आयकर’कडून 3200 कोटींचा टीडीएस घोटाळा उघड टीडीएस जमा न करणार्‍या 447 कंपन्यांचा भंडाफोड
मुंबई : पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळयानंतर बँक कर्जांच्या घोटाळयांची मालिकाच समोर आल्यानंतर आता आयकर विभागाने तब्बल 3200 कोटी रूपयांचा टीडीएस घोटाळा उघड केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. 447 कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांचा टीडीएस कापून घेतला, मात्र तो सरकारकडे जमा केलाच नाही. या टीडीएसचा वापर त्यांनी आपल्या व्यवसायात गुंतवणूकीसाठी केल्याचे समोर आले आहे. आयकर विभागाकडून कंपन्यांची चौकशी केला असता हा गंभीर प्रकार समोर आला असून, अनेक टीडीएसच्या नावाखाली कर्मचार्‍यांची फसवणूक केल्याचे दिसून येत आहे.
आयकर विभागाच्या टीडीएस विभागाने कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरु केली आहे, तर अनेक प्रकरणांमध्ये वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत या प्रकरणात तीन महिन्यांच्या कारावासापासून ते दंडासहित सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आरोपी कंपन्या आणि मालकांविरोधात आयटी अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 276 बी अंतर्गत कारवाई केली जात आहे. आयकर विभाग फसवणूक आणि फौजदारी खटलेही दाखल करत आहे. कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांची फसवणूक केली असल्यामुळे कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आरोपींमध्ये एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाचाही समावेश असून, त्याचा राजकारणाशी संबंध आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापण्यात आलेला 100 कोटींचा टीडीएस या बिल्डरने आपल्याच व्यवसायात गुंतवला. इतर आरोपींमध्ये प्रोडक्शन हाऊसपासून ते इन्फ्रा कंपन्यांच्या मालकांचा समावेश आहे. ‘कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांचे टीडीएसचे 3200 कोटी कापले, पण ते सरकारी खात्यात जमा केलेच नाहीत. नुकत्याच झालेल्या पडताळणीत अशी 447 प्रकरणं समोर आली. काही जणांवर अटकेची कारवाई केली जाणार आहे. हा आकडा एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 पर्यंतचा आहे.
आयकर विभागाने वसुलीची कारवाई सुरु केली असून संबंधित कंपन्यांची बँक खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी टीडीएसचा पैसा मुख्य भांडवलात वापरला. काही जणांनी माफी मागितली असून पैसे फेडण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. बाजारात सध्या योग्य परिस्थिती नसल्याने पैसे देणे शक्य होणार नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. अनेक प्रकरणात कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांकडून घेतलेल्या टॅक्सचा अर्धा भाग सरकारी खात्यात वळवला आहे आणि उर्वरित भाग चुकीच्या कामासाठी वापरला’, अशी माहिती आहे.
आयकर विभागाच्या टीडीएस विभागाने कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरु केली आहे, तर अनेक प्रकरणांमध्ये वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत या प्रकरणात तीन महिन्यांच्या कारावासापासून ते दंडासहित सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आरोपी कंपन्या आणि मालकांविरोधात आयटी अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 276 बी अंतर्गत कारवाई केली जात आहे. आयकर विभाग फसवणूक आणि फौजदारी खटलेही दाखल करत आहे. कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांची फसवणूक केली असल्यामुळे कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आरोपींमध्ये एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाचाही समावेश असून, त्याचा राजकारणाशी संबंध आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापण्यात आलेला 100 कोटींचा टीडीएस या बिल्डरने आपल्याच व्यवसायात गुंतवला. इतर आरोपींमध्ये प्रोडक्शन हाऊसपासून ते इन्फ्रा कंपन्यांच्या मालकांचा समावेश आहे. ‘कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांचे टीडीएसचे 3200 कोटी कापले, पण ते सरकारी खात्यात जमा केलेच नाहीत. नुकत्याच झालेल्या पडताळणीत अशी 447 प्रकरणं समोर आली. काही जणांवर अटकेची कारवाई केली जाणार आहे. हा आकडा एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 पर्यंतचा आहे.
आयकर विभागाने वसुलीची कारवाई सुरु केली असून संबंधित कंपन्यांची बँक खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी टीडीएसचा पैसा मुख्य भांडवलात वापरला. काही जणांनी माफी मागितली असून पैसे फेडण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. बाजारात सध्या योग्य परिस्थिती नसल्याने पैसे देणे शक्य होणार नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. अनेक प्रकरणात कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांकडून घेतलेल्या टॅक्सचा अर्धा भाग सरकारी खात्यात वळवला आहे आणि उर्वरित भाग चुकीच्या कामासाठी वापरला’, अशी माहिती आहे.
