आढळगाव ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषदेच्या ठरावाचे वावडे
याबाबत अधिक माहिती अशी की, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करण्यासाठी दलित वस्ती सुधार योजने अंतगर्त प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा समाजकल्याण समितीला अधिकार आहेत. त्यामुळे दलित वस्त्यांच्या विकासाच्या कामाच्या उदघाटन व भूमिपूजन प्रसंगी त्या त्या जिल्हा परिषद गटातील सदस्यना व पंचायत समिती सदस्यना निमंत्रित करण्याबाबत जिल्हा परिषदेत दि ३० डिसेंबरच्या सभेत या बाबतचा ठराव घेण्यात आला आहे. पण आढळगाव ग्रामपंचायती मध्ये दलित वस्ती सुधार योजनेच्या अंतर्गत समाजमंदिरच्या दुरुस्तीच्या कामाचे भूमिपूजन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सद्श्याना निमंत्रित न करता भूमिपूजन केले आहे. त्यामुळे आढळगाव ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषदेत झालेले ठरावच मान्य नाहीत असे दिसून येते.
