सेवानिवृत्त कर्मचारी निवृत्ती वेतनापासून वंचित

सेवानिवृत्त होऊनही निवृत्ती वेतन देण्याची जिल्हा परिषद अहमदनगरची टोलवा-टोलवी होत असल्याने 21 कर्मचार्‍यांसह कुटुंबाची उपासमार होत आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, आरोग्य विभागात हे कर्मचारी जानेवारी 2012 ला सेवानिवृत्त झाले आहेत, यापूर्वी हे कर्मचारी हजेरी पट सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते. या सर्वाना सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेता यावे यासाठी, कर्मचार्‍यांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात वर्ग करून त्यांची सेवा कायमस्वरूपी शासनाच्या आदेशानुसार करण्यात आली. परंतु जिल्हा परिषदेमार्फत कर्मचार्‍यांना कालबध्द पदोन्नती व निवृत्ती वेतन देण्याचे टाळले, या कर्मचार्‍यांना त्यांचा हक्क हवा असेल तर न्यायालयात जा, असा उपदेश देण्यात आला. त्यांना मिळणार्‍या सुविधांपासून वंचित ठेवल्याने या कर्मचार्‍यांनी लेबर कोर्ट अहमदनगर येथे कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेचा निकाल कर्मचार्‍यांच्या बाजूने झाला, तरीदेखील जिल्हा परिषदेने या निर्णयाचा अवमान करीत न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवले, आपल्या रास्त मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक व नैसर्गिक न्यायाला जि. प. ने बाधा उत्पन्न केल्याने या कर्मचार्‍यांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील करून न्याय मागितला. न्यायालयाने कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निकाल देऊन लवकरात लवकर कालबद्ध पदोन्नती, निवृत्ती वेतन व इतर लाभ अदा करण्याचा हुकूम केला असतानाही जिल्हा परिषद जाणीवपूर्वक त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. या 21 निवृत्त कर्मचार्‍यांपैकी 3 कर्मचारी औषधोपचाराअभावी मयत झाले
आहेत.