासाठी राज्यस्तरीय समिती व केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संबंधित यंत्रणा पावल टाकत आहेत. याचा परिणाम भविष्यात जाणवेल. पण सद्यस्थितीत लागू असलेल्या तरतूदींचे पालन सर्वांनी करणे गरजेचे आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्यावरील आयोजित कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
डॉ. खाडे म्हणाले, लिंग गुणोत्तर प्रमाण चांगले रहावे यासाठी केलेला कायदा हा समजण्यास अवघड आहे असा गैरसमज वैद्यकिय क्षेत्रामध्ये आहे. परंतु चुकीच्या घटनांना रोखण्यासाठी यातील महत्वाच्या चार स्तभांना समजून घेतल्यास प्रक्रिया सहज वाटेल, यासाठी शासनाने इंग्रजी बरोबरच मराठी मध्ये देखील या कायद्याचे भाषांतर करुन पुस्तिका उपलब्ध केली आहे, त्याचा वापर केला जावा. या कायद्याला अभिप्रेत असलेले रुग्णांचे रेकॉर्ड, रुग्णालयासाठी निश्चित केलेले मापदंड पाळले जावे.
डॉ.गुलाटी यांनी सांगितले की, पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी शासनाकडे सुधारणा सुचविणार्या प्राप्त निवेदनांवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासाठी राज्यस्तरीय समिती व केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संबंधित यंत्रणा पावल टाकत आहेत. याचा परिणाम भविष्यात जाणवेल. पण सद्यस्थितीत लागू असलेल्या तरतूदींचे पालन सर्वांनी करणे गरजेचे आहे.