बिले सादर करण्याची 28 मार्च ‘डेडलाईन’
महापालिकेच्या विविध विभागामार्फत विकासली जातात. ‘मार्च एंड’ला सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपयांची बिले चुकती केली जातात. ठेकेदार - पुरवठादारांनी केलेल्या कामांची बिले वेळेवर काढण्याची जबाबदारी लेखा विभागावर आहे. बील तयार करण्यापूर्वी उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी यांनी ही बिले लेखा विभागात तपासणीकामी पाठविणे आवश्यक असते. मात्र, वेळोवेळी सूचना देऊनही त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही. त्यामुळे तेच तेच आक्षेप पुन्हा उपस्थित होऊन लेखा विभागाकडून बिले परत पाठविली जातात. गतवर्षी 31 मार्चनंतर ठेकेदारांची बिले स्वीकारली गेली नाहीत. सुमारे 160 कोटी रुपयांची बिले लेखा विभागाने रोखून धरली होती. सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांनी ठेकेदारांची बिले अडवून पठाणी वसूली केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. याबाबतची तक्रार थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर करण्यात आली होती. या तक्रारीमुळे सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाची देशभर बदनामी झाली.या पार्श्वभूमीवर यंदा दोन महिने अगोदरपासूनच आयुक्तांनी दक्षता घेतली. प्रत्येक बिलासोबत ठेकेदारांनी त्या कामावर नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांची यादी आणि त्यांचा ’पीएफ’ भरणा केल्याची चलने फाईलमध्ये समाविष्ट केल्यानंतरच उपअभियंत्याने बील देण्याची शिफारस करावी. ’पीएफ’चा भरणा केला नसल्यास बील पूर्ततेसाठी पाठवू नये. अगोदर 23 मार्चपर्यंतच बीले स्वीकारली जातील, असे परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले होते. परंतु, राजकीय दबाव आल्यामुळे बीले सादर करण्याची अंतिम मुदत 28 मार्च रात्री बारापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.