डिसअॅबिलीटीज अॅक्ट 2016 ची अंमलबजावणी करण्याबाबद पोलिस अधिक्षकांना निवेदन
निवेदनामध्ये, केंद्र सरकारने अपंग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगता यावे, त्यांना संवैधानिक स्वातंत्र्याचा लाभ घेता यावा, तसेच समाजामध्ये त्यांचा सर्वसमावेशक असा सहभाग व्हावा यासाठी कायदा लागू केला आहे. यामध्ये कलम 6 अन्वये क्रुरता आणि अमानविय वागणूक यापासून संरक्षण मिळावे, कलम 7 अन्वये अपंगांवर होणारे छळ आदिंपासून संरक्षण व्हावे, कलम 8 अन्वये दंगलसदृश्य परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुरक्षा व संरक्षण मिळावे यासारख्या तरतूदी दिल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त समाजामध्ये सन्मानाने जगता यावे, त्यांना कुटुंबामध्ये वैयक्तिक निर्णय घेता यावेत, शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, स्वतःचे गुणकौशल्ये विकसीत करून स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे. त्यांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर सरकारी रूग्णालयांमध्ये अडथळे निर्माण होवू नयेत, संशोधन, खेळ, सांस्कृतिक, नोकरी अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करता यावे, त्यांना परिवहनाच्या सोयीसुविधा मिळाव्यात याव्यतिरिक्त बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, विमानतळ अशा सर्व ठिकाणी अपंगांसाठी सोयी सुविधा तयार करण्यात याव्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.