आर्थिक निकषावर शेतकर्‍यांना आरक्षण द्या : शरद पवार
मुंबई : सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास शेतकर्‍यांना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी केली.केवळ मागास शेतकर्‍यांनाच आरक्षण देण्यात यावे असे पवार स्पष्ट केले. दिवसेनदिवस शेती व्यवसाय कमी होत चालला आहे. 82 टक्के शेतकर्‍यांकडे 2 एकरापेक्षा कमी शेती आहे तर 70 ते 72 टक्के शेतजमीनीला पाणीच नाही. असे पवार यांनी सांगून आर्थिक निकषाबरोबरच शेती व्यवसाय करणार्‍यांना शेतकरी म्हणून आरक्षण द्या अशी मागणी केली. क सलीही तयारी न करता सरकारने कर्जमाफीच्या योजनेची घोषणा केल्याने लाभार्थी आणि निधीचा आकडा दररोज कमी होत आहे,असा टोला पवार यांनी लगावला. एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना घटनेने आरक्षण दिले आहे. त्याला धक्का लागता कामा नये. असे त्यांनी सांगितले.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले, दिवसेंदिवस शेती कमी होत चालली आहे. 82 टक्के लोकांकडे 2 एकरपेक्षा कमी शेती आहे. तर 70 ते 72 टक्के शेतजमीनीला पाणी नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषावर शेतकऱयांना आरक्षण द्यायला पाहिजे. कोणत्याही प्रकारची तयारी न करता शेतकऱयांना कर्जमाफी योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे दिवसेंदिवस लाभार्थी आणि निधीची संख्या कमी होत आहे, असा टोला शरद पवार यांनी लगावला. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात आधी झाली असून महिला आरक्षणाचा निर्णय झाला होता, तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळे माझी भूमिका स्पष्ट होती. त्यावर एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना घटनेने जे आरक्षण दिले आहे. त्याला धक्का लागता कामा नये. त्या व्यतिरिक्त अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले, दिवसेंदिवस शेती कमी होत चालली आहे. 82 टक्के लोकांकडे 2 एकरपेक्षा कमी शेती आहे. तर 70 ते 72 टक्के शेतजमीनीला पाणी नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषावर शेतकऱयांना आरक्षण द्यायला पाहिजे. कोणत्याही प्रकारची तयारी न करता शेतकऱयांना कर्जमाफी योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे दिवसेंदिवस लाभार्थी आणि निधीची संख्या कमी होत आहे, असा टोला शरद पवार यांनी लगावला. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात आधी झाली असून महिला आरक्षणाचा निर्णय झाला होता, तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळे माझी भूमिका स्पष्ट होती. त्यावर एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना घटनेने जे आरक्षण दिले आहे. त्याला धक्का लागता कामा नये. त्या व्यतिरिक्त अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
