जनतेची दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प : धनंजय मुंडे
बीड : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा वस्तुस्थितीचे भान गमावलेल्या, आत्ममग्न सत्ताधुंदांचा दिशाहीन व जनतेची दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, नोकरदार वर्गासह सामान्य जनतेची घोर निराशा केली आहे. ही सामान्य जनताच सरकारला धडा शिकवील, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील बहुतांश आकडेवारी फसवी असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला. देशाची कृषीनिर्यात 100 अब्ज डॉलरवर नेण्याचा सरकारचा दावाही असाच फसवा आहे. तत्कालीन केंद्रीय व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 9 ऑगस्ट 2017 रोजी संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2013-14 मध्ये देशाची कृषीनिर्यात 43.23 अब्ज डॉलर्स होती. 2016-17 मध्ये ती 33.87 अब्ज डॉलर्स झाली, याचाच अर्थ भाजपच्या काळात कृषीनिर्यातीत जवळपास 10 अब्ज डॉलर्सची घटली. कृषीनिर्यातीत सातत्याने घट होत असताना ही निर्यात 100 अब्ज डॉलरवर कशी नेणार याचे उत्तर अर्थसंकल्पात नाही. काल चंद्राला लागलेले ग्रहण काही वेळातच संपले मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला 4 वर्षांपूर्वी लागलेले ग्रहण अजुनही कायम असल्याची प्रतिक्रिया देताना 300 पेक्षा जास्त अंकांनी घसलेल्या शेअर बाजारच लोकांची अर्थसंकल्पाबाबतची नाराजी सांगायला पुरेसा असल्याचे ते म्हणाले.
महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन द्याल मात्र वाढलेल्या गॅसच्या किमती महिलांना परवडतील का ? याचा विचार या बजेटमध्ये करण्यात आलेला नाही. नोटा बंदीमुळे उद्योगांना झालेल्या नुकसानीपोटी त्यांना पॅकेज दिले, याच नोटा बंदीमुळे कृषी क्षेत्राचे 60 ते 70 हजार कोटी रुपयांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत मात्र अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, 4 वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांना दिलेले दिडपट भावाचे आश्‍वासन पूर्ण करता आले नाही, आता निती आयोग अभ्यास सुरू करणार आहे. त्यामुळे 2020 पर्यंत भाव दीडपट करण्याचे नवीन गाजर या बजेटने शेतकर्‍यांना दिल्याचेही मुंडे म्हणाले. जीएसटी लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष करात कपात करण्याचे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते, बजेटमध्ये मात्र प्रत्यक्ष करात वाढ करून व आयकरात कपात न करण्याचे धोरण ठेवुन अगोदरच वाढलेल्या महागाईला आमंत्रण दिले असल्याने सर्वच स्तरातील जनतेची निराशा झाली असल्याचे मुंडे म्हणाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील बहुतांश आकडेवारी फसवी असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला. देशाची कृषीनिर्यात 100 अब्ज डॉलरवर नेण्याचा सरकारचा दावाही असाच फसवा आहे. तत्कालीन केंद्रीय व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 9 ऑगस्ट 2017 रोजी संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2013-14 मध्ये देशाची कृषीनिर्यात 43.23 अब्ज डॉलर्स होती. 2016-17 मध्ये ती 33.87 अब्ज डॉलर्स झाली, याचाच अर्थ भाजपच्या काळात कृषीनिर्यातीत जवळपास 10 अब्ज डॉलर्सची घटली. कृषीनिर्यातीत सातत्याने घट होत असताना ही निर्यात 100 अब्ज डॉलरवर कशी नेणार याचे उत्तर अर्थसंकल्पात नाही. काल चंद्राला लागलेले ग्रहण काही वेळातच संपले मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला 4 वर्षांपूर्वी लागलेले ग्रहण अजुनही कायम असल्याची प्रतिक्रिया देताना 300 पेक्षा जास्त अंकांनी घसलेल्या शेअर बाजारच लोकांची अर्थसंकल्पाबाबतची नाराजी सांगायला पुरेसा असल्याचे ते म्हणाले.
महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन द्याल मात्र वाढलेल्या गॅसच्या किमती महिलांना परवडतील का ? याचा विचार या बजेटमध्ये करण्यात आलेला नाही. नोटा बंदीमुळे उद्योगांना झालेल्या नुकसानीपोटी त्यांना पॅकेज दिले, याच नोटा बंदीमुळे कृषी क्षेत्राचे 60 ते 70 हजार कोटी रुपयांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत मात्र अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, 4 वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांना दिलेले दिडपट भावाचे आश्‍वासन पूर्ण करता आले नाही, आता निती आयोग अभ्यास सुरू करणार आहे. त्यामुळे 2020 पर्यंत भाव दीडपट करण्याचे नवीन गाजर या बजेटने शेतकर्‍यांना दिल्याचेही मुंडे म्हणाले. जीएसटी लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष करात कपात करण्याचे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते, बजेटमध्ये मात्र प्रत्यक्ष करात वाढ करून व आयकरात कपात न करण्याचे धोरण ठेवुन अगोदरच वाढलेल्या महागाईला आमंत्रण दिले असल्याने सर्वच स्तरातील जनतेची निराशा झाली असल्याचे मुंडे म्हणाले.
